काठमाडौं : विकट ग्रामीण बस्तीको आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणका लागि सरकारले मुलुकभर दुई हजार तीन सय झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने भएको छ। यसअघि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा तुइन विस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। उनकै नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चार वर्षभित्र दुई हजार तीन सय झोलुंगे पुल बनाउने भएको हो। ओलीले तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको पहिलो निर्णय तुइन विस्थापनकै काम अझै पूर्ण हुन सकेको छैन।
६ हजारभन्दा बढी खोलानालाका कारण विकट हजारौं ग्रामीण बस्तीका नागरिक २१औं शताब्दीमा पनि कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका छन् भने उनीहरूको बजार, सेवा केन्द्र, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतमा सहज पहुँच छैन। कुनै पनि नदी तर्न एक घण्टाभन्दा बढी फेरो लगाउनुपर्ने अवस्था नपरोस् भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब दुई हजार तीन सय झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो।
विकट ग्रामीण बासिन्दाको यातायात पूर्वाधारमा सहज पहुँच नभएको अवस्थामा निर्विकल्प झोलुंगे पुलमार्फत सेवाको पहुँच र सामाजिक एवं आर्थिक विकास गर्न आयोजना अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। ‘ग्रामीण बस्ती विस्तार हुँदै जानु, अत्यावश्यक प्रशासकीय र सेवा केन्द्रको अवस्थिति फेरिनु, नयाँ सडक सञ्जालका कारण नयाँ स्थानबाट आवातजावत सहज बनाउन र नदीपारिका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी वा बजारको सुविधा हेरेर सन्तुष्टि लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न दुई हजार तीन सय झोलुंगे पुल बनाउन लागिएको हो’, उनले भने। पुल बनेपछि गाउँमा उत्पादित कृषि उपज गाउँमै खपत गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र उत्पादनलाई नगदमा परिणत गर्ने अवसर प्राप्त हुने उनले बताए।
मन्त्रालयले चार वर्षभित्र दुई हजार तीन सय झोलुंगे पुल निर्माण गर्न १९ अर्ब १७ करोड ९३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। झोलुंगे पुलमा सुरुदेखि सहयोग गर्दै आएको दातृ निकाय स्विस सरकारले सर्भे, डिजाइन, अनुगमन गर्नेदेखि लठ्ठा उपलब्ध गराउने काम गर्नेछ भने सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि सोहीअनुसार लगानी गर्नुपर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। नौ वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा करिब नौ हजार झोलुंगे पुल निर्मण गर्नुपर्ने गरी स्थान पहिचान गरी सूचीकृत गरेको थियो। ती स्थानमध्ये सात हजार एक सयको संख्यामा झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)को तथ्यांक छ।
अब नदी तर्न एक घण्टाभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने
कृषि उत्पादन गाउँमै खपत गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने, आयमा वृद्धि हुने
मुलुकभर सात हजार झोलुंगे पुल बने
९० तुइन विस्थापित, ४५ पनि असारभित्रै सकिने
आधार सूचीकरणमा भएको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा अब एक हजार आठ सय झोलुंगे पुल निर्माण गर्न बाँकी छ। पछिल्लो सर्वेक्षणमा तराईका १५ जिल्लामा आवश्यकता उल्लेख गरी माग भई आएको भन्दै मन्त्रालयले थप पाँच सय गरी दुई हजार तीन सय बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अब बन्ने पुल दुर्गम पहाडी र केही हिमाली जिल्लामा हुनेछन्।
अब बन्ने झोलुंगे पुल तीन किसिमका हुनेछन्, ३० मिटरसम्मका भए ट्रस्ट ब्रिज (सम्म खालका), सोभन्दा माथिका भए अवस्था हेरी सस्पेन्सन ब्रिज (बीचमा गहिरो हुने) वा सस्पेन्डेड ब्रिज (बीचमा अग्लो हुने) बनाइनेछ। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एक सय ३४ तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाउने भनिएकोेमा हालसम्म ९० वटा बनेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद शर्माले बताए। ‘असारभित्र लगभग सबै तुइन विस्थापन भएर ती ठाउँमा झोलुंगे पुल बनिसक्नेछन्’, उनले भने, ‘तर भारतले स्वीकृति नदिएका (पाँच तुइन), विवाद भएका र अन्य समस्या भएकाबाहेक बन्नेछन्, सहमति वा स्वीकृति हुनासाथ ती पनि चाँडै सक्ने गरी काम अघि बढ्नेछ।’
झोलुंगे पुल बनेपछि सरकारले स्थानीयलाई तालिम दिएर नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
