वीरेन्द्रनगर : साना आयोजनामा लगानी गर्न सके कर्णाली प्रदेशलाई पाँच वर्षभित्र उज्यालो बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ। कर्णालीका ४० प्रतिशत नागरिक अझै विद्युत् सेवाबाट वञ्चित छन्। तत्काल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सम्भव नहुने र ठूला आयोजना बनाउन बजेट अभाव हुने भएकाले साना आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञको अध्ययनले भौगोलिक विकटता र छरिएका बस्तीका कारण पनि कर्णालीमा साना आयोजना सञ्चालन उपयुक्त हुने देखाएको हो। साना आयोजनामा लगानी भए पाँच वर्षभित्र कर्णालीमा विद्युत्को माग पूरा हुनेछ। जलस्रोतको धनी कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ऊर्जाको पहुँच छ। अहिले पनि कर्णालीका ७१ प्रतिशत नागरिक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचबाट टाढा छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रत्येक बस्तीमा पु¥याउने खर्च महँगो हुने भएकाले साना आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन विकास केन्द्रले सुझाव दिएको छ।
तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा हालसम्म ३.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२२ सम्म कर्णालीका प्रत्येक स्थानीय तहमा १ सयदेखि १ हजार किलोवाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विद्युत् अभावकै कारण उद्योग स्थापना हुन नसकिरहेका बेला केन्द्रले भने कर्णालीमा ठूला आयोजनामा लगानी गरिए तत्काल उज्यालो बनाउन नसकिने बताएको हो। भौगोलिक कठिनाइका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमै लामो समय लाग्ने र भारी खर्च हुने भएकाले पनि साना आयोजना निर्माण गरी स्थानीय ग्रिड निर्माण गर्नु उत्तम हुने केन्द्रको सुझाव छ।
कर्णालीका नागरिकको पहुँचमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न अनुमानित ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ। विस्तार गर्ने समय पनि एक दशक लाग्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रसारणकै भर पर्दा कर्णालीले केही समय बिजुलीबिना नै बस्नुपर्ने बाध्यता आउने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले बताए। ‘कर्णालीको भौगोलिक विकटता र छरिएका बस्तीका कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निकै खर्चिलो र लामो समय लाग्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘आर्थिक तथा ऊर्जा संरक्षरण नीतिका हिसाबले पनि अब विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणाली उपयुक्त हुन्छ।’
अहिलेसम्म ४ हजार २ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना सर्वेक्षणकै चरणमा छन्। ती निर्माण कार्य कहिलेदेखि हुन्छन् भन्ने यकिन छैन। जनघनत्व र भौगोलिक अवस्था अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय प्रसारण विस्तारमा प्रति १० किलोमिटरका लागि २ करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ भने १५ किलोवाटसम्मको साना आयोजना निर्माण ७५ लाखमा सम्पन्न हुन्छ। साना आयोजनालाई निरन्तरता नदिई एकपटक राष्ट्रिय प्रसारणलाई मात्र जोड दिँदा एक दशकसम्म कर्णाली विद्युत् सेवाबाट वञ्चित रहनुपर्ने निर्देशक धितालको भनाइ छ। विद्युत् पूर्वाधार पहुँच नभएको क्षेत्रमा हेर्दा सुर्खेतबाट जुम्लासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइनको जम्मा दूरी ९५ किलोमिटर हुन्छ। यति विस्तारका लागि १ अर्ब ७१ करोडमा पाँच वर्ष लाग्ने भएकाले साना आयोजनाबाट स्थानीय ग्रिडबाहेकको विकल्प नभएको केन्द्रको निष्कर्ष छ।
राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका छन्। दियालोका भरमा जीवन बिताइरहेका नागरिकका लागि पहिलो आवश्यकता घर उज्यालो पार्नु भएकाले पनि साना आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जुुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकाया बताउँछन्।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सम्भव नहुने र ठूला आयोजना बनाउन बजेट अभाव हुने भएकाले साना आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव।
सन् २०२२ सम्म सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक आयोजना (५०० किलोवाटदेखि १००० किलोवाटसम्म) विद्युतीकरण गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको योजनाअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको खाका तयार गरिएको छ। जसमा पाँच वर्षमा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ४३.१३ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। ४५ वटा साना जलविद्युत् उत्पादनका लागि १५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। यस्तै, ३३ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा ५ अर्ब ५१ करोड लागत लाग्ने अनुमान छ। र ०.३ मेगावाटको जैविक आयोजना निर्माणका लागि ९ करोड ६९ लाख लागत लाग्ने खाका रहेको केन्द्रको अध्ययनमा उल्लेख छ। जसका लागि प्रतिकिलोवाट क्षमताका लागि जलविद्युत्मा ३ लाख ५० हजार, सौर्य ऊर्जामा १ लाख ६७ हजार र जैविक ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रतिकिलोवाट क्षमताका लागि २ लाख ९० हजार लागत लाग्ने जनाइएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कर्णाली प्रदेशमा आगामी चार वर्षका लागि १० वटा साना आयोजना निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। जसबाट ३ हजार ६ सय ८० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। केही आयोजना सम्भाव्यता अध्यननकै चरणमा छन् भने केहीको निर्माणसमेत सुरु भइसकेको छ।
कर्णालीका ४० प्रतिशत नागरिक कुनै पनि ऊर्जाको पहुँचमा छैनन्। कर्णालीमा मात्र १८ हजार मेगावाट क्षमता रहेको भनिए पनि विद्युत् अभावले छट्पटिएको प्रदेश कर्णाली नै हो। उनीहरूको घर उज्यालो बनाउने एक मात्र सहारा भनेको दियालो नै हो। विद्युत् विकासको तथ्यांक अनुसार २२ प्रतिशत नागरिक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा छन् भने ३८ प्रतिशतले साना आयोजना तथा सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जामन्त्री हुँदा कर्णालीमा दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पु¥याउने भने पनि सडकछेउमा गाडिएका पोल र तारमा खिया लागिसकेको छ। सञ्चालनमा आई बन्द भएका आयोजनाको पुनर्निर्माण र साना आयोजना निर्माण गरी स्थानीय ग्रिड निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जानकारको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
