फोरमका मन्त्रीको सपथमा किन भयो ढिलाइ ? बालुवाटारमा वार्ता

फोरमका मन्त्रीको सपथमा किन भयो ढिलाइ ? बालुवाटारमा वार्ता

काठमाडौँः संघीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने दुईजना मन्त्रीको सपथ निर्धारित समय भन्दा एक घण्टा बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन । 

सहरी विकास मन्त्रीको सपथ लिनका लागि फोरमका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई निर्धारित समय साढे ४ बजे नै पुगे पनि स्वास्थ्यमन्त्री बन्न लागेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अझै शीतल निवास पुगेका छैनन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग २ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि सरकारमा जान लागेको फोरमका नयाँ मन्त्रीको सपथमा ढिलाइ भएपछि केही ‘गडबडी’ भएको आशंका गर्न थालिएको छ । 

शीतल निवासमा नयाँ मन्त्रीको सपथ कार्यक्रममा सहभागी हुन ओली मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु पनि पुगेका छन् । तर, अझैसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी लिन लागेका फोरम अध्यक्ष यादव शीतल निवास पुगेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजागाइँका अनुसार नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बालुवाटारमै छन् । 

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादव पनि बालुटारमै छन् । नेकपाका शीर्ष नेता र यादवबीच एक घण्टादेखि बालुवाटारमा वार्ता भइरहेको छ । यसअघि दुई बुँदे सहमति भइसकेको अवस्थामा दुई पक्षबीचको वार्ताको विषय भने खुल्न सकेको छैन ।

ओलीले फोरम अध्यक्ष यादवलाई दोस्रो वरियता दिएर स्वास्थ्यमन्त्री बनाउने कुरामा सहमति गरेका थिए । त्यसैगरी एउटा राज्यमन्त्री पनि दिने कुरामा सहमति भएको थियो । 

यसअघि क्याबिनेट मन्त्रीकै रुपमा पद्मा अर्यालले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्दै आएकी थिइन् । त्यसैगरी राईनलाई दिने भनिएको सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हाल्दै आएका थिए । 

उता शीतल निवास नपुगेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका निकट सहयोगीले आउने क्रममा रहेको बताए । ‘केही गडबडी भएको छैन, उहाँ आउने क्रममा हुनुहुन्छ’, ती सहयोगीले भने, ‘सपथ लिने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा हेरफेर भएको छैन ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.