काठमाडौं ः प्रधानमन्त्रीे केपी ओलीको चीन भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा परराष्ट्रविद्हरूले भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रूपमा नेपालले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार पाउनुपर्ने बताएका छन्। परराष्ट्रविद्हरूले चीन भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्। लिपुलेकसम्बन्धमा चीनको आधिकारिक धारणा माग्न पनि उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापाको दमकमा चीन सरकारले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाअन्र्तगत औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल चीन भ्रमण क्रममा हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग दुई पक्षीय भेटमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीको पाँचदिने चीन भ्रमण असार ५ गते सिचुवान प्रान्तको छेन्दुबाट सुरु हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा सिचुवान प्रान्तबाट चीन भ्रमण टुंग्याएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको पाँचदिने चीन भ्रमण असार ५ गते सिचुवान प्रान्तको छेन्दुबाट सुरु हुने जानकारी दिएको छ।
गत वर्ष मेमा भएको बीआरआई सम्मेलनमा नेपाल र चीनबीच नेपालमा चिनियाँ लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालको औद्योगिक क्षेत्र र चीनको ल्हासा आर्थिक औद्योगिक क्षेत्रबीच भएको सहमतिअनुसार नेपालमा चीनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र सञ्चालनका लागि लगानी गर्ने सहमति भएको हो। चीनले स्थापना गर्ने औद्योगिक क्षेत्रका लागि चाहिने २३ सय बिघा जमिनमध्ये ९ सय बिघा जमिन दमक नगरपालिकामा उपलब्ध भइसकेको जानकारी पनि स्रोतले दियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले हुन लागेको चीन भ्रमणमा सन् २०१६ को भ्रमण क्रममा सम्झौता गर्न बाँकी विषयले नै प्राथमिकता पाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल–चीनबीच चिनियाँ बृहत् परियोजना बीआरआईमा सम्झौता भए पनि नेपालका तर्फबाट परियोजनामा समेटिने क्षेत्रको टुंगो लागेको छैन। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यी विषयलाई मूर्त रूप दिने तयारी भइरहेका प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा यसबारे छलफल चलिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
