काठमाडौं : निजी क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापनका लागि उच्च सम्भावना बोकेका आठवटा क्षेत्रका उद्योगको पहिचान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले माग गरेअनुुसार निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगका लागि आठवटा क्षेत्र पहिचान गरेर ती क्षेत्र अन्तर्गका वस्तुुमा दुुई वर्षभित्र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ । खाद्य वस्तुु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ उद्योग, क्लिंकर तथा सिमेन्ट उद्योग, औषधि उद्योग, पल्प तथा कागज उद्योग, फुुटवेयर उद्योग र फुुटवेयर उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएको हो । सरकारले औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउन ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुुदान दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि व्यवसायीले २ देखि ४ प्रतिशत निर्यात अनुुदान पाउँदै आएका थिए । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न अनुुदान दिइएको दाबी बजेटमा गरिएको छ ।
जेठ १० मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले त्यस्ता वस्तु पहिचान गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । ‘गत वर्षको तुुलनामा निर्यात अनुुदान १ प्रतिशतले बढेको छ’, महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘निर्यात अनुुदान बढ्नुु व्यवसायीको हितमा छ ।’ नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भिœयाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । उद्योग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल गरिनेछ । कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन सुुरु गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर सहुुलियत दिइनेछ । उद्योगका लागि आवश्यक सडक र विद्युुत् पूर्वाधार निर्माण गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले एक उद्योगले अर्को उद्योगको उत्पादन प्रयोग गर्न खरिदकर्तालाई नगद प्रत्साहन दिनुुपर्ने नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
आयात प्रतिस्थापन प्रयास असफल
वार्षिक विकास कार्यक्रम बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले घाटा कम गर्ने उपाय भन्दै वषैपिच्छे नयाँनयाँ नारा ल्याउँछन् । वर्षैपिच्छे मुुलुुकको निर्यात सम्भावना उच्च भएका वस्तुुको सूची तयार गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमसमेत भइरहे पनि उपलब्धि निराशाजनक छ ।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न समय–समयमा थुुप्रै नीतिगत प्रयास गरे पनि उपलब्धि हासिल हुुन सकेको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी त्यस्ता क्षेत्रका दर्जनौं वस्तुुको सूची तयार पारेको हो ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुुसार यो वर्ष आठ सय १५ अर्ब २६ करोड मूल्यबराबरको व्यापार घाटा भएको छ । अघिल्लो वर्ष ६ सय ७१ अर्ब १३ करोड मूल्यबराबरको व्यापार घाटा भएको थियो । नौ महिनामा यो वर्ष आयात र निर्यातको अनुुपात १ ः१४ भएको छ ।
यो वर्षको आगामी महिनामा पनि यही अनुुपातमा आयात भइरहे चालुु वर्षको व्यापार घाटा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुुनेछ । यो तथ्यांकले निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा गरेका कार्यक्रम विफल हुुँदै गएको देखिन्छ । ००
सरकारको प्रयास
सरकारले आगामी वार्षिक बजेटमा ल्याएका आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रमलाई सकारात्मक लिइएको छ । बजेटले आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएकाले अर्थतन्त्र राम्रो हुुने महासंघको जनाएको छ ।
‘सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउँछ’, महासंघका अध्यक्ष राणाले भनिन् । निर्यातजन्य वस्तुुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानको स्थायी प्रदर्शनी कक्षका लागि आवश्यक वस्तुु खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्न त्यस्ता उद्योगले प्रवद्र्धन गरेको व्यक्तिगत करार तथा सहकारीखेतीमा उत्पादन लागतको निश्चित अनुुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुुदानको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुुत गर्दैे विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्नसक्ने ठूलो उद्योग स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुुधार गर्न र व्यापारघाटा कम गर्न निर्यातजन्य वस्तुुको उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धा बढाउने भनिएको छ । कृषि र पर्यटनलाई बढावा दिने र स्वदेशी वस्तुु र सेवाको उत्पादन, गणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विस्तार गर्ने कार्यक्रममा जनाइएको छ । आयातमा निर्भर चिनी र औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र छाला जुुत्ता उद्योगको क्षमता विस्तार र गुुणस्तरमा सुुधार गर्न छाला जुुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
