अनुगमन छल्‍न बजार बन्द

अनुगमन छल्‍न बजार बन्द

भैरहवा : खाद्यन्नमा कालोबजारी बढेपछि शुरु भएको अनुगमन छल्न रुपन्देहीका ब्यापारीले बजार नै बन्द गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले अनुगमन शुरु गरेपछि भैरहवाको गल्लामण्डीका ब्यापारीले पसल बन्द गरेका हुन्। गल्लामण्डीमा कालोबजारी भएको समाचार अन्नपूर्ण पोष्टले प्रकाशन गरेको थियो। त्यसलगत्तै जिल्ला प्रशासन अनुगमनमा निस्किएको हो।

जिल्ला संयुक्त अनुमगन समितीले भैरहवाको खाद्यन्न बजार क्षेत्रमा अनुगमन थालेपछि अधिकांश व्यापारीले आआफ्नो व्यवसाय बन्द गरी भागेका छन्। बजारमा कालोबजारी गरिरहेका अधिकांश खाद्यन्न वस्तुका व्यवसायी अनुमगन समितीको फेला पर्ने डरले खाद्यन्न पसल बन्द गरी गायव भएका हुन्।

सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै दुगड ग्रुपद्धारा उत्पादित धारा तेलको बजार मूल्यमा प्रतिपेटी एक सय रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरिएको छ। भैरहवा शाखामा गरिएको अनुगमनमा सेल्स डिपोका सेल्स म्यान आनन्दनाथ तिवारीले भ्याट फिर्ता खारेज हुने घोषणा गरेसँगै उद्योगले तेलमा मूल्यवृद्धि गरेको बताए। ९ वटा फर्म दर्ता गरेर संचालनमा रहेको दुगड ग्रुपको भैरहवा शाखाले एक फर्मबाट विजक जारी गरी अर्को फर्मको विजकबाट वस्तु खरिद गरेर राजश्व छलेको बताइएको छ।

फर्मको भैरहवा र सिद्धार्थनगर नाममा शाखा विस्तार गरी संचालन गर्दै आएको पाइएको तर विस्तार÷संचालन गर्न कुनै प्रमाण पत्र पेश गर्न नसक्दा ३ दिनभित्र संचालित ९ वटै शाखाको प्रमाण पत्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको जिल्ला संयुक्त अनुगमन समितीका सदस्य सचिव वेदप्रकाश उपाध्ययले जानकारी दिए। मूल्यसुची समेत नदेखिने स्थानमा राखिएको हुँदा देख्ने गरी राख्न निर्देशन दिइएको उनले बताए।

अनुगमनमा अधिकांश व्यवसायीले सहज रुपमा खरिद विक्री विजक देखाउन नचाहेको, अधिकांश पसलमा मूल्य सुची नराखेको, खरिद विक्री विजक व्यवस्थित रुपमा नराखेको पाइएकाले सबैलाई बिल विजक व्यवस्थित गर्न, मूल्य सुची राख्न निर्देशन दिइएको उनले बताए। अधिकांश व्यवसायीले सुर्तीजन्य पदार्थ, दाल, चामल, खानेतेललगायत स्टक गरेर राखेको खाद्यन्नका सामग्री बजेट सार्वजनिक भएलग्तै आफुखुशी मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी गरिरहेको गुनासो बढेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.