काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच ‘ऊर्जा सहयोग’ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । सम्झौतापछि नेपाल र चीनबीच ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा पहिलोपटक सरकारी तहमा औपचारिक सहयोग आदानप्रदान हुनेछ ।
सहयोगअन्तर्गत नेपालको ठूला जलविद्युत् आयोजनामा चीनले लगानी गर्ने, दुई देशबीच अन्तरदेशीय सीमापार उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, नेपालका अन्य सम्भाव्य आयोजना अध्ययन गर्ने, दुई देशबीच विद्युत् व्यापार गर्नेलगायत संयन्त्र स्थापित हुने जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरले बताए ।
घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयले सम्झौतासम्बन्धी सबै पक्ष समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा पारित गर्न प्रस्ताव अघिल्लो साता पठाइसकेको छ । यो सम्झौतामा नेपालले प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गत असोजमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेका थिए । चीनसित हुने सम्झौताको विषयलाई लिएर सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको थियो ।
सहसचिव घिमिरेका अनुसार चीनसित हुन लागेको ऊर्जा सहयोग सम्झौता भारत र बंगलादेशको जस्तै हुनेछ । भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता छाता सम्झौताका रूपमा छ । त्यसअन्तर्गतका विभिन्न संयन्त्र, निकाय तथा समितिले विषयगत छलफल गर्ने, सहमति गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । ‘चीनसित हुने सम्झौता पनि यही प्रारूपमा हुनेछ, जसले आआफ्ना संयन्त्र स्थापित गर्नेछन्’, घिमिरले अन्नपूर्णसँग भने ।
नेपालले बंगलादेशसित पनि यस्तै ऊर्जा सहयाता सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिसकेको छ । बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्रीलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न छिट्टै नेपाल आउन लागेको उनले बताए ।
हालसम्म चीनसित ऊर्जाक्षेत्रको परस्पर सहायतासम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको छैन । चिनियाँ विभिन्न कम्पनी व्यक्तिगत र अनौपचारिक रूपमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सहभागी हुँदै आएका छन् । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई देशबीच ऊर्जा सहायतासम्बन्धी सम्झौता हुने उल्लेख थियो ।
सम्झौतापछि स्थापित हुने विभिन्न तहका संयन्त्रले नेपाल र चीनबीच प्रसारण लाइन, इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ (ईपीसी) मोडेलमा ठूला तथा बृहत् आयोजनाको निर्माण सरकारी तहमा हुनेछ । ‘सरकारी तहमा गरिएका काम कारबाही पारदर्शी हुने र दुवै देशको हितमा हुन्छ’, घिमिरले बताए ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको नेसनल इनर्जी एडमिनिस्ट्रेसनबीच अन्तिम सम्झौता हुनेछ । यसरी हस्ताक्षर भएपछि दुई देशबीच भएको उक्त सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
चीनसित प्रस्ताव गरिएको उक्त सम्झौताका अतिरिक्त नेपालले गल्छी-रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन र ४ सय ५० मेगावाटको किमाथांका अरुण निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव गर्ने गृहकार्य गरेको छ । नेपालले चीनको बहुचर्चित परियोजना बीआरआईअन्तर्गत यी दुवै संरचनालाई राख्न यसअघि नै प्रस्ताव गरिसकेको छ । ओलीको प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएको पहिलो चीन भ्रमणमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि यो उल्लेख थियो । ‘अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यी दुई संरचना पनि प्रधानमन्त्री भ्रमणको एजेन्डामा राख्न प्रस्ताव गरेको छ’, सहसचिव घिमिरले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनेछ ।’
गल्छी-रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन नेपाल खण्डमा ७० किलोमिटर पर्छ भने चीनको केरुङदेखि सिगात्सेसम्म ७ सय किलोमिटर छ । चीनले सिगात्सेसम्म उच्च भोल्टेजको यस्तो प्रसारण सुविधा तयार गरिसकेको छ भने त्यहाँदेखि केरुङसम्म निर्माण गर्न दुई वर्ष लाग्ने जनाउँदै आएको छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालका ठूला तथा बृहत् जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी आउने र दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारको ढोका खुल्नेछ । प्रसारण लाइन र किमाथांका अरुण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डामा पर्ने÷नपर्ने अन्तिम टुंगो भने लाग्न बाँकी रहेको सहसचिव घिमिरले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
