काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी जनशक्ति भर्तीमा तल्लिन हुँदा आयोगको प्रशासनिक खर्च चुलिँदै गएको छ । स्वायत्तताको फाइदा उठाउँदै आयोग पदाधिकारी कर्मचारी भर्तीमा केन्द्रित भएका हुन् । पछिल्लो समय भर्ती कर्मचारी संख्या बढ्दै जाँदा आयोगको प्रशासनिक खर्च बढेको हो ।
कर्मचारी भर्ना गरी राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार बढाउन पदाधिकारी सक्रिय हुँदा आयोगको कार्यक्रमतर्फको बजेट खुम्चिएको छ । गत वर्ष कार्यक्रमतर्फ आयोगको बजेट ५ करोड थियो भने प्रशासनिकतर्फ १८ करोड रुपैयाँ थियो । आव २०७५÷७६ का लागि सरकारले आयोगलाई २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसमध्ये १८ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलब भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चमा छुट्याइएको छ । कार्यक्रमतर्फ जम्मा १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ । ‘नियमित कर्मचारी भर्ना हुँदै जाँदा प्रशासनिक खर्च चुलिँदो छ भने कार्यक्रम खर्च घट्दै गएको छ । कार्यक्रमको बजेट कटौती हुनुको अर्थ आयोगका काम खुम्चिनु हो’, आयोगका सचिव वेद भट्टराईले भने ।
द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लघंनका गम्भीर घटनाहरू अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले हेरिरहेकाले आयोगको भूमिका साँघुरिएको छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लघंनका गम्भीर घटनासम्बन्धमा गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छैन । सरकारले आयोगका सिफारिसमध्ये साढे १२ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । आयोगमा गत वर्ष २ सय १० उजुरी परेका थिए । गतिविधि र भूमिकामा प्रश्न उठिरहँदा आयोग धमाधम जनशक्ति भर्ना गरिरहेको छ ।
यसअघि जनशक्ति अभावले नै आयोगका कामै प्रभावित नभएको आयोग सचिव भट्टराई बताउँछन् । ‘हिजो दरबन्दीअनुसार कर्मचारी न्यून हुँदा पनि आयोगले धेरै काम गरेको थियो तर अहिले कर्मचारी थपिँदै जाँदा आयोगको भूमिका खासै देखिन सकेको छैन’, उनले भने । अन्य संवैधानिक आयोगमा निजामती सेवाका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ तर मानव अधिकार आयोग कर्मचारी भर्ना मामिलामा स्वायत्त छ । आयोगले आवश्यक कर्मचारी आफैं भर्ना गर्न सक्छ । कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले निर्णय गर्छ भने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिने व्यवस्था छ ।
स्थापनाका बेला सरकारले आयोगका लागि ३ सय ९ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । आयोगले स्वायत्त रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको थियो । ०७१ सालपछि स्थायी कर्मचारी भर्नाले तीव्रता पाएको छ । कर्मचारी भर्नामा स्वायत्ता रहेको सर्वाेच्चको फैसलापछि आयोगले पुराना विज्ञापनबाट समेत कर्मचारी भर्ना गर्न थालेको छ ।
०७२ सालमा विभिन्न पदमा गरी ८५ जना कर्मचारी भर्ना गरेको आयोगले यस वर्ष फेरि ५० जना कर्मचारी थप्दै छ ।
‘हिजो रोकिएका विज्ञापनबाट अहिले पदपूर्ति गर्न खोजिएको हो’, आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले भने । आयोगलाई जागिर खुवाउने थलो बनाउन खोजेको आरोप पदाधिकारीमाथि लाग्न थालेको छ । आयोगका एक पूर्वसदस्य भन्छन्, ‘अहिले अनावश्यक जनशक्ति भर्ना गरेर व्ययभार बढाउने र भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको छ । यो गलत हो ।’ आयोग सदस्य पौड्यालले मानव अधिकार प्रवद्र्धन कार्यक्रम अघि बढाउन र सुदृढ संस्था बनाउन आवश्यक जनशक्ति भर्ना गर्न लागिएको दाबी गरे ।
निजामति सेवा सरहको सुविधाको लविङ्ग
आयोगले आफ्ना कर्मचारीलाई निजामति सेवा सरह सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै कर्मचारी सेवा सुविधा सम्वन्धी विधेयक ०६८ लाई तीन बर्ष अगाडि पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अगाडि बढाएको छैन । विधेयकमा आयोगका कर्मचारीलाई निजामति कर्मचारीले पाउँदै आएको पेन्सन, उपदान, औधषी उपचार लगायतका सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नु उल्लेख छ । यी सेवा सुविधा नपाउने कारण आयोगमा भर्ना भएको जनशक्तिलाई टिकाउन नै गाह्रो परेको आयोग सदस्यको भनाइ छ ।
एक बर्ष अगाडि मात्रै एक उपनिर्देशक चार जना अधिकृत सहित १० जनाले आयोगबाट राजिनामा दिए । भर्ना भएका जनशक्ति निजामति तर्फ नाम निकालेर जाने गरेको आयोगका सचिव वेद प्रसाद भट्टराईले बताए । ‘भर्ना भएका कर्मचारीलाई राष्ट्र सेवक कर्मचारी सरह सुविधा नहुँदा बीचमै छाड्ने क्रम जारी छ, कर्मचारी टिकाउन पनि यो विधेयक पास गर्न जरुरी छ ।’ आयोगका सदस्य गोविन्द पौड्यालले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
