कतार संकटको एक वर्ष : इरानविरुद्ध बाह्य शक्तिलाई साथ नदिइने घोषणा

कतार संकटको एक वर्ष : इरानविरुद्ध बाह्य शक्तिलाई साथ नदिइने घोषणा

एजेन्सी

सिंगापुर : कतारले आफ्नो छिमेकीविरुद्ध बाह्यशक्तिलाई ननिम्त्याउने खुलासा गरेको छ। छिमेकी इरानलाई फसाउने गरी द्वन्द्वको वातावरणलाई प्रोत्साहन नगर्ने कतारी उच्च अधिकारीले आइतबार बताएका छन्।

कतारी रक्षामन्त्री खालिद विन मोहम्मद अल–अतियाले सिंगापुरमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै भने, ‘इरान र हामीबीच अनेकौँ मतभिन्नता रहे पनि हामीले इरानविरोधी द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन गर्नेछैनौं।’ अतियाले क्षेत्रीय विवाद बढाउँदै इजरायल र अमेरिकालाई इरानविरुद्ध निम्ताउनु बुद्धिमानी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। इरान कतारको छिमेकी भएको बताउँदै उनले छिमेकीविरुद्ध बाह्यशक्तिलाई निम्त्याउन नसकिने जानकारी दिएका छन्। 

‘यदि इरानलाई कमजोर पार्न तेस्रो पक्ष वा अन्य शक्ति राष्ट्रलाई यस क्षेत्रमा निम्त्याइयो भने यो क्षेत्रकै लागि धेरै खतरनाक हुनेछ।’ कतारी रक्षामन्त्रीको यो प्रतिक्रिया साउदी अरेबियाको नाम नलिईकनै साउदीले इरान तथा इरानलाई सघाएको भन्दै कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दीप्रति लक्षित गरी आएको हो।

कतार संकटको एक वर्ष

दुबई : खाडी मुलुक कतारविरुद्ध साउदी अरेबिया र उसका समर्थक देशले नाकाबन्दी गरेको एक वर्ष पुगेको छ।

यसलाई खाडी क्षेत्रमा पछिल्लो केही समयदेखिको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक संकटका रूपमा हेरिएको छ। खाडी क्षेत्रको तनाव गत वर्षको जुन ५ बाट शुरु भएको थियो। साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा कतारमाथि भएको नाकाबन्दीमा बहराइन, इजिप्ट र युनाइटेट अरब इमिरेट्स (युएई)ले साथ दिएका थिए। उनीहरूले सोही समयमै कतारसँगको सबै कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको घोषणा गरेका थिए। कतारले ‘आतंकवाद’लाई सहयोग पुर्‍याएको र इरानसँग नजिकिएको नाकाबन्दी लगाएका मुलुकले कतारलाई आरोप लगाएका छन्। कतारले भने उनीहरूको आरोप अस्वीकार र खण्डन गर्दै आइरहेको छ। उनीहरूले कतारसँगको स्थल र जल नाका अहिलेसम्म पनि बन्द नै गरेका छन् भने हवाई सेवा टुटाएका छन्।

ती देशले कतारका नागरिकलाई आफ्नो देशबाट निकाला पनि गरेका छन्। साउदी अरेबियाले कतारको अलजजीरा टेलिभिजन च्यानलको रियाद ब्युरो कार्यालय पनि बन्द गरिदिएको छ। नाकाबन्दी लगाउने देशहरूले गत वर्षको जुन २२ मा साउदी नेतृत्वमा कतारलाई १३ बुँदे माग तथा शर्त पूरा गर्न दबाब दिएका थिए। मागमध्ये एउटा अलजजीरा च्यानल बन्द गर्नुपर्ने माग पनि थियो। त्यसैगरी इरानसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन नहुने, कतारमा रहेको टर्कीको सैनिक शिविर बन्द गर्नुपर्ने शर्त पनि ती देशले राखेका थिए। माग तथा शर्त पूरा गर्न उनीहरूले कतारलाई दश दिनको समय दिएका थिए।

ती माग पूरा गर्न नसक्ने अडान कतारले लिएपछि उसमाथि आर्थिक तथा सबै किसिमको नाकाबन्दी गरिएको हो। विवाद समाधान नभइरहेका बेला गत सेम्टेम्बर ८ मा कतारका राजाले साउदी अरेबियाका युवराजसँग वार्ता गर्न चाहेको खबर पठाए। राजाको त्यो आह्वानलाई कतारी सञ्चारमाध्यमले गलत तरिकाले व्याख्या गरेको भन्दै साउदीले निहुँ खोजेको थियो। त्यसपछि सेम्टेम्बर ९ मा साउदीले कतारसँग कुनै वार्ता नहुने जवाफ पठायो।

सन् २०१८ को अप्रिलमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कतारका राजालाई भेटेर नाकाबन्दीका बारेमा समाधान निकाल्न आग्रह गरे। नाकाबन्दीका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि छलफल भयो। राष्ट्रसंघले पनि कूटनीतिक समाधानका लागि दुवै पक्षलाई आह्वान गर्‍यो। यद्यपि दुवै पक्ष आ–आफ्ना निर्णयमा अडिग रहे।

कतारले रूसी एस–४०० हवाई रक्षा प्रणाली किनेमा कतारविरुद्ध सैन्य कारबाही गरिने साउदीले चेतावनी दिएको छ। हतियार खरिदका लागि निकट समयमा हुन लागेको सम्झौता अवरुद्ध गर्न पनि साउदीले फ्रान्सलाई गुहारेको छ। क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि कतारले हतियार किन्न नहुने भन्दै साउदीले फ्रान्सेली राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्न भनेको गोप्य सूचनालाई उद्धृत गर्दै फ्रान्सेली दैनिक पत्रिका ल मोँद दैनिकले शनिबार लेखेको थियो।

कतारले यसै वर्षको जनवरीमा मस्कोसँग अत्याधुनिक एस–४०० हतियार प्रणालीका विषयमा छलफल चलिरहेको बताएको थियो। त्यतिबेला छलफल निकै अघि बढिसकेको बताइएको थियो। मार्चमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र साउदी शेखबीच भेटवार्ता भएको थियो। कतारले रूससँग मित्रताको हात अघि बढाएको छ। खाडीमा उदीयमान मुलुक कतारसँग साउदी र यसका पक्षधर मुलुकहरू उसलाई कमजोर पार्न चाहन्छन्। कतारले आफूमाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै आएको छ। गत सातादेखि कतार साउदी र अरब इमिरेट्सका सामान बजारबाट हटाउन आदेश दिइसकेको छ। उसले त्यस्ता सामान नहटाउने पसलमाथि कडा कारबाही गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। खाडी मुलुकहरूले एक्लाइरहेका बेला कतारले रूस लगायतका नयाँ सहयोगीको खोजी गरेको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.