सरकारमा फोरम सहभागी : पोखरेल र यादव उपप्रधानमन्त्री

सरकारमा फोरम सहभागी : पोखरेल र यादव उपप्रधानमन्त्री

 काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शुक्रबारदेखि फोरम सहभागी भएको छ । संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई सञ्चार मन्त्रीमा बढुवा गरेका छन् ।

शुक्रबारको विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री, दुई उपप्रधानमन्त्री, १८ मन्त्री तथा तीन राज्यमन्त्रीसहित २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीपछि वरियातामा रक्षामन्त्री पोखरेल दोस्रो र यादव तेस्रो स्थानमा रहने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा.कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा यादव २०६५ सालमा उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।

ओली आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै संघीय फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल गर्दै आएका थिए । पराराष्ट्र मन्त्रालयमा आँखा लगाएका यादवलाई ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शहरी विकास मन्त्रालयमा सहमत गराउन सहमत भएका छन् ।

फोरम नेता मोहम्मद इस्तियाक राइन शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएका छन् । बाँकेका राइन मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन् ।

फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन सोमबार नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले दुई बुँदे सहमति गरेका थिए ।

फोरम सरकारमा सहभागी भएसँगै वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाईभन्दा बढीको बहुमत प्राप्त भएको छ । फोरमसित प्रतिनिधि सभामा १६ सा‌ंसद छन् । संविधान संशोधनलगायतका मुद्दामा संसद्मा दुई तिहाइका लागि सत्ता पक्षको मत नै पर्याप्त भएको छ ।

संसदमा सत्तापक्षसँग नेकपाको १७४ र फोरमको १६ गरी १९० मत पुगेको छ । यो कुल मतमा ६९ प्रतिशत हुन्छ । संसद्मा दुई तिहाईका लागि ६६ प्रतिशत मत आवश्यक हुन्छ । २०१५ सालमा विपी नेतृत्वको कांग्रेस सरकारपछि ओली सरकारलाई दुई तिहाई मत प्राप्त भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.