काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसक्ने गरी सरकारले बिहीबार एक अध्ययन समिति बनाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षामान पुनले जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव वेल्वासेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका छन् ।
‘इन्यान्ड वाटर वे अध्ययन समिति’ नाम दिएर गठन भएको यसले पानी जहाज सञ्चालनको प्राविधिकसहितको सम्भावना अध्ययन गर्ने ऊर्जा आयोगका सहसचिव वेल्वासेले बताए । भौतिक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वाणिज्य, परराष्ट मन्त्रालयका एक÷एक जना प्रतिनिधि र ऊर्जा आयोगकै सदस्य सचिव यो समितिका सदस्य छन् ।
समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा भएको भारत र नेपालबीचको इनल्यान्ड वाटरवेजको माध्यमबाट नयाँ कनेक्टिभिटीको सिर्जना गर्ने सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन गर्ने छ । अध्ययन गण्डकी, कोसी र कर्णाली नदीमा केन्द्रित हुनेछ ।
समितिले भारतसँगको सहकार्यमा आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जल तथा ऊर्जा आयोगलाई ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोगलाई दिएको यो रकमबाट जम्मा तीन करोड ३३ लाख पुँजीगत खर्च छुट्टयाइएको छ ।
अहिलेलाई ३० लाख इन्ल्यान्ड वाटरवे अध्ययन गर्न खर्च गरिनेछ । बजेट खर्च गर्ने विषयमा समस्या नरहेको र आवश्यक परे सरकारले थप बजेट दिने भएकाले हामीले गर्ने सम्भावनापछि मात्रै के कस्तो हुन्छ भनेर भन्न सकिने जानकारी पनि ऊर्जा आयोगका सहसचिव वेल्वासेले बताए ।
नेपालका नदी भारतको गंगामा गएर मिसिन्छन् । भारतले गण्डकी नदी गएर मिसिने गंगाको कालुघाटमा पानीजहाजको निम्ति आवश्यक संरचना बनाइरहेको छ । यो स्थानसम्म भारतले दुई हजार टनसम्मका जहाज ल्याउने र सोही स्थानबाट नेपालले ४÷५ सय टनसम्मको पानी जहाज छिराउन सक्ने जल तर्था ऊर्जा आयोगका पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारीले बताए ।
कालुघाट नेपाली सीमाबाट जम्मा दुई सय किमिको दूरीभित्रै पर्छ । यो स्थान तत्कालका निम्ति पानी जहाज चलाउने गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख छ । यो स्थानको प्रयोग गरेर र आवश्यक संरचना बनाएर नेपालले सीमानासम्म पानी जहाज ल्याउन सक्छ ।
कर्णाली नदीमा पनि भारतको घाग्रा हुँदै जहाज ल्याउन सकिन्छ । समुद्रमा जहाज चलाउने जलमार्ग नेपालको निम्ति नभए पनि आन्तरिक नदीमा जहाज चलाउन इनल्यान्ड वाटरवेजको प्रारम्भिक सम्भावना भएकोले नै नेपालले भारतसँग सम्झौता गरेको उल्लेख छ ।
भारतले कालुघाटलाई छिट्टै विकास गर्न सक्ने भएकाले पनि नेपालले पनि सोही स्थानको प्रयोग गरेर जहाज ल्याउने प्रारम्भिक सम्भावना औंल्याइसकिएको छ । नेपालले आन्तरिक नदीको प्रयोग गरेर सानो जहाज सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा हल्दिया वा भिसाखापट्टम बन्दरगाहासम्मको एक हजार किमिको दूरी छोटिनेछ ।
नेपालले पनि छिटो आफ्नै सीमानासँग पानी जहाजको पहुँचमार्फत सामान ल्याउन र लैजान सकिन्छ । कालुघाटबाट आएको यो पानी जहालाई नवलपरासी तथा चितवनको नारायणघाटसम्म नै ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको पनि यस क्षेत्रका जानकारको बुझाइ छ ।
रेल कुदाउँन साढे चार अर्ब
सरकारले नेपालमा रेलमार्ग बनाउन र रेल किनेर सञ्चालन गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । विभागले १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको भए पनि सरकारले आगामी आवको लागि विभागलाई चार अर्ब ५० करोड तीन लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । यो रकमध्ये तीन अर्ब वैदेशिक ऋणबाट ल्याइने भएको छ भने सरकारले भने जम्मा एक अर्ब ५० करोड ३ लाख रुपैयाँको मात्रै व्यवस्थापन गरिदिने पनि उल्लेख छ ।
सरकारले दिएको यो बजेबाट लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको ४२ किमि रेलमार्ग तयार हुने रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार यो रेलमार्ग बनाउन १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र बहुवर्षिय ठेक्का अन्तर्गत तीन वर्षमा सकिने पनि उनको भनाइ छ । सरकारले विभागलाई जयनगर जनकपुर खण्डको ३५ किमि दूरीमा रेल सञ्चालन गर्न रेल किन्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको पनि उल्लेख छ । विभागका अनुसार साढे चार अर्ब रुपैयाँबाटै विभागले रेल किन्ने प्रक्रिया पनि आगामी आवमै अगाडि बढाउने दाबी उपाध्यायले गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
