काठमाडौं : सरकारले सहकारी संस्थामार्फत सुपथ मूल्य पसल खोल्ने तीन दशक पुरानो योजना फेरि अगाडि सारेको छ। सरकारले पटकपटक यसका लागि अनुदान बाँढ्दै आए पनि अहिलेसम्म सुपथ मूल्य पसल उपभोक्ताको पहुँचबाहिरै छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थामार्फत सुपथ मूल्य पसल खोल्ने उल्लेख छ। पछिल्लो तीन दशकको समयावधिमा विभिन्न चरणमा चर्चामा आउने गरेको यो योजना कार्यान्वयनमा नआई सेलाउने गरेको छ। २०४५ सालको भारतीय नाकाबन्दीताका पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको कुरा उठेको थियो। नाकाबन्दी खुलेसँगै यो योजना सेलायो।
२०६९ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक स्थानीय निकायमा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने योजना बन्यो। तत्कालीन सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली समेत बनायो। सोहीअनुसार सरकारले प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एक–एक वटा पसल सञ्चालन गर्न सहकारी छनोट भयो। एक लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइयो।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानले उत्पादन वा बिक्रीवितरण गर्ने वस्तुको डिलरसीप स्थानीय तह क्षेत्रभित्र वितरणको एकाधिकार पसललाई दिने अवधारणामा केन्द्रित थियो। सरकार परिवर्तनसँगै योजना कागजमा मात्रै सीमित बन्न पुग्यो।
सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा त्यस्ता सहकारीले अनुदानको दुरुपयोग गर्न थाले। अनुदान लिनकै लागि खोलिएका सहकारी कागजमामात्र सीमित छन् । सरकारले अनुदान दिने भनेपछि हतारहतार सहकारी खोलेर पलायन भए। सुपथ मूल्यको सहकारी सञ्चालन अनुदान लिएका अधिकांश पसल बन्द छन् । सञ्चालित केहीमा भने सिजनमा मलबाहेक अन्यको कारोबार हुँदैन । सहकारी संस्था पछिल्लो समय नाफामुखी बन्दै गएपछि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालकले पसल बन्द गर्दै अनुदानको समेत दुरुपयोग गरेका छन् ।
विगतमा सरकारले यस्ता योजना बनाएर अनुदान दिए पनि चाडपर्वबाहेक अन्य समयमा सुपथ पसल सञ्चालनमा नआएको आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीले बताइन्। कति सहकारी पसलले अनुदान पाए भन्ने यकिन तथ्यांक समेत सरकारसँग नरहेको उनले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘हामीसँग दसैंतिहार जस्ता प्रमुख चाडपर्वमा सञ्चालनमा आउने सुपथ पसलबाहेक अरुको हिसाब राखेका छैनौं।’
यसपालि सहकारी पसलले खरिद गर्ने उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्य पसलको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यान्न प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुदान दिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अनुदानबापत सञ्चालित पसलबाट अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री सुपथ मूल्यमा गर्नेछ।
अनुदान दुरुपयोग
सरकारले दिएका अनुदानको उचित मूल्यांकन नहुँदा करोडौं रकम हिनामिना हुने गरेको छ। प्रथम उत्पादक, अन्तिम उपभोक्ता र वास्तविक श्रमिक गरी तीनवटाबाहेक अन्यसँग आर्थिकसम्बन्ध स्थापना गर्ने वास्तविक सहकारी हुन नसक्ने ऐनमा उल्लेख रहे पनि सहकारीे नाफामुखी बनेपछि लक्षित वर्गले लाभ लिन सकेका छैनन् । पसलका लागि अनुदान लगेर पनि सञ्चालनमा नभएका कतिपय सहकारीले रकमसमेत फिर्ता नगरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो समय सहकारीका सञ्चालक मोटाउने तर सर्वसाधारणले फाइदा लिन नसक्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सुपथ मूल्य पसल राख्दा निम्न आयस्रोत भएका सदस्यलाई फाइदा हुने थियो तर सहकारीले बढी मुनाफा हेर्न थालेपछि पसल धमाधम बन्द भए। राज्यले आफूले दिएको अनुदानको उचित मूल्यांकन नगर्दा करोडौं रकमको दुरुपयोग हुने गरेका छन्।’
सरकारले दिएका अनुदानको उचित मूल्यांकन नहुँदा करोडौं रकम हिनामिना हुने गरेको छ।
निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सस्तोमा सामान बेच्न एक लाख रुपैयाँ पर्याप्त नहुने भन्दै तत्कालीन समयमा मन्त्रीले कार्यकर्ता पोस्नेमात्र काम गरेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार रकम वितरण गर्दा सहकारीको सक्रियता र क्षमता नहेरी वितरण गर्ने र अनुगमनसमेत नगर्दा रकम फिर्ता गर्न नसकिएको हो । स्थानीय तहमा सहकारी हस्तातरण भएकाले अब कानुन नै बनाएर नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।
सरकारी अनुदानको रकम लिएका अधिकांश सहकारीले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीले अनुदान लिएर पनि काम नगरेको र थाहा नपाए जसरी प्रतिवेदन नबुझाउने चलन छ।
नाम मात्र फेरियो
तीन दशकको विभिन्न चरणमा बनेका योजनामा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई सुपथ मूल्यमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन उपभोक्ताका लागि परिचयपत्र बनाउने योजना सार्वजनिक ग¥यो। सरकार परिवर्तनसँगै परिचयपत्रको नाम फेरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले कार्डलाई उपभोक्ता कार्ड नाम दिएको थियो। सरकार ढलेपछि कार्ड वितरण योजनाको टुंगो लागेन। ०७२ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सोही योजनामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नाम दियो। तत्कालीन समयमा भारतीय नाकाबन्दीमा यो योजनाले नवीनता पायो। तर नाकाबन्दी खुलेसँगै सो योजनामा पूर्णविराम लाग्यो। वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा परिचयपत्रलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र नाम दिएको छ। ‘परिचयपत्र आफैमा नराम्रो विषय होइन। भारतले यसै परिचयपत्रलाई आधार कार्डको नाममा प्रयोगमा ल्याइरहेको छ’, महर्जनले भने, ‘तर सरकारले जे नाम दिए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु मुख्य उपलब्धि हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
