पोखरा : प्रदेश ४ को नाम गण्डकी राख्न र राजधानी पोखरा तोक्न प्रदेशसभाको विशेष समितिले सिफारिस गरेको छ। प्रदेश सभाले गतचैत १२ गते गठन गरेको प्रदेश राजधानी र नामांकन समितिले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन सोमबार सभामा प्रस्तुत गरेको हो। सबै दलका प्रतिनिधि सामेल समितिका ज्येष्ठ सदस्य सांसद बिन्दुकुमार थापाले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभामा पढेर सुनाएका थिए।
प्रदेशका ११ जिल्लामा गरिएको अन्तक्र्रियाका सहभागीको मत, दलको धारणा, विज्ञका राय, इमेलमा आएका सल्लाह र ज्ञापनपत्रलाई समितिले सुझावका रुपमा संकलन गरेको सांसद थापाले जानकारी दिए। नामबारे लिइएको समग्र सुझावमा ७२ प्रतिशत मत गण्डकीका पक्षमा आएको थापाले सुनाए। ११ जिल्लामध्ये ८ बाट प्राथमिकताका आधारमा १ नम्बरमा गण्डकी प्रदेश नामकरणको सुझाव आएको उनले बताए। सांसद थापाका अनुसार ३ जिल्लाबाट तमुवान मगाराँत नाम सुझाव आएको छ।
अन्तक्र्रियाका सहभागीले दिएको मतका आधारमा गण्डकीपछि तमुवान मगराँत नामकरणको पक्षमा मत देखिएको छ। सांसद थापाका अनुसार समग्रमा उक्त नामका लागि २८ प्रतिशत सहभागीको सुझाव छ। समितिले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट पनि लिखित सुझाव लिएको छ। तत्कालीन एमाले, कांग्रेस र जनमोर्चाले प्राथमिकताका आधारमा १ नम्बरमा गण्डकी नाम सुझाएको जानकारी सांसद थापाले संसदमा राखे। तत्कालीन माओवादीले भने लिखित सुझाव पेस गरेको थियो। ‘पोखरालाई राजधानी बनाउन सबै दलबाट १ नम्बरमा सुझाव आएको छ’, उनले भने। नयाँशक्ति पार्टीले भने नाम सुझाउँदा १ नम्बरमा गण्डकी तमुवान, २ मा गण्डकी र ३ मा अन्नपूर्ण सुझाएको छ।
सुझाव संकलन गर्दा सर्वसाधारण, विज्ञ, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिमध्ये सबभन्दा धेरैले गण्डकी र त्यसपछि तमुवान मगराँत सुझाएको जानकारी नामांकन समिति संयोजक सांसद थापाले दिए। गोरखा, धौलागिरि, हिमाल, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ«ेजस्ता नाम पनि सुझावमा आएको तर ती नामका पक्षमा झिनो प्रतिशत संख्या रहेको उनले उल्लेख गरे।
राजधानी पोखरा हुनुपर्छ भनेर ९३ दशमलव ८७ प्रतिशत सहभागीले सुझाएको जानकारी प्रतिवेदनमा छ। ‘गोरखाका पक्षमा ३ दशमवल ९९ र अन्य स्थानका पक्षमा २ दशमलव १२ प्रतिशत मत छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दल सबैले राजधानी पोखरा हुनुपर्ने सुझाव समितिलाई दिएको छ।
बितेको चैत १२ गते गठित प्रदेश राजधानी तथा नामांकन समितिमा सांसद विन्दुकुमार थापा, धनञ्जय दवाडी, दीपक कोइराला, कृष्ण थापा, मधुमाया अधिकारी, भगवतप्रकाश मल्ल, सरीता गुरुङ, हरिशरण आचार्य, मीनप्रसाद गुरुङ, चन्द्र बुढा र सावित्रा राना सदस्य थिए। ज्येष्ठताका आधारमा विन्दुकुमार संयोजक थिए।
सुरुमा १ महिनाको म्याद पाएको समितिलाई पहिला १० दिन थपेर वैशाख २२ सम्म समय दिइएको थियो। सबै सरोकारवालाको सुझाव आइनसकेको भन्दै समितिलाई फेरि १ महिना समय थपिएको थियो। जेठ २३ गते म्याद सकिनुअघि समितिले सोमबार संसदमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो। गण्डकी नाम सर्वसम्मत सिफारिस गर्न समितिका १० सदस्य राजी भए पनि नयाँशक्तिका हरिशरण आचार्यको विमति रहेकाले त्यो प्रयास सफल हुन नसकेको बताइएको छ।
संविधानको भाग ३३ ले संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ। त्यस भाग अन्तर्गत संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेश नामकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ’, उक्त उपधारामा भनिएको छ। राजधानी र नामांकन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि संसदमा पछि छलफल भएर पारित हुने जानकारी समिति सदस्य सांसद धनञ्जय दवाडीले दिए।
ब्राह्मण, क्षेत्री, दशनामी, रानाभाट, ठकुरीलगायतका संघसंस्थाले सोमबारै प्रदेशसभामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न माग गरे। आइतबार आदिवासी जनजातिका २५ संस्थाले तमुवान मगराँत नाम मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
