'रेडजोन'मै बस्ने लाप्राकबासीको अडान

'रेडजोन'मै बस्ने लाप्राकबासीको अडान

लाप्राक ः ०७२ को भूकम्पले लाप्राकको ६ सय १६ घरधुरी तहसनहस बनायो। गाउँभित्रै र वरिपरि पनि पहिरो गएपछि सरकारले लाप्राकलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सूचीमा राख्यो। गाउँले नजिकको खुला ठाउँ गुप्सीपाखामा टहरो बनाएर बस्न थाले। धेरै मिहिनेतपछि सरकारले लाप्राकीलाई गुप्सीपाखामै स्थानान्तरण गर्न सो ठाउँको १८.३२ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले लाप्राकीलाई ५ सय ७३ वटा घर बनाइदिने निर्णय गर्‍यो।

भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि एनआरएनएले बस्ती तयार गर्न नसक्दा लाप्राकका बासिन्दा अहिले सरकारले ‘रेडजोन’ घोषणा गरेको पुरानै गाउँमा घर बनाएर बस्न थालेका छन्। भत्किएको घर उठाइसकेकाले अब पुरानो घर नछाड्ने लाप्राकी बताउँछन्। ‘हामी खेती गरेर खाने मान्छे, खेतीपाती सबै तल्लो गाउँ नजिकै छ। माथि त जाँदैनौं’, स्थानीय सूर्य गुरुङ भन्छन्, ‘दिनभर बारीमा काम गरेर भारी बोकेर गुप्सी पुग्दा रात पर्छ। कहिले भात पकाउने कतिखेर खाने ? बिहान काम गर्न बारीमा जान पनि टाढा पर्छ त्यसैले हामी त जाँदैनौं।’ घर पाएपछि बर्खाको बेलाचाहिँ माथि बस्न बाध्य हुन सक्ने उनले बताए। ‘हिउँदमा त हिउँ परेर माथि बस्न कोही पनि सक्दैनन्’, उनले भने।

भूकम्प गएका बेला लाप्राकी गुप्सीमा टहरो हालेर बसेका थिए। त्यहाँ एनआरएनएले घर बनाइदिने भनेर फेरि बास उठाइदिएपछि फेरि त्यहाँ फर्केर जान गाउँलेले असजिलो मानेका छन्। ‘अब माथि बस्ने भनेर सबै जना टहरो बनाएर बसेका थिए। टहरो भत्काएर फेरि गाउँतिरै धपाइदिए। झिटिझाम्टो बोकेर फेरि तलै आइयो’, अर्का स्थानीय चम्सिङ गुरुङ भन्छन्, ‘यहाँ आएको दुई वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म टहरोमा बसिरहन कोही पनि सक्दैन। सबैले घर बनाइसके। अब सबै यतै बस्ने सोचमा छन्।’

गाउँमा घर बनाउन उनीहरूले सरकारको अनुदान लिएका छैनन्। ‘यस्तै घर बनाउन अरू ठाउँमा सरकारले पैसा दिएको छ, हामीलाई चाहिँ पैसा नलिई यत्तिको घर बनाएका छौं’, उनले भने। एनआरएनले घर बनाउन लामो समय लगाएकाले गाउँलेले पुरानो गाउँमै घर बनाएर बस्न बाध्य बनाएको जनाएका छन्। गुप्सीको एनआरएन भिलेजमा परिवार नगए पनि कसैका छोरा छुट्टिएर जान सक्ने अर्का स्थानीय सन्तवीर गुरुङको भनाइ छ। ‘५०, ६० वर्ष कटेका गुप्सीमा कोही पनि जाँदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘एनआरएनले बनाएको घर सानो भयो। परिवार बस्ने ठाउँ नै हुँदैन। कसैको छोरा छुट्टिएर बस्नचाहिँ जालान्।’ पुरानो गाउँमा पहिलेको जस्तै ठूलो घर बनाइसकेको, खानेपानी, ढलको व्यवस्था गरिसकेकाले अबै यहीँ बस्ने उनको भनाइ छ।

जीवनका उत्तरार्धमा जन्मेको थातथलो नछाड्ने अर्का पुरबहादुर गुरुङ बताउँछन्। ‘अब एकैचोटि डाँडामा जाने, गुप्सीमा त नजाने’, उनी भन्छन्, ‘गुप्सीमा चिहान डाँडा पनि छैन। मरेपछि फर्काएर यहींको चिहानडाँडामा ल्याउनुपर्छ।’ सर्वसाधारणको मत सर्वेक्षण नगरी, जनताको भावना नबुझी गुप्सीमा घर बनाइएको अर्का स्थानीयको भनाइ छ। ‘एनआरएनले जनताको चाहना बुझेर त्यहाँ बनाएको हो र ? नेताले जे भन्यो, त्यही सुनेर बनाएको हो’, कसमान गुरुङ भन्छन्, ‘एनआरएनका मान्छे आउँछन्। नेता भेट्छन्, जान्छन्। जनताको मनको कुरा बुझेकै छैनन्। त्यो ठाउँमा हाम्रो पालामा हैन, छोराछोरीको पालामा चाहिँ बस्लान्।’

०५६ सालमा ठूलो पहिरो गएकाले त्यतिबेलै गाउँलाई अन्यत्रै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने सरकारले निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, यो २० वर्षको अवधिमा वृक्षरोपण गरेर जमिन बलियो भइसकेको गाउँलेको दाबी छ। लाप्राक गाउँलाई बस्न अयोग्य घोषणा गरिसकेकाले सरकारले विकास निर्माणको पूर्वाधार बनाएको छैन। स्वास्थ्यचौकी, विद्यालयलगायतका संरचना गुप्सीपाखा नजिकै निर्माण गरिएको छ।

सरकारको योजनाअनुसार गाउँले गुप्सीमा जानुपर्ने अर्का स्थानीय मार्सिङ गुरुङको भनाइ छ। ‘सरकारले दुई÷दुई पटक लाप्राकको बस्ती अयोग्य भनिरहँदा पनि अझै यहीँ बस्छन् भने हामी के गर्न सक्छौं र ? ’ उनी भन्छन्। गुप्सीमा अहिलेसम्म ६९ वटा घरको छाना तयार भएको छ। ३१ वटा घर लेन्टिलको तहमा पुगेको, १ सय ६५ वटा घर सिल्डको तहमा, २८ वटा घरको गारो लगाउने काम भइरहेको आवास निर्माणका लागि खटिएका नेपाली सेनाका मेजर राजन ढकालले जनाए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.