काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रमको संरचना पारित गरेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ लाई शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले पारित गरेको हो । मन्त्रालयले शुक्रबार पाठ्यक्रमको संरचना पारित गरेसँगै नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन भने समय लाग्नेछ । पाठ्यक्रमको प्रारुप बनेपछि सोही संरचनाको आधारमा पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेछ । नयाँ पाठ्यक्रम बनेपछि त्यसकै आधारमा पाठ्यपुस्तक तयार हुनेछ ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रिले भने, ‘संरचना पारित भएपनि पाठ्यक्रम निर्माण र त्यसका आधारमा पुस्तक लेखनको काम गर्नुपर्छ । त्यसैले विद्यालय तहमै पुग्न अझै केही समय लाग्नेछ ।’
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा एघार र बाह्रलाई पनि विद्यालय तहमा गाभेर विद्यालय तहलाई कक्षा एकदेखि आठसम्म र नौदेखि बाह्रलाई माध्यमिक तहमा परिभाषित गरेसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र दुई वर्षदेखि नयाँ पाठ्क्रमको प्रारूप निर्माणमा जुटेको थियो ।
नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार अब कक्षा नौ र दशमा पाँचवटा अनिवार्य र दुई वटा ऐच्छिक गरेर सातवटा विषय बनाएको छ । यि दुवै कक्षामा आठ सय पूर्णांकको आठ वटा विषयको पढाइ भइरहेको छ ।
नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपले दुवै कक्षामा पढ्नुपर्ने दुईवटा ऐच्छिक विषयमध्ये एउटा पेशा तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने अनिवार्य गराएको छ ।
- नौ–दशमा विषय घट्यो
- एघार–बाह्रमा बढ्यो
- पाठ्क्रम प्रारूप निर्माण दुई वर्षदेखि जारी
- नौ–दशमा पाँचवटा अनिवार्य, दुई ऐच्छिक
- ११–१२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा विषय
कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा गरी चार विषय अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यि दुवै कक्षामा तीन विषय ऐच्छिक रहनेछन् । पाठ्यक्रमको प्रारुप पारित भएसँगै संविधान, शिक्षा ऐन र निमायवलीले निर्देशित गरे अनुसार पठनपाठन हुने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले बताए । नयाँ पाठ्यक्रमले समाजवाद उन्मुख शिक्षा, शिक्षालाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डाका रुपमा विकास गरिनेलगायतका विषयलाई प्राथमिकतम दिइएको छ । यसअघि केन्द्रले २०६३ मा पाठ्यक्रमको प्रारुप बनाएको थियो । २०७१ सालमा यसको संशोधन गरिएको थियो ।
पाठ्यक्रम प्रारूपले विद्यालय तहमा सैद्धान्तिक विषयसँगै प्रयोगात्मक अभ्यासलाई पनि जोड दिएको छ । विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढाउन हरेक घन्टीमा न्यूनतम एक घण्टा पढाउनुुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । अहिले विद्यालय अनुुसार प्रति घन्टी अधिकतम पैंतालिस मिनेटसम्म कक्षा हुन्छ । यो समय थोरै भएको र शिक्षकले भन्न खोजेको कुुरा विद्यार्थीले सिक्न नसक्ने विज्ञको सुुझावका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक काप्रिले बताए ।
‘स्कुुलले समय व्यवस्थापन गर्न नसके हरेक विषयलाई सातामा पाँच दिन मात्र पढाए पनि हुन्छ । तर घण्टीको समय बढाउनुुपर्ने देखिन्छ’, काप्रिले भने, ‘नयाँ पाठ्क्रमको प्रारूपमा गरिएको व्यवस्था अनुसार अब विगतका वर्षको तुलनामा हरेक वर्ष विद्यालयमा पढाइ हुँदै आएको कार्य घण्टा पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
