काठमार्डौँ : दलहरूबीच साझा विदेश नीतिमा सहमति नहुँदा नेपालको विदेश नीति तथा कुटनीति कमजोर हुन पुगेको छ। गणतन्त्र स्थापनायताको १२ वर्षमा विदेश नीति कमजोर हुनुमा गठबन्धन सरकार प्रमुख कारण रहेको परराष्ट्रविद्हरूले बताएका छन्।
दलहरूमा विदेश नीतिका सन्र्दभमा एकरूपता नभएकाले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुई फरक पार्टीको हुनुले पनि कुटनीति कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टीगत हितलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिलाई पनि परराष्ट्रविद्हरूले कमजोरीको कारण औंल्याएका छन्।
परराष्ट्रविद् जयराज आचार्य पछिल्लो दशकमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री फरक–फरक पार्टीका नेताको नेतृत्वमा पुग्दा राष्ट्रिय नीति बन्न नसकेको बताउँछन्। ‘मन्त्रीहरूले राष्ट्रिय हितभन्दा पनि आफ्नो पार्टी हितका लागि विदेश नीति संचालन गर्दा नेपालको विदेश नीति पहिलाको अवस्थाबाट खस्किएको छ’, आचार्यले भने, ‘राष्ट्रको विदेश नीतिमा एकरूपता हुनुपर्ने भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यस विषयको चिन्तन नहुँदा समस्या आउने गरेको छ।’
गठबन्धन सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री एउटै पार्टीको जिम्मा प्रायः परेको छैन। केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाहेक पछिल्ला १० सरकारमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री अलग पार्टीका नेताहरूले सम्हालेका थिए।
एकै दलको संसदमा बहुमत नहुँदा र सरकार सञ्चालनमा एकभन्दा बढी राजनीतिक दलको गठबन्धन हुँदा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री फरक दलबाट हुने गरेका थिए। फरक सैद्धान्तिक धरातलका पार्टीले विदेश नीति संचालन गर्दा समस्या आउने गरेको परराष्ट्रविद डा. भेषबहादुर थापा बताउँछन्। ‘२०६३ पछि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राजनीति संचालन भयो तर विदेश नीति संचालनमा राष्ट्रिय सहमति बनेन’, थापाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् सम्पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री मातहत रहन्छ, त्यसमा परराष्ट्र अछुतो छैन। तर पछिल्लो समय नेपालको विदेश नीति तथा कूटनीति संचालनमा असहजता देखिनुमा फरक–फरक पार्टीहरू मिलेर सरकार र विदेश नीति संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ।’
परराष्ट्रविद ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुई फरक पार्टीको हुँदा व्यक्तिगत मान्यता र पार्टीगत सिद्धान्तका कारण विदेश नीतिमा एकरूपता आउन नसकेको औल्याउँछन्। ‘विदेशीहरूसँग राष्ट्रिय हितका विषयमा भन्दा पार्टीगत हितका विषयमा बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो’, आचार्यले भने, ‘महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच एकरूपता आउन नसक्दा पछिल्लो चरणमा नेपालको विदेश नीति कमजोर हुन पुगेको छ।’
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै सहमतिमा विदेश नीति संचालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। तर नेपाल जस्तो देशमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीचमा विदेश नीति संचालनमा सहमति नभएका प्रशस्तै उदाहरण भएको आचार्यको भनाइ छ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्णय अन्तिम हुने भए पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुई फरक पार्टीको नेतृत्व हुँदा समस्या देखिएको पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बताए। उनले भने, ‘फरक पार्टीका मान्यताहरूले विदेश नीति संचालनमा असर पु¥याएको कुरा सत्य हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
