मोदी भ्रमणको खर्च देखाउन माग

मोदी भ्रमणको खर्च देखाउन माग

जनकपुरधाम : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आएर फर्किएको एक महिना हुन लागे पनि प्रदेश सरकारले उनको स्वागतमा लागेको खर्च नदेखाएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा आलोचना बढ्दै गएको छ।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यले मोदीको भ्रमणमा लागेको खर्चबारे तत्काल जानकारी नगराए सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेकपाका सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा भने, ‘हामीले अहिलेसम्म सरकारलाई खर्च सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दै आएका छौं तर अझै बेवास्ता गरे सदनमा अवरोध गर्न बाध्य हुनेछौं।’ उनले मोदी भ्रमणका विषयमा भइरहेका टीकाटिप्पणी र सरकारको ‘रवैया’ले प्रदेशकै बदनाम भएको उनले बताए। ‘हामीलाई जनतासमक्ष टाउको उठाएर प्रस्टसँग जवाफ दिने वातावरण छैन’, उनले भने, ‘तसर्थ सरकारले यथाशीघ्र भ्रमण खर्च पारदर्शी गरोस्।’

उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको १ अर्ब २ करोडको बजेटमा ३३ करोड ५४ लाख ६८ हजार विभिन्न मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको स्मरण गराउँदै खर्च विवरणसमेत सरकारसँग माग गरे। ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयबाट भइरहेका कामबारे थाहा पाएका छौं’, उनले भने, ‘यस्तो अपारदर्शिताले भ्रष्टाचारको गन्ध दिन्छ।’

प्रदेशसभाकै ज्येष्ठ सदस्य लगनलाल चौधरीले पनि प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘प्रदेशसभाका सबै सदस्यले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएको खर्च के कति हो भनेर बुझ्न मात्र खोजेका छन्’, उनले भने, ‘तर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सदनमा हामीले भ्रष्टाचार गरेका छैनौं, हामी चोखो छौं भनेर भाषण मात्र दिने गरेका छन्। हामीले कहिले पनि तपाईं भ्रष्टाचारी हो भनेकै छैनौं।’ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सदनमा चाँडै खर्च पारदर्शी गर्ने आश्वासन दिएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘हालसम्म बिल संकलन सम्पन्न भएको हो वा होइन भनेर बुझ्न पाउनुप¥यो सभामुख महोदय।’

सेवासुविधा टुंगो लगाउन समिति

प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधाबारे टुंगो लगाउन ६ सदस्यीय परामर्श समिति गठन गरिएको छ। समितिमा शैलेन्द्र यादव, परमेश्वर साह सुडी, सुन्दर विक, उपेन्द्र कुशवाहा, रामचन्द्र मण्डल र सावित्री साह सदस्य छन्। समितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा प्रदेशसभा बैठकबाट सम्बन्धित विधेयक पारित हुने जनाइएको छ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.