काठमाडौं : संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन थालेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना ३ नम्बर प्रदेश सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । ३ नम्बरका मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा ‘काठमाडांै उपत्यका काँठ ग्रामीण चक्रपथ’ राखेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथलाई प्रदेश सरकारले दिएको नाम फरक भए पनि काम र सीमाना भने एउटै भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । उनले भने, ‘यो आयोजना संघ तथा प्रदेश जसले बनाए पनि कुनै असर पर्दैन । आयोजना बन्नुप¥यो । जनताले सहज सुविधा पाउनुप¥यो ।’
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै योजनामा डुब्लिकेसन हुने गरी आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरेको पाइएको छ । ३ नम्बर प्रदेशले प्राथमिकताका साथ अध्ययन गर्ने र अगाडि बढाउने गरी तय गरेका अयोजनामा पहिलोमा काठमाडांै उपत्यका काँठ ग्रामीण चक्रपथ निर्माण रहेको छ । दोस्रोमा कम्तीमा सय मेगावाट सम्मको हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने रहेको छ । गौरीशंकर–जुगल–गणेश हिमालका आधार शिविर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना र प्रदेश विश्वविद्यालय परियोजना पनि प्राथमिकतामा रहेका छन् । मरिन सहर निर्माण परियोजना, भक्तपुर–पाँचखाल सुरुङ मार्ग परियोजना र इन्द्रावती–भीमटार–पाँचखाल सिँचाइ परियोजना रहेको छ ।
बाहिरी चक्रपथ र पाँचखाल सुरुङमार्ग केन्द्रबाट अगाडि बढ्ने तयारीमा छन् । पाँचखाल सुरुङमार्गको डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १६ किमि सडकसहित १.२९ किमि सुरुङमार्ग यो सडकमा हुनेछ । यसको अनुमानित लागत २२ अर्बसम्म रहेको सडक विभागका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख संजय श्रेष्ठले बताए ।
बाहिरी चक्रपथ सडक आयोजना बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले जम्मा चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनालाई सरकारले चार करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जग्गा विकासको माध्यमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको यो आयोजना प्रक्रियामा नै अल्झिएका कारण यो आवमा जग्गा अधिग्रहणको सूचना निकाल्न नभ्याइएको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाका अधिकृत धुव्र सापकोटाले बताए ।
संघले अगाडि बढाएका आयोजनामा प्रदेशले हात हाल्न मिल्दैन । संघका भागमा ठूला आयोजना पर्दछन् । यसलाई प्रदेशले सहयोग गर्ने हो । कसको अधिकार के भन्ने विषय प्रष्ट पारेर अगाडि बढ्न नसके दुई सरकारबीच द्वन्द्व हुन्छ । शंकर शर्मा, अर्थशास्त्री
प्राधिकरण प्रमुख आयुक्त तिवारी सरकारले दुई महिना अगाडि गरेको निर्णय त्रूटिपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३५ अनुसार आवश्यक संशोधन गरेर पुनःमन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ । यो प्रस्ताव स्वीकृत भए पनि जग्गा प्राप्तिको सूचना निकालिनेछ ।’
सरकारले दिएको आगामी आवको बजेटबाट पहिलोखण्ड अन्तर्गतको चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६ दशमलव ६ किलोमिटर जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । बजेटले ट्र्याक खोल्ने काम अगाडि बढाउन सकिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना अगाडि बढेपछि आवश्यक रकम सरकारले जति बेला चाहिन्छ त्यतिबेला दिने भएकाले पहिले आयोजना अगाडि बढाउनु प्रमुख काम भएको प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त तिवारीले बताए ।
सरकारले बाहिरी चक्रपथको ट्र्याक मात्रै खोल्ने र निर्माणका लागि दातृ निकाय खोज्ने तयारी गरिरहेको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न चीन सरकारले रुचि देखाएको छ ।
सरकारले जग्गा अधिग्रहणको माध्यमबाट ७२ किमोमिटरको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न थालेको वर्षौदेखिको प्रक्रिया पूरा हुने बाटोतर्फ अग्रसर भइसकेको छ । सरकारले १३ वर्ष अगाडिबाट सुरु गरेको बाहिरी चक्रपथ बनाउने योजनाले अब भने औपचारिक रूपमै मूर्त रूप लिने अन्तिम तयारीमा छ । बाहिरी चक्रपथ बनाउने योजना आव २०६१÷०६२ बाटै सुरू भएको थियो । पहिलो चरणमा चोभार–सतुङगखण्डको निर्माणका लागि ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाको पूरा लागत ७२ अर्ब रुपैयाँ छ ।
अर्थशास्त्री डा.शंकर शर्मा संघले अगाडि बढाएको आयोजनामा प्रदेशले हात हाल्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘संघका भागमा ठूला आयोजना पर्दछन् । यसलाई प्रदेशले सहयोग गर्ने हो । आफै अगाडि सरेर आयोजना बनाउन खोज्नु हँुदैन । अहिले अधिकार प्रष्ट नभएर समस्या आएको हो । कसको के अधिकार भन्ने विषयमा प्रष्ट पारेर अगाडि बढ्न नसके दुई सरकारबीच द्वन्द्व सुुरु हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
