फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य : अब पेट्रोल ११३ रुपैयाँ !

फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य : अब पेट्रोल ११३ रुपैयाँ !

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठकले शनिबार राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा ३-३ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो। त्यसैगरी हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ पाँच रुपैयाँ बढेको आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोहितले अन्नपूर्ण अनलाइनलाई जानकारी दिए। 

मूल्य बढेसँगै अब पेट्रोल प्रतिलिटर ११३ रुपैयाँ पुगेको छ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य भने ९५ रुपैयाँ पर्छ। भारतीय आयल कर्पोरेशनले शुक्रबार नयाँ मूल्यसूची पठाएपछि निगमले मूल्य समायोजन गरेको प्रवक्ता गोइतको भनाइ छ। खाना पकाउने ग्यासको भने मूल्य बढेको छैन। 

शनिबार भएको मूल्यवृद्धिपछि समेत निगमलाई अझै १५ दिनको घाटा १८ करोड ६२ लाख रहेको गोइतले जानकारी दिए। निगमले यो घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य पाँच रुपैयाँ बढाउँदा अन्तराष्ट्रिय तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिहजार लिटर ७५ डलर बढाएको गोइतले जानकारी दिए। 

आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालमा समायोजन गर्दै आएको छ। 

नयाँ मूल्यअनुसार झापा, विराटनगर, महेन्द्रनगर (धनुषा), वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज र धनगढीमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एक सय ११ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य ९३ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ। पोखरा र दाङमा भने पेट्रोलको प्रति लिटर एक सय १२ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य ९४ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ।

निगमले मूल्य समायोजन गरेपनि १५ दिनमा १८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ घाटा सहनुपर्छ । मूल्य समायोजन नगर्दा १५ दिनमा ५५ करोड १७ लाख घाटा थियो। मूल्य समायोजन गर्दा पनि पेट्रोलमा निगमलाई प्रति लिटर एक रुपैयाँ ५९ पैसा घाटा छ। यस्तै डिजेलमा तीन रुपैया ४९ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर एक सय ३९ रुपैयाँ ३९ पैसा घाटा छ।

भारतको रक्सौलभन्दा नेपालमा पेट्रोलतर्फ प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ७२ पैसा र डिजेलतर्फ २४ रुपैयाँ ९५ पैसा सस्तो भएकाले पछिल्लो समयमा भारततर्फ नेपालबाट इन्धनको तस्करी ठूलो परिमाणमा बढेको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.