केन्द्रीय सोचमा नआएको परिवर्तन

जेठ १५ मा बजेट भाषण सुनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले फेसबुकमा लेखे, ‘देश संघीयतामा गइसकेको स्थितिमा विभिन्न तहमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कस्तो रह्यो भनेर हेर्दा बजटको बाँडफाँट पहिले झैं केन्द्रमुखी देखिन्छ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बजेट बाँडफाँटको हिसाब अगाडि सार्दै लेखे, १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९५ अर्ब अर्थात् ४.८५ प्रतिशत र प्रदेशलाई १ खर्ब १३ अर्ब नौ प्रतिशत र संघलाई १० खर्ब ६ अर्ब अर्थात् ७६.२५ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ।

मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरेपछि आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारेमा धेरै खालका प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। कतिले वितरणमुखी भनेका छन्। कतिले बजेटले वाम गठबन्धनको घोषणापत्र भुलेको आरोप लगाएका छन्। यस्ता अनगिन्ती आरोपमध्ये बजेटले संघीयतालाई आत्मसात गर्न सकेन भन्ने आरोपलाई बजेटमा समेटिएका कतिपय कार्यक्रमले थप बल पुर्‍याएका छन्।

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार विभाजन गरिएको छ। कानुनले यी तीनै तहका सरकारलाई विभिन्न अधिकार दिएको छ। तीमध्ये प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार स्थानीय तहमा पर्छ। स्थानीय तहमा पर्ने भएपछि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग केकसरी गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहले नै लिनेछ। त्यसमा केन्द्रले चासो राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसमा पनि वनमाथि स्थानीय तहको पहिलो अधिकार रहेको छ।

बजेटले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहने वनको विषयमा बोलेको छ। बजेटमा महत्वका साथ समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम स्थानीय सरकार र त्यसमा पनि वडाको अधिकार क्षेत्रभित्र छन्। उदाहरणका लागि बजेटको बुँदा नम्बर ९४ मा भनिएको छ– सम्भाव्य वन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखाना र पर्यटकीय मार्ग निर्माण गरिनेछ।

वनछेउमा बनाइने यस्तो मार्ग संघको बजेटमा नभएर स्थानीय तहको बजेटमा आएको भए राम्रो हुने थियो। फरक यत्ति हो– स्थानीय तहको बजेटमा फलानो वडाको फलानो जंगलछेउ भनेर किटानीका साथ कार्यक्रम आउँथ्यो। अर्थशास्त्री शंकर शर्मा बजेटको विषयमा सकार प्रस्ट नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘संघीयतामा गएपछि पनि बजेटबाट साना कार्यक्रम घटेनन्। अहिले पनि संघीय सरकारको सोच तल्लो तहसम्म गएर काम गर्छु भन्ने देखिन्छ।’

बजेट घोषणा भएसँगै संघीयताका पक्षधरहरूले यसको विरोध थालेका छन्। प्रदेश तहबाट समेत असहमतिका स्वर सुनिन थालेका छन्। प्रदेश नम्बर ४ र प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय बजेटप्रति खुलेर असहमति जनाइसकेका छन्। ४ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेटले पञ्चायत खालको झझल्को दिएको टिप्पणी गरे। यसको अर्थ हो, बजेट पूर्णरूपमा केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त छैन।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य संघीय सरकार मात्र होइन, संघीय संसद्मा समेत केन्द्रीकृत मानसिकताले जरो गाडेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘बजेटमाथिको छलफलमा उनीहरूले राखेको धारणाले त्यही प्रमाणित गरेको छ। उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम आफूले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको सोचमा नै परिवर्तन नभएको यसैबाट प्रस्ट हुन्छ।’

बिहीबार भएको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै जुम्लाबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित गजेन्द्रबहादुर महतले स्थानीय तहका वडा सदस्यसँग बसेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा आफ्नो अपमान भएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘सांसदको अपमान हुने गरी अर्थमन्त्रीबाट चार करोड छुट्ट्याइयो। हामीलाई कोही मन्त्री भए भन्दैमा अपमान गर्न पाइँदैन। हामीलाई वडाध्यक्षको तहमा लगेर राख्न पाइँदैन। हामी जनताको भोट पाएर जितेका सांसद हौं।’

महतले जस्तो विचार राख्ने सांसदको संख्या बिहीबार र शुक्रबार संसद्मा प्रशस्तै देखियो। उनीहरूले चार करोड रुपैयाँ स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग बसेर खर्च गर्नुपर्ने बजेटको व्यवस्थामा निकै आपति जनाए। यसको पछाडि केन्द्रीकृत मानसिकताले नै काम गरेको उनको धारणा छ। उनी भन्छन्, ‘सांसदलाई बजेट दिनु नै संघीयताको मूल मर्ममाथिको प्रहार हो। त्यसमाथि वडाध्यक्षसँग बसेर काम गर्दा इज्जत रहेन भन्नु संघीयतामाथिको अर्को प्रहार हो।’

जनताबाट निर्वाचित सांसद्हरूलाई अहिलेको सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय वडाध्यक्ष भएका छन्। वडाध्यक्ष पनि जनताबाट निर्वाचित हुन् भन्ने उनीहरूले ख्याल गरेका छैनन् वा बुझ पचाएका छन्। त्यसमाथि हिजो त्यही वडाध्यक्षको हात समातेर गाउँगाउँमा भोट माग्न गएका उनीहरूले बिर्सिसकेका छन्। सरकारले पनि स्थानीय तहमा जानुपर्ने आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सोच अगाडि सारेको छ। अर्थशास्त्री आचार्य यो सोच नै गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको योजना उनीहरूलाई दिनुपर्छ। त्यसलाई केन्द्रमा राख्दा संघीयताको मर्म मर्छ।’

बजेटपछिको छलफलमा विरोधका स्वर आउँछन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिल्यै सजग रहेका थिए। उनले १६ जेठमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बजेट अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको मात्र बताएनन्, यसको विरोध नगर्न सांसदलाई निर्देशनसमेत दिए। उनले भने, ‘बजेटले पानीजहाज र काठमाडौंंमा रेल कुदाउँछ। यो बजेटको तपाईंहरू सबैले समर्थन गर्नुहोला।’ लामो भाषणमा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटले समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादको यात्रा थालेको विश्लेषण गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीका निकट भनिएका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसमेत बजेटको विपक्षमा देखिए। उनले १५ जेठमा बजेट आउनासाथ प्रतिक्रिया जनाएका थिए, ‘काठमाडौंं गाउँमा जान चाहेन।’ उनको एक वाक्यको प्रतिक्रियामा गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा काठमाडौंकै सिंहदरबारमै सीमित रह्यो। पूर्वअर्थसचिव डा. शान्ताराम सुवेदी भने अहिले प्रदेश संघीय बजेटको विपक्षमा उभिने बेला नआइसकेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको खर्च क्षमता बढाउने बेलामा पैसा पुगेन भन्नु हुँदैन। भएको बजेट खर्च गरेपछि मात्र आगामी वर्षमा यस्तो प्रतिकृया दिँदा राम्रो हुन्छ।’

निर्वाचनपछि संघीय संरचनाले पूर्णता पायो। संघीय संरचनाले पूर्णता पाएपछि आएको यो पहिलो बजेट हो। त्यसैले बजेट मात्र होइन, जेठ ७ मा संघीय संसद्मा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रमपछि असहमतिका स्वर विस्तारै बढ्न थालेका छन्। बजेटले त यस्तो असहमतिलाई झनै उचाइमा पुर्‍याउने काम गरेको छ।

शुक्रबार प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रले गर्ने ठूला आयोजनासमेत समावेश गरे। संघीय बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना समावेश भएकाले प्रदेश ३ को नीति तथा कार्यक्रमले संघको योजनामा हस्तक्षेपको बाटो रोज्यो। त्यसको एउटा उदाहरण हो, पाँचखाल सुरुङ आयोजना।

प्रदेश ३ को नीति तथा कार्यक्रममा रहेको भक्तपुर पाँचखाल सुरुङ आयोजना अहिले सडक विभागअन्तर्गत रहेको छ। सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डमा रहेको यो सुरुङमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन जापान सहयोग नियोग जाइकाले अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएको छ। आगामी असार मसान्तसम्म प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन आइसक्ने सडक विभाग वैदेशिक महाशाखा प्रमुख सञ्जय श्रेष्ठ बताउँछन्।

१६ किलोमिटर सडकसहित साढे एक किलोमिटर सुरुङमार्गको योजना बनाइएको छ। भौगोलिक बनावटका कारण काठमाडौंबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने दूरी ६ मिटर छोटो हुने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्। यो सडक तथा सुरुङको लागत २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। प्रदेश ३ को सबै बजेट लगानी गर्दा पनि यो मार्ग निर्माण असम्भवजस्तै देखिन्छ। अर्थशास्त्री आचार्य थप्छन्, ‘दिल्लीमा आम आदमी पार्टी र भाजपाबीचको जस्तै लडाइँ नेपालमा हुन थाल्यो।’

अर्कोतर्फ प्रदेशको ऐन, नियम र कानुन समयमा नबनेका कारण पनि एकपछि अर्को समस्या थपिएको हो। निर्वाचनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने यस्ता काम अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन्। निर्वाचनअगाडि प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेको भए यस्ता समस्या आउने थिएनन्। उनीहरूले पहिलो दिनदेखि कानुनको अधीनमा रहेर सरकार सञ्चालनको अभ्यास गर्न पाउने थिएन।

अर्थशास्त्री आचार्यका अनुसार केन्द्रमा बस्नेमा प्रदेशलाई बलियो बनाऔं भन्ने सोच नभएकाले यस्तो समस्या आएको हो। उनी भन्छन्, ‘तल्लो तहमा अधिकार दिन कोही पनि चाहँदैनन्। सरकार चलाउने मात्र हैन, दलको नेतृत्वसमेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनेमा सकारात्मक छैन।’

स्रोतको समस्या

बिहीबार आयोजित बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रा. कसुम शाक्यको बजेट विरोधको केन्द्रमा हुनुको अनुमान लगाइनन्, आकार सानो भएकाले पनि आफ्नै घोषणापत्रसमेत समात्न सकेन। पूर्वसरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर खड्काले १५ खर्ब ७० अर्बको बजेट बनाउने बताएका थिए। बजेटको सिलिङ तोकेर कामसमेत अगाडि बढेको थियो। प्रा. शाक्य भन्छिन्, ‘आफ्नै प्रतिबद्धता बिर्सेका कारण बजेटले खासैै परिवर्तनको सन्देश दिन सकेको छैन। यो पहिलेका बजेटजस्तै छ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने समयमा असार मसान्तसम्म सरकारको सञ्चित कोषमा एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमानमा बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो। १५ जेठ ०७४ मा सार्वजनिक गरेको बजेटको अनुमान १ साउनमै वास्तविकतामा परिणत हुन सकेन। सञ्चित कोषमा ४८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमात्र बचत रह्यो। बजेटले अगाडि सारेको स्रोतमा आएको कमीका कारण १ साउनमा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय अनुदानको पहिलो किस्ता ७५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीमै समस्या देखियो।

श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा १६ चैतमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्रोत नै नभई बजेटको आकार बढाउन मनोगत आधारमा स्रात देखाइएको छ। श्वेतपत्रमार्फत यस्तो सन्देश दिँदै गर्दा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्रोतको आधार प्रस्ट नभईकन बजेटको आकार नबढाउने सन्देशसमेत दिन भ्याएका थिए। यही सोचका साथ १२ खर्ब चार अर्बको सीमा तोकेर बजेट निर्माणको काम थालिएको थियो।

तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एक खर्बभन्दा बढी सीमा बढाउँदा पनि आफैंले बनाएको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रलाई छुन सकेनन्। त्यति मात्र नभएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत बीचैमा छोडिदिएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘बजेट कतिपय अवस्थामा वास्तविक हुन खोजेको छ। यो सकारात्मक कदम हो।’

बजेटले कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ, तर कर उठाउने विषयमा हिम्मत नगरेको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीको धारणा छ। उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले चाहेका भए नौ खर्बसम्म राजस्व उठाउन सकिन्थ्यो। त्यसले बजेटमा जनताका अपेक्षाअनुसारका थप कार्यक्रम आउन सक्थ्यो।’ बजेटले आठ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ।

राजस्वको लक्ष्यभन्दा सरकारको साधारण खर्च बढी भएका कारण बजेटका अगाडि चुनौतीका पहाड छन्। संसद्ले गरेको चर्को आलोचनाले भोलिका दिनमा सहज वातावरण बन्छ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।

विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष सहभागी नहुने कार्यालयलाई गरिएको यो विनियोजन इतिहासमै सबैभन्दा बढी भएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘यो बजेटले सोचको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन।’ बजेटले आठ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदरको कल्पना गरेको छ। करमा हेरफेर गरिएका कारण सरकारले सोचेजति राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने विषयमा समेत दुविधा देखिन्छ।

करको लफडा

बजेट सार्वजनिक भएसँगै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करको विषयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगधन्दाहरूका लागि लगानी र करदातामैत्री योजनाहरू प्रस्ताव गर्नुहुनेछ भन्ने आशा थियो। बजेटमा कम्तीमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास भएन।’

महासंघले अनुभव गरेजस्तै बजेटले राजस्वलाई कसिलो बनाएको छ भने देशभित्र रोजगार सिर्जनामा जोड दिएको छ। यी दुई कार्यक्रमले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा बजेटले मध्यम तथा उच्च आय भएका व्यक्तिबाट लिएको करले सर्वसाधारणको जीवन छुने सोच अगाडि सारेको छ।

आय कर मात्र होइन, पहिलोपटक बजेटले करका धेरै विषयलाई एकैपटक चलाउने प्रयास गरेको छ। बजेटको केन्द्रमा रहेको कर प्रणालीलाई संशोधन गर्नुको पछाडिको एउटै कारण देखिन्छ, सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु। अर्थात् आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी मात्र होइन, बैंकिङ च्यानलमार्फत संथागत गर्नु।

भूमिगत अर्थतन्त्रको बोलवाला रहेको नेपाली समाजमा बजेटले अर्को पनि सन्देश दिने प्रयास गरेको छ, आवश्यकताभन्दा बढी उपभोग बन्द गर। एक सय ५० सीसी क्षमताभन्दा बढीको मोटरसाइकल र एक हजार सीसीभन्दा बढीको गाडीमा गरिएको अन्तशुल्क वृद्धिले त्यही संकेत गर्छ। गाडीलाई विलासिताको वस्तु मान्ने पुरानो सोचलाई अहिलेको बजेटले पुनः ब्युँताएको छ।

२०७३ को माघबाट गाडी कर्जा कसिएपछि अटो क्षेत्र विस्तारै धरासयी हुँदै गएको थियो। वार्षिक रूपमा एक अर्बभन्दा बढी कर तिर्ने अटो क्षेत्रलाई बजेटले थप कमजोर बनाउने देखिन्छ। नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेट भाषण सुनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भर्‍याङ ओर्लंदै गर्दा नै भनेका थिए, ‘अब हामी उठ्न सक्दैनौं होला। हाम्रो व्यवसायलाई बजेटले चौपट बनायो।’

अटो क्षेत्र त एउटा उदाहरण मात्र हो। बजेटले धेरै व्यवसायीलाई निद्रा नलाग्ने बनाएको छ। खासगरी करको क्षेत्रमा गरिएका परिवर्तनको पहिलो मारमा निजी क्षेत्र परेको छ। अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि २१ फागुनमा डा. खतिवडाले भन्सार कडाइ गर्न निर्देशन दिएर यसको संकेत गरेका थिए। उनको निर्देशनभित्र लुकेको एउटा सन्देश थियो, पछिल्लो समयमा भएको अन्धाधुन्ध निर्यात रोक्नु। भारतमा जेएसटी लागू भएपछि सुस्ताएको झोले व्यापारीको कारोबारलाई अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पोको पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरे।

व्यापारमा प्रतीतपत्रलाई बढावा दिनुले पनि अर्थमन्त्रीको सोच बुझ्न सकिन्छ। यसको अर्थ हो, प्रतीतपत्रबाहेकका भुक्तानी पद्धतिमार्फत भएका आयातमा हुने चलखेल नियन्त्रण गर्नु। बजेटले आयकर क्षेत्रमा पनि थोरै आय हुनेलाई भन्दा बढी कमाउनेलाई कस्ने प्रयास गरेको छ। २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेले थप करको झमेला खेप्नुपर्नेछ भने चार लाखसम्मको आम्दानीलाई एक प्रतिशत मात्र करको दायरामा राखिएको छ।

बुधबार बजेट समीक्षामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, ‘व्यवसायीले पनि राज्यप्रतिको दायित्व पालना गर्नुपर्छ। दायित्व पालन नगर्नेलाई अब पालना गर्न लगाइन्छ।’ उनले थपे, ‘कर छलीलाई वित्तीय अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। वित्तीय अपराध गर्नेले अब छुट पाउँदैनन्।’

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल बजेटले लगानीको वातावरण बिगारेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘करमा निजी क्षेत्रको घाँटी च्याप्ने काम भएको छ। यस्तो वातावरणमा लगानी बढ्ने सम्भावना देखिँदैन।’ करका धेरै क्षेत्रमा सुधार भए पनि राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने गरी बजेट आएको छ, जसले चालु आवको पहिलो दिनदेखि सरकारको चालु खातामाथि चाप पर्ने देखिन्छ।

अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल बजेटले सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च नहुँदासम्म आठ प्रतिशतको वृद्धिदर कठिन छ। राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेका कारण बजेटको चाप आन्तरिक र बाह्य ऋणमा पर्ने देखिन्छ। यसले सरकारलाई जसरी पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ।’ ऋण लिनुभन्दा जसरी पनि कर उठाएर खर्च चलाउने सोचले काम गर्‍यो भने थप जटिलता आउने देखिन्छ। त्यसैले बजेटको लक्ष्य त्यति सहज भने छैन।

टिप्पणी

पहिला क्षमता बढाऊ

• डा. शान्ताराम सुवेदी

संघीय संरचनाअनुसार आएको यो पहिलो बजेट हो। बजेटले स्थानीय तहलाई मात्र होइन, प्रदेशसमेतलाई यथेष्ट अनुदान दिएको छ। प्रदेशलाई अनुदान मात्र नभएर राजस्व बाँडफाँट गरेर समेत पठाइएको छ। संघले अनुदानमा तीन खर्ब आठ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। प्रदेशको भागमा एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ परेको छ। यसमा राजस्व बाँडफाँटको रुपैयाँ थपिनेछ। प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटबाट ५७ अर्ब पाउनेछन्।

बजेट सार्वजनिक भए पनि प्रदेशलाई अन्याय भयो भन्ने विषयमा विभिन्न खालका बहस सुरु भएका छन्। संघले पहिलोपटक प्रदेशमा पठाएका कारण अनुदान कम भयो भनेर त्यस्तो गुनासो आएको हुनुपर्छ। कतिपय मझौला खालका योजना निर्माण चरणमा छन्। कतिपयको काम आधाआधी पुगेको छ। यी आयोजनाको काम सकेपछि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्छु भनेर बजेटले भनेको छ। योजना हस्तान्तरणको विषयमा पनि त्यति सशंकित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन।

अर्कोतर्फ कतिपय योजना बजेटसहित प्रदेशमा जान सक्छन्। यो प्रदेशका लागि राम्रो अवसर पनि हो। प्रदेशको संरचना अहिले बनिसकेको छैन। प्रदेशका लागि आवश्यक कतिपय कानुन निर्माणको चरणमा छन्। कतिपय कानुन संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन्। प्रदेशको क्षमता के हो भन्ने विषय अहिलेसम्म प्रस्ट भइसकेको छैन। कर्मचारी व्यवस्थापन हुँदैछ। पूर्वाधार बन्दैछ। प्रदेशको खर्च क्षमता के हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन।

संघको बजेट सार्वजनिक भएपछि अहिले प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। अब केही दिनमा प्रदेशको बजेट सार्वजनिक हुन्छ। उनीहरूले बजेट बनाउँदा महत्वाकांक्षा राख्नु आफैंमा ठीकै छ। त्योभन्दा बढी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। एउटा प्रदेशले ५ देखि ६ अर्बसम्म राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता देखिन्छ। राजस्वले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश पुग्नुपर्छ। त्यतिले मात्र नभएर प्रदेशले मझौला खालका आयोजना सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ। यसो गर्दा प्रदेशको क्षमता बढ्छ। क्षमताको विकास गर्न सक्ने हो भने मात्र प्रदेश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ।

अहिले प्रदेशमा बजेट कम भयो भनेर संघको आलोचना गर्ने अवस्था छैन। पहिला प्रदेशको खर्च क्षमता बढाउनुपर्छ। राजस्व संकलनको दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ। यसले प्रदेशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउँछ। त्यसपछि मात्र मेरो क्षमताअनुसारको काम देऊ भनेर संघसँग मोलमोलाइ गर्न सकिन्छ। अहिले प्रदेशले पाएको अनुदान समयमा खर्च गर्ने मात्र होइन, सञ्चालन गरेका योजनासमेत समयमा सक्नु आवश्यक छ। यसो गर्न सकियो भने प्रदेशको खर्च क्षमता बढेर जान्छ। प्रदेश सरकारले अहिल्यै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। अथाह सम्भावना छ, तर काम गरेर यस्तो सम्भावनाको ढोका खोल्नुपर्छ। त्यसो भएन भने प्रदेश वा स्थानीय तहबाट जनताले लाभ लिन सक्दैनन्। (पूर्व अर्थसचिव सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)