तमुवान-मगराँत प्रदेश नामकरण माग

तमुवान-मगराँत प्रदेश नामकरण माग

पोखरा : आदिवासी जनजातिका विभिन्न संघसंस्थाले प्रदेश ४ को नामकरण तमुवान-मगराँत गर्न माग गरेका छन्। गुरुङको संस्था तमु धिं, तमु छोज धि र मगर संघ लगायतले आइतबार पोखरामा उक्त मागसहित बृहत् र्‍याली गरेका हुन्। र्‍यालीमा गुरुङ मगरका अतिरिक्त तामाङ, भुजेल र किराँत समुदायको पनि सहभागिता थियो।
 
पोखराका मुख्य सहर परिक्रमा गर्दै नदीपुरस्थित प्रदेश सचिवालय पुगेको र्‍यालीका अगुवाले उपसभामुख सिर्जना शर्मा र प्रदेश सचिव शम्भुबहादुर खड्कालाई आ¥नो मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाए। तमु धिं नेपालकी अध्यक्ष कर्म तमुले ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। अध्यक्ष कर्म तमुवान-मगराँत संघर्ष समितिकी संयोजक हुन्। 

जनजातिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रदेश ४ लाई तमुवान-मगराँत नामकरण गरियोस् भन्नेसहित ६ वटा माग छन्। आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान, परम्परा र संस्कृतिजन्य चाडपर्वको सार्वजनिक विदा कटौती फिर्ता गरिनुपर्ने र आदिवासी जनजातिका भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याइनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्। ‘तत्काल विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरियोस्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र कार्यान्वयन गरियोस्।’ 

धर्म निरपेक्षताविरुद्धको षडयन्त्र अन्त्य गर्दै जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गर्न पनि उनीहरुले माग गरे। ‘ओली सरकारले तमु, सोनाम र ग्याल्बो ल्होसारसहित मगर र थारु समुदायका चाडपर्वको विदा कटौती गरी एकल जातीय चरित्र उदांगो बनाएको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। 

यता प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेश सभाले नामकरण गर्न गठन गरेको समितिले अझै प्रतिवेदन बुझाएकौ छैन। राजधानी र नामकरणका लागि सभाले चैत १२ गते ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। त्यसको म्याद १ महिनाका लागि फेरि वैशाख २३ गते थपिएको थियो। विभिन्न पार्टीहरुसँग मागिएको सुझाव अझै समितिले प्राप्त गरेको छैन। 

प्रदेश ४ को राजधानीका विषयमा भने विवाद छैन। पोखरालाई राजधानी मान्न सर्वसम्मत वातावरण छ। नामकरणबारे भने सर्वसाधारण र संघसंस्थाले विभिन्न सुझाव सार्वजनिक गरेका छन्। गण्डकी, अन्नपूर्ण, गण्डक, तमुवान, मगराँत र तमुवान-मगराँत लगायत नाम चर्चामा छन्। प्रदेशको नाम प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। प्रदेशको नाम नहुँदा सांसदहरुको लोगो, प्रदेश सभाको लेटरप्याड लगायत थुप्रै काम बन्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रादेशिक एकता कायम हुने र सबै समुदायले अपनत्व महसुस गर्ने गरी प्रदेश नामकरण गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.