गोविन्द लुइँटेल
काठमाडौं : १३ वटा आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आठ आयोगको नाम निशाना छैन। आयोग गठनका लागि सरकारबाट बेवास्ता हुनु संविधानकै उल्लंघन भएको टिप्पणी संविधानविद्को छ। ‘संवैधानिक आयोग गठन नहुनु संविधान कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन छ भन्ने एउटा नमुना हो’, संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने।
संवैधानिक आयोगको रूपमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेस आयोग र थारू आयोगको व्यावस्था गरिएको छ।
दलित, मुस्लिम र महिला आयोग यसअघि स्थापना भए पनि नयाँ संविधानले संवैधानिक आयोगमा रुपान्तरण गरेको थियो। तीनवटै आयोगमा अहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्नुपर्छ। तर पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत बसेको छैन।
परिषद्का एक सदस्य भन्छन् ‘संविधान जारी भएपछि सरकारले यी आयोग गठनमा चासै देखाएन। अहिलेको सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन।’
संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको वित्त आयोग मुलुकको संघीय संरचना अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतको बाँडफाँटका लागि हो। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष समय गुज्रिसक्दा पनि सरकारले त्यस्तो आयोगको आवश्यकता देखेको छैन।
त्यस्तै महिला, दलित, मुस्लिम, समावेशी, मधेस र थारु आयोग ती समुदायको सशक्तिकरणका लागि गठन गर्ने व्यवस्था छ। आदिवासी जनजातिको इतिहास र संस्कृति, पहिचानको हक, हितको संरक्षण र सम्र्वद्धन तथा आदिवासी जनजातिको समुदायको सशक्तिकरणको लागि जनजाति आयोग स्थापना गर्ने जनजाति आयोग ऐनमै स्पष्ट उल्लेख छ।
खसआर्य पिछडा वर्ग अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक अधिकार संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ।
विभिन्न समुदाय र वर्ग संविधानमै आफ्ना अधिकार रक्षाका लागि संवैधानिक आयोग गठन हुने व्यवस्था हुँदा उत्साहित थिए। तर ती समुदाय सशक्तिकरणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोग गठन नहुँदा निराश छन्।
देशभरका अपाङको हालै सम्पन्न सम्मेलनले अपांगका लागि छुटै संवैधानिक आयोग स्थापना गर्न माग गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी भन्छन्, ‘समावेशी आयोगमा अपाङहरूको पनि सहभागिता रहने भनिए पनि अपाङमैत्री नीति नियम कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने सरकारी संयन्त्र नभएकाले छुट्टै आयोगको माग गर्नु परेको हो।’
जनजाति आन्दोलनका अगुवा डा.ओम गुरुङ सरकारले विगतमा विभिन्न वर्ग र समुदायलाई आश्वासन दिन संविधानमा ती कुरा उल्लेख गरेपनि अहिले त्यसै टार्ने काम गरिरहेको बताउँछन्। ‘सरकार इमान्दार र संवेदनशील नभएको यो एउटा उदाहरण हो’, उनले भने
संविधानविद् डा. ज्ञवाली संवैधानिक आयोग सरकारको ‘वाच डग’ भइदिँदा गठनमा वेवास्ता गरिरहेको बताउँछन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधिराज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सरकारले निश्चित प्रक्रिया अनुरुप यी आयोग गठन गर्ने बताउँछन्।
‘हामी सरकारमा सहभागी भएको सय दिन मात्रै भएको छ, अब प्रक्रिया पूरा गरी यी आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्छांै’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
कानुनका ज्ञाता काशीराज दाहालले आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडी परेकालाई समान रुपमा लोकतन्त्रको लाभ दिन संवैधानिक आयोग गठनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्।
संवैधानिक संरचना नै बनेन
संवैधानिक आयोगका रुपमा गठन भएको भाषा आयोगले अझै पूर्णता पाएको छैन।
सरकारले २०७३ भदौमा डा.लवदेव अवस्थीको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगले पूर्णता नपाउँदा सरकारी कामकाजको मान्यता पाउने भाषाको निर्धारण र सिफारिश हुन सकेको छैन।
आयोग अध्यक्ष डा.अवस्ती आयोगमा भौगोलिक र भाषिक प्रतिनिधित्वको अपेक्षा संविधानले गरेको, तर त्यो अनुरुप प्रतिनिधित्व नहुँदा दुरगामी प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गर्न आयोग अप्ठ्यारोमा परेको बताउँछन्।
‘सबै प्रदेशबाट सबै भाषाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य नभएकाले गहन छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन’, उनले भने।
त्यस्तै दलित र मुस्लिम आयोग पनि डेढ वर्षयता पदाधिकारी बिहीन छन्। त्यस्तै महिला आयोगमा पनि संवैधानिक संरचना अनुरुप पदाधिकारी चयन भएको छैन ।
- १३ वटा आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था
- संविधान जारी भएको अढाई वर्ष वित्दा पनि आठ आयोग गठन भएनन्
- संवैधानिक आयोगमा रुपान्तरण भएका दलित, मुस्लिम र महिला आयोग पदाधिकारी विहीन
- आयोग पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्त गरिने
- भाषा आयोग पनि अझै अपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
