काठमाडौं : प्रगतिशील बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमको नाम फेरेर काम उस्तै गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ। स्थायी सरकारले ल्याएको बजेटमा केही कार्यक्रम दोहोरिएका छन् भने केही कार्यक्रम नाम परिवर्तन गरेर समावेश गरिएको छ।
एकाध नयाँ कार्यक्रमले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा स्थान पाएका छन्। खुद्रे कार्यक्रम बजेटमा नदिने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले ल्याएको कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्दै सानातिना कार्यक्रम समावेस गरिएको छ। आगामी वर्षका लागि ल्याएका कार्यक्रम नारा फेरिएर सफ्ट मोडेलमा आए पनि उद्देश्य भने एउटै देखिन्छ।
बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले तेस्रो वर्ष निरन्तरता पाएको छ। पाँच वर्षमा मुलुकको खाद्यान्न दोब्बर बनाउने कार्यक्रमले पनि धेरै अघिदेखि निरन्तरता पाउँदै आएको देखिन्छ। सरकारले यसो भनिरहँदा नेपालमा खाद्यान्न आयात भने वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ। चालु आवमा ‘म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ भन्ने नारा राखिएको थियो। आगामी बजेटमा सबै नेपालीमा सर्वसुलभ स्वास्थ सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धतासहित प्रत्येक वडामा एक स्वास्थ संस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य छ।
चालु बजेटमा मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर वृद्धि गरी उपलब्ध श्रमशक्तिलाई देशभित्रै उपयोग गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट उच्चतम मूल्य प्राप्त गर्ने दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति विकास गर्ने भनिएको थियो। आगामी वर्षमा भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
अघिल्लो आवदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको शैक्षिक कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न लिएका कार्यक्रमले पनि आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ। चालु आवमा पनि बुढी गण्डकी निर्माणको मोडालिटी तयार गर्ने भनिएको छ। यो परियोजनाले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरण कार्यमै यो वर्ष पनि बित्ने देखिएको छ।
चालु बजेटले विद्यालय जाने उमेर पुगेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको दायराभित्र ल्याएर शिक्षा हासिल गर्ने अवसरको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भनिएको छ। चालु बजेटले सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। विद्यालय भर्ना अभियान र विद्यालयमा बस्ने अभियानलाई धेरै वर्षदेखि निरन्तर आएको हो।
स्थायी सरकारले ल्याएको बजेटमा केही कार्यक्रम दोहोरिएका छन् भने केही कार्यक्रम नाम परिवर्तन गरेर समावेश गरिएको छ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा ऊर्जा विकासको आधार वर्षमान्दै उज्यालो नेपाल अभियान सञ्चालन गरेको छ। लगानी कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन बहुचर्चित जलविद्युत् परियोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने कार्य अघि सारेको छ। अबको तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक माग अनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ। पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ। अझ सरकारले यो कार्यक्रमलाई ऊर्जा दशकको रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ।
बजेटले जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सुरक्षित आवास सुनिश्चिता कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ। देशमा सहरी पूर्वाधार तयार पार्न मेगा सिटी, हरित सहर, स्मार्ट सिटी निर्माणको अध्ययन चालु आवमै घनिभूत छलफल भइसकेका विषय हुन्। यो कार्यक्रमले आगामी बजेटमा पनि प्राथमिकता पाएको छ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रलले पनि आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै आयोजना अघि बढेको भए पनि देशको सबै जिल्ला सदरमुकालमा सडक पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमले धेरै वर्षदेखि निरन्तरता पाएको छ। अझै डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सदरमुकामा सडक पहुँच पुग्न सकेको छैन। रेलमार्गको सपना साहाकार पार्न सरकार हरेक वर्ष लागिपर्छ र काम भने कहिले पनि गर्ने गरेको छैन।
विगत केही वर्षयता रेलमार्गले प्राथमिकता पाउँदै आए पनि उपलब्धि भने शून्य बराबर छ।
चालु आवमा १० लाख पर्यटन भिœयाउने लक्ष्य लिएको सरकारले आगामी आवमा १२ लाख पर्यटन पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक विमानस्थाल निर्माण तथा विस्तार गर्ने कार्यले धेरै वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महŒवका साथ स्थान पाए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि विमान स्थल निर्माणका कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन भने नयाँ विमामस्थल समेत थपिन सकेको छैन। सरकारले बहु विवादित सांसद विकास कोषलाई समेत नाम परिवर्तन गरेर पुनः कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ।
सरकारले आगामी आवमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मदन भण्डारी राजमार्ग, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भएको छ। दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गोविन्द पोखरेल बजेटमा एक पटक परेको योजना कहिल्यै हटाउनु हुँदैन भन्ने प्रवृतिले काम गरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘स्रोत अभावका कारण भनेको समयमा आयोजना सकिँदैन। आयोजना नसकिएपछि त्यसैलाई नाम फेरेर निरन्तरता दिने गरिन्छ। आवश्यकतालाई स्रोतले नसमेट्दा समस्या आउने गरेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
