सशस्त्र द्वन्द्वमा अपांगता भएकाको राहतले निरन्तरता पाउने

सशस्त्र द्वन्द्वमा अपांगता भएकाको राहतले निरन्तरता पाउने

काठमाडौँ: सशस्त्र द्वन्द्वमा परी घाइते-अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई यसअघि निर्धारण गरिएकै अपाङ्गता प्रतिशतका आधारमा विगतकै जति आर्थिक सहायता रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो सम्बन्धी परिपत्र आज गृहमन्त्रालयले पठाएको छ ।

यसअघि तत्कालिन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलले वि.स. २०७४ भदौ २९ गते आर्थिक सहायतका सम्बन्धमा 'सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपागङ्ता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ बमोजिम प्रतिशत पुनरावलोकन पश्चात एकिन गरी वितरण गर्नुहुन भन्ने' परिपत्र गरेको थियो ।

त्यही परिपत्रका आधारमा जीवन निर्वाहका लागि राहत-आर्थिक सहायता निर्धारण गरीएकै मापदण्डको आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको रकम विगत केही महिनादेखि रोकिएको थियो ।

एकातिर प्रतिशत पुनरावलोकन पनि नहुने र अर्कोतिर पाउनुपर्ने रकम पनि पाउन छाडेपछि द्वन्द्वमा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उपचार लगायतमा समस्या पैदा भएको थियो । 

छिट्टै प्रतिशत पुनरावलोकन गरी सोही आधारमा राहत रकम दिईने र सो प्रक्रिया पुरा नहुन्जेलसम्मलाई विगतमा पाउँदै आएको रकम द्वन्द्वमा अपागंता भएका व्यक्तिहरुले अब नियमित रुपमा पाउने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय पुनर्संरचनाको क्रममा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयल अहिले गृहमन्त्रालयमा गाभिएपछि विगतमा शान्ति मन्त्रालयले गर्ने गरेका कामहरु अहिले गृहले गर्ने गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.