अस्ताइन् राजनीतिज्ञ सरस्वती राई

अस्ताइन् राजनीतिज्ञ सरस्वती राई

काठमाडौं : पुरानी राजनीतिज्ञ एवं महिला आन्दोलनकी अगुवा सरस्वती राईको ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। १२ वर्षअघिदेखि अल्जाइमर रोगबाट पीडित बनेकी पूर्व-सहायकमन्त्री राईको सोमबार बिहान करिब ११ः५५ बजे ललितपुर बागडोलस्थित निवासमा निधन भएको हो। 

‘आमालाई झन्डै १२ वर्षअघि नै अल्जाइमरले छोएको थियो, त्यस बेलादेखि आफन्तलाई बिर्सन थाल्नुभयो’, छोरी नीलिमा श्रेष्ठ राईले भनिन्, ‘पछि लड्नु पनि भयो, पाँच-६ वर्ष त ओच्छ्यानै पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ उठ्न सक्नुभएन।’ 

सरस्वतीको पार्थिव-शरीर किस्ट अस्पताल ललितपुरमा राखिएको नीलिमाले बताइन्। भोलि (बुधबार) पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। सरस्वतीका कान्छा छोरा गणेश थुलुङ झापाको धुलाबारी र प्राध्यापक नाति भारतको सिम्लाबाट आउने भएकाले बुधबार मात्र अन्त्येष्टि गरिने भएको हो। नीलिमाका अनुसार दुई आमामध्ये जेठीतर्फ तीन दाजुभाइ छन्, माइला भाइको निधन भइसकेको छ। 

इलामकी सरस्वतीको गोर्खा सैनिक सुवेदार मेजर भोजपुरका नरबहादुर थुलुङ राईसँग विवाह भएको थियो। बुवा भारतीय सेनामा कार्यरत रहँदा आसाम लोकरामा १९८४ साल असार ४ गते जन्मिएकी सरस्वती २००० सालतिर सपरिवार नेपाल फर्किएकी थिइन्। 
उनले आफ्नो कृति ‘सरस्वती राई ः जीवनयात्रा र आफन्तका आँखामा’मा लेखेकी छन्, ‘म हुलाकीले दिएको चिठी बजारमै पढ्न थाल्थें। त्यस बेला सारा बजारे जम्मा हुन आउँथे र मलाई घेर्थे। यस्तो देख्दा मलाई अचम्म लागेर काकालाई सोध्थें- काका किन यसरी यिनीहरूले मलाई घेरेको ?, काका भन्नुहुन्थ्यो- तैंले पढेको देखेर। उनीहरू आइमाईले पढेको अचम्म मानेर हेर्न आएका हुन्।’ 
विवाहपछि फेरि भारत बसाइ हुँदा राणा शासनविरुद्धका गतिविधिमा साथ दिएको उनले आफ्नो कृतिमा लेखेकी छन्। ‘म २००७ सालअघिदेखि नै राणा शासनविरुद्धको अभियानमा सरिक रहेकी थिएँ’, उनले लेखेकी छन्, ‘भारतबाट नेपाल फर्किएपछि शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक संलग्न हुनलाई त्यस अनुभवबाट ऊर्जा मिलेको थियो।’ उनले इलाममा २००८ सालमा कन्या स्कुल सञ्चालनमा मात्र ल्याइनन् त्यहींबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरिन्। 

महिला अधिकार, शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै गर्दा २०११ सालमा उनलाई राजा त्रिभुवन शाहले सल्लाहकारसभामा मनोनीत गरेका थिए। २०१४ सालमा सल्लाहकारसभा पुनर्गठन हुँदा राजा महेन्द्र शाहले पनि मनोनीत गरे। विसं २०१९ मा राजसभा सदस्य र २०२२ सालमा उनी पहिलो महिला सदस्यका रूपमा राजसभा स्थायी समितिमा मनोनीत भइन्। गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानमा पनि जोडिएकी उनी २०३४ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनावमा निर्विरोध भइन् भने त्यही साल राष्ट्रिय पञ्चायत विकास समितिको सभापति चुनिइन्। पहिलोपटक २०३५ साल फागुनमा जलस्रोत सहायक मन्त्री बनेकी उनी २०३७ मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा मनोनयन भएपछि दोस्रोपटक जलस्रोत सहायक मन्त्री नै बनेकी थिइन्। 

उनले २०१५ सालको चुनावबारे यसरी लेखेकी छन्, ‘डडेलधुराबाट एक जना महिला उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानी विजयी हुनुभएको थियो। त्यस्तै, मैले पनि पूर्वी नेपालबाट नोमिनेसन गरिसकेकी थिएँ। मलाई जित्छु भन्ने विश्वास पनि थियो तर बीपी कोइराला र सुवर्ण शमशेर राणाले मलाई उठ्न दिनुभएन।’ कांग्रेसलाई जिताएपछि आफूले भनेको कुरा नेताहरूले बिर्सिएको उनले उल्लेख गरेकी छन्। त्यसो त उनी महिलालाई अंश होइन, अवसरको खाँचो छ भन्थिन्। उनको तर्क थियो, ‘आमा-बाबाले आर्जेको सम्पत्ति उनीहरूकै हुनुपर्छ। त्यसमा छोरा वा छोरी कसैको अधिकार हुनु हुँदैन।’

कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङले महिला जागरणमा सरस्वतीको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सरस्वती राईले इलाममा कन्या स्कुल खोल्न ठूलो मिहिनेत गर्नुभयो। माया गुरुआमा र सरस्वती गुरुआमा दुई जनाले सात सालदेखि लगातार इलाममा ठूलो योगदान गर्नुभयो।’ उनका अनुसार सरस्वती पहिला कांग्रेसमै आबद्ध थिइन् पछि पञ्चायतमा लागेर राजसभा स्थायी सदस्यसम्म बनिन्। ‘मसँग पछिसम्म उहाँको सम्पर्क रह्यो’, उनले भने, ‘उहाँ हाम्रै समर्थनमा हुनुहुन्थ्यो।’ 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले आफू सानो छँदादेखि सरस्वतीलाई नजिकबाट चिनेको बताए। ‘सानो छँदादेखि म उहाँलाई नजिकबाट चिन्दछु। एउटै घरपरिवारजस्तो भएर बसेका हौं, मैले फूपू भनेर सम्बोधन गर्थें’, नेता नेम्बाङले भने, ‘उहाँ निरन्तर राजनीतिमा क्रियाशील महिला नेता हुनुहुन्थ्यो। पञ्चायतमा लाग्नुभएको थियो। पछिल्लो समय त उमेरका कारणले पनि क्रियाशील हुन सक्नुभएन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.