जनकपुरधाम : प्रदेश २ को आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने योजना तथा कार्यक्रमको विषयमा स्थानीय र प्रदेशसभा सदस्यबीच छलफल गराई सुझाव संकलन गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका सांसद, जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुखहरूको सहभागितामा छलफल गराई आआफ्नो क्षेत्र जिल्ला र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने योजनाहरूको छनोट संकलन गरिएको हो।
धनुषाबाट बजेटको प्राथमिकतामा कृषि, खानेपानी, पक्की सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, नदी नियन्त्रण (कमला, जलाद ), शिक्षा, पर्यटन र खेलकुद मैदानलाई राखिएको प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले बताए। धनुषाका प्रतिनिधिहरूले बजेटमा समावेश हुनुपर्ने योजना तथा कार्यक्रममा कृषि फलफूल, माछा, तरकारी धान, गहुँ, मकै घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, स्वच्छ सफा खानेपानीको व्यवस्था, धुलोरहित सडकका लागि रकम व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम उपलब्ध गराउन अस्पताल भवनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने, नदी नियन्त्रण दिगो रूपमा हुनुपर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सुझाएका छन्। त्यसैगरी धनुषाका सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन जीर्ण रहेकोले रकम व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, जिल्लाभित्रका मठ, मन्दिर, पाटी पौवाको संरक्षण गर्नुपर्ने, नगराईन नगरपालिका ८ मा रहेको अकौरा ठाकुर पोखरी मर्मत गर्न रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सरकारले पर्याप्त रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने, सतोषर धाम (परिक्रमा स्थल) लाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन पहल थाल्नुपर्ने, सरस्वती मावि ठिल्लामा उच्च शिक्षा स्थापनाका लागि सहयोग गर्नुपर्नेलगायत योजना र कार्यक्रम धनुषा जिल्लाबाट समावेश गर्न सुझाव दिएका छन्।
धनुषाका प्रतिनिधिहरूले बजेटमा समावेश हुनुपर्ने योजनामा अधिकांश कृषिसम्बन्धित सुझाएका छन्।
त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लाबाट सिँचाइ, खाद्य, बीउ भण्डारण र कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्न बजेटमा विशेष रकम छुट्याउन माग गरिएको छ। सीपमूलक शिक्षा, शिक्षक र विद्यार्थीमाथि नियन्त्रणका लागि कडा अनुशासन नियम, स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमित अनुगमन, रोजगारमूलक कार्यक्रम, कम्प्युटर शिक्षा र ड्राइभिङ कक्षा सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम, कुषि सडक निर्माण, प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमलगायत योजना बजेटको प्राथमिकतामा पार्न सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी सर्लाहीबाट बागमती, लखनटी, हरिऔन, बाँके नदी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, जिल्लाको तीन स्थानमा बालीअनुसारको अन्न भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, सर्लाहीको बरहथवामा कोल्ड स्टोर स्थापना गर्नुपर्ने, कृषिमा लगाइएको कर खारेज गरी मलखाद, बीउबिजन र कृषि उपकरणमा उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषिमा विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि उद्योगको स्थापना, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गरी ५० शैयाको बनाउनुपर्नेलगायत योजना प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
