विकासशील देशको आधुुनिक विकासका सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी एक अघोषित तर अनिवार्य तत्व नै हो। हालै जारी भएको नेपाल सरकारको बजेटले पनि यसको महत्व उजागर गरेको छ। पुँजी नभई विकास नहुने तर आफूसँग नहुने भएपछि देशहरू वैदेशिक लगानीमा आश्रित हुुने क्रम बढ्दो छ। पछिल्लो समयमा अफ्रिका महादेश यसको उदाहरण बनेको छ। आफूसँग पुँजी नहुुँदा अरू पनि विकल्प छन्। जस्तै– सहयोग माग्ने वा ऋण खोज्ने तर यी विकल्पका आफ्नै व्यवस्थापकीय झन्झट छन्। त्यसबाहेक वैदेशिक लगानीसँग प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल पनि आउने भएकाले यसको विशेष महत्व छ। व्यवस्थापकीय कौशलभित्र बजारको व्यवस्थापनसमेत पर्दछ। यसका केही दुुर्गुुण पनि छन्, तर आज ती चर्चामा छैनन् विभिन्न कारणले। वैदेशिक लगानीका फाइदा विश्वस्तरमै बहस गरेरै स्थापित भएका छन्। त्यसैले पनि यसको महत्व हरेकजसो देशको आधुुनिक अर्थतन्त्रमा छ।
वैदेशिक लगानी चाहँदैमा कुनै पनि देशमा आउने भने होइन। त्यसरी आउने भए अफ्रिका यति लामो समयसम्म अविकसित रहनुपर्ने थिएन। लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने आधार बन्नुु नै नेपालजस्तो देशका लागि ठूलो चुुनौती हो। लगानीकर्ताको विश्वासमा पर्न नसक्नुको मुख्य कारण हाम्रा विद्यमान कानुन र हाम्रो काम गर्ने शैली हो। हाम्रोमा नीतिगत अस्थिरता अत्यन्तै धेरै छन्। त्यस्तै लगानीकर्ताले खोज्ने पूर्वाधारलगायतका पूर्वसर्तहरूको विकास गर्नैपर्ने अवस्था छ। यहाँ वैदेशिक लगानीका मूलभूत पूर्व सर्तबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ।
सस्तो श्रम
उत्पादनका साधनमध्ये धेरै हिसाबले महत्व राख्ने श्रमले वस्तुु वा सेवा उत्पादनको लागतमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्छ। सस्तो श्रमशक्ति पाउँदा लगानीकर्ताको नाफाको हिस्सा बढी हुुने हुुनाले उनीहरू लगानी गर्न आकर्षित हुुन्छन्। अरू पनि धेरै कारण छन् तर मूलतः यही कारणले पूर्वीएसियाका देशहरूमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो। यसैले गर्दा उनीहरूले औद्योगिक उत्पादनमा पछिल्ला चार दशकमा ठूलै फट्को मारे। त्यो उपलब्धि ‘पूर्वी एसियाको चमत्कार’ को नामले प्रसिद्ध पनि छ। यही शृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा भियतनाम र इन्डोनेसिया जोडिएका छन्।
विभिन्न कारणले हाम्रो श्रमको लागत छिमेकी देशहरूको तुुलनामा धेरै सस्तोे छैन, तर थोरै मेहनत गर्दा हुुन सक्छ। मूलतः प्राविधिक शिक्षाको अभावले यसो भएको हो। उनीहरूको उत्पादकत्व हाम्रा छिमेकीहरूको भन्दा बढी होइन, बरु कम छ। हाम्रोमा ट्रड युनियनवाद हावी छ भन्ने त्रास विदेशका लगानीकर्तालाई पनि छ। उनीहरूलाई यो त्रासबाट मुुक्त गराउनुुपर्नेछ भने अर्कोतिर हाम्रो जनशक्तिलाई लगानीकर्ताले चाहने अथवा उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्ने बनाउन आवश्यक छ। काम गर्न सक्ने उमेरको ठूलो हिस्सासहितको जनसंख्या त हामीसँग छ तर त्यसबाट फाइदा लिन यो जनसंख्यालाई अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। यसतर्फ जति सक्दो छिटो ध्यान दिन सकिन्छ, उति छिटो वैदेशिक लगानीका लागि एउटा आधार तयार हुुनेछ। यो सम्भव छ भन्ने बुुझेर नै सरकारले अबका कदम चालोस्।
ठूलो बजार
जनसंख्या ठूलो भएका देश पनि वैदेशिक लगानीका आकर्षक देश हुुन्। त्यसमाथि जनसंख्याको ठूलो हिस्सासँग राम्रो क्रयशक्ति छ भने त्यस्ता देश वैदेशिक लगानीका प्राथमिकतामा पर्छन् नै। खासगरी भारतमा आएको वैदेशिक लगानी भारतबाट निर्यात बढाउनेभन्दा पनि त्यहाँको आन्तरिक बजारलाई मध्यनजर गरेर आएका छन् भन्ने गरिन्छ। जबकि ठूलो जनसंख्या भए पनि चीनमा आएको वैदेशिक लगानी त्यहाँबाट निर्यात गर्ने लक्ष्यले भित्रिएका छन्।
यस आधारमा हेर्दा नेपालसँग राम्रो सम्भावना छ, आफैं पनि जनसंख्याको हिसाबले हाम्रो देश सानो होइन। छिमेकमा रहेका दुुई ठूला देशको बजारहरू पनि हाम्रो समीपमै छन् तर त्यसका लागि हामीले दिगो पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएर छिट्टै केही गर्दैछ भन्ने विश्वास दिलाउनुु आवश्यक छ। चीनकोे बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभजस्ता मेघा प्रोजेक्टले पनि नेपालको कनेक्टिभिटीमा केही सकारात्मक प्रभाव ल्याउलान् नै। तर हामीले आन्तरिकरूपमै धेरै गर्नुुपर्नेछ। व्यापार सहजीकरणका लागि चाहिने यावत् पूर्वाधारमा एकैपटक सुुधारका संकेत देखिने गरी काम गर्नुु आवश्यक छ। यतिले मात्र पनि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नचल्ने अवस्था देखिँदैछन्। त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले व्यापार कूटनीतिलाई आफ्नो कूटनीतिको अंग बनाउनुु आवश्यक देखिन्छ, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको उत्पादनले सहज पहुँच स्थापना गर्न सक्नेछ। परिणामतः वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यो एउटा आधार बन्नेछ।
सुुशासन
सुुशासन र नीतिको दिशाको एक खालको निश्चितता हुुँदा लगानीकर्ताले बनाउने योजना र रणनीतिले सफलता पाउने सम्भावना बढी हुुन्छ। त्यही कारण लगानीकर्ता त्यस्ता ठाउँलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहन्छन्। पछिल्लो समय भियतनाम त्यसको उदाहरण बनेको छ। गएको दशकसम्म पनि भारतभन्दा चीन लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा पर्नुुको मूल कारण यही हो। यो क्रम आज पनि रोकिएको छैन। अहिले पनि भारतमा उद्योग खोलेर सञ्चालनमा ल्याउने समयभन्दा चीनमा उद्योग खोलेर सञ्चालनमा ल्याउने समयको बीचमा ठूलो अन्तर छ।
सरकारले व्यापार कूटनीतिलाई आफ्नो कूटनीतिको अंग बनाउनुु आवश्यक देखिन्छ, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको उत्पादनले सहज पहुँच स्थापना गर्न सक्नेछ।
हामी विगत लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताबाट उत्पन्न भएको कुुशासनको चक्रमै फसेका छौं। बारम्बार यो भनेर वा कुुनै एउटा कामले मात्र यसको स्तर सुुधारिँदैन। अरूको विश्वास लिनु भोट पाएजस्तो होइन, न त यो एउटै भाषणबाट चर्चामा आएजस्तै हो। समग्र र शृंखलाबद्ध सुुधारात्मक कामको समग्र परिणाम नै सुुशासनको स्तर सुुधार्ने उपाय हो। यसका लागि आवश्यक अनुुगमनको संयन्त्र अपरिहार्य छ। देशमा कसैले नगर्नुुपर्ने काम गरेको आधा घन्टाभित्र कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने संस्थाको अभाव छ। त्यस खालको संस्थाले काम गर्दा राज्यप्रति विश्वासको वातावरण बढ्नेछ, स्वदेश वा विदेशको लगानी परिचालित हुुनेछ।
प्राकृतिक साधनस्रोत
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अर्को आधार प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको उपलब्धता हो। ती साधनहरूको दोहन गरेर नाफा कमाउने लक्ष्यका साथ वैदेशिक लगानी भित्रन्छन्। पछिल्ला वर्षमा अफ्रिकाका देशहरू यस आधारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने देश हुुन्। त्यहाँ उपलब्ध कृषि उपज र विभिन्न प्रकारका खनिजजन्य र पेट्रोलियम पदार्थका स्रोतहरूको दोहन गर्ने हिसाबले भारत, चीन र विकासशील देशहरूबाटै पनि थुुप्रै वैदेशिक लगानी भित्रिएका छन्।
हामीले वर्षौंदेखि नेपाल प्राकृतिक साधनमा धनी छ भनेर भन्दै आएका छौं, छ पनि। तर त्यसको उचित प्रयोग गर्न भने चुुकेका छौं। प्रकृति, पर्यावरण, हावापानी आदिलाई कुुनै नकारात्मक असर नपार्ने गरी तिनीहरूको दोहन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षमा गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा प्राकृतिक ग्याँस, फलाम, युरेनियमजस्ता खनिज पदार्थ र हावाबाट निकालिने विद्युत्बारे रामै्र प्रयत्न भएका थिए। समय अभावमा ती प्रयासले परिपक्व स्वरूप लिन पाएनन्। अहिले उनी अनुकूल अवस्थामा छन्। सम्बन्धित मन्त्री र नीतिनिर्माताहरूले पहल गर्दा वैदेशिक लगानीका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण आधार हुुन सक्छ।
हामीले हाम्रो घना जंगलको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा इन्डोनेसियाको अनुभव हाम्रो लागि महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको जंगलबाटै पनि कसरी दीर्घकालीन आय गर्ने भन्ने सवालमा ध्यान पुुगोस्।
हामीले उपलब्ध जमिनको व्यवस्थापनबाट आम्दानी गर्नेबारे त सोचेकै छैनौं। ‘चन्द्रागिरि’ जस्ता टाकुुरा त दसौं हजार हाम्रा पर्यटकीय स्थल बन्न सक्छन्। आबादी, कृषि जमिनबाहेक पनि हामीसँग थुुप्रै भूमि बाँकी छन्, त्यो भूमिको उचित सदुुपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा पनि मनग्गे विदेशी लगानीका लागि आधार तयार हुुनेछन्, भित्रने सम्भावना छ।
यीबाहेक अरू पनि हाम्रा निम्ति वैदेशिक लगानीका आधार हुुन सक्छन्। अनुुसन्धानले प्रस्ट्याउने वातावरण बने राम्रै होला। माथि उल्लिखितमध्ये थोरैमा पनि कुुनै एकमा विश्वमै गणनायोग्य नभएसम्म उल्लेखनीय परिणाममा वैदेशिक लगानी भित्रिन सजिलो छैन। हुुँदा र सक्दा यस्ता धेरै आधार बनाउन सके वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनेछ।
भारत र चीन दुुवै छिमेकी देश विकासको बाटोमा धेरै अगाडि बढेका छन्। उनीहरूको समृद्धिबाट आउने बहावलाई कसरी नेपालमा भित्र्याउने भन्ने पनि नीतिनिर्माताको चासोको विषय बन्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि सरकारको एक्लो लगानीभन्दा आन्तरिक निजी लगानी परिचालन गर्ने र बाह्य लगानी भित्र्याउने योजना र आधार बनाउनुु अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
