जाजरकोट : जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–३ ले भूकम्पपीडितबाट दोस्रो किस्ता भुक्तानी सिफारिसका लागि दस्तुर नलिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। वडा समितिले निर्णय नै गरेर प्रतिलाभग्राही एक हजार रुपैयाँ दस्तुर लिन थालेको समाचार आइतबार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित भएपछि प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी कुनै पनि बाहनामा शुल्क नलिन र लिएको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।
भूकम्पबाट सिर्जना भएको मानवीय संकटको विषम् परिस्थितिमा पीडित नागरिकका लागि प’नर्लाभका सेवाहरू प्रदान गर्दा श’ल्क÷दस्त’र वा अन्य क’नै नगद÷जिन्सी सहयोग लिन÷माग गर्ने कार्य अमानवीय र गैरकान’नी भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सबै पालिकालाई सचेत गराएको प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माले जानकारी दिए।
अस्थायी आवास अन’दान रकम वितरण गर्दा प’¥याउन’पर्ने विधि र प्रक्रिया कार्यविधिले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरे पनि विभिन्न प्रपञ्च रचेर रकम संकलन गर्न खोज्न’ द’:खद भएको बताउँदै प्रशासकीय अधिकृत शर्माले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई आइतबारै पत्राचार गरिएको बताए।
नलगाड नगरपालिकाको ३ नम्बर वडा कार्यालयले भूकम्पपीडितबाट एउटा टहरा बराबर एक हजार रुपैयाँ वडामा बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेपछि लाभग्राही मारमा परेका थिए। अस्थायी आवासका लागि टहरा निर्माण गर्न सरकारले ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। दुई किस्तामा दिइने उक्त रकममध्ये दोस्रो किस्ता लिन वडामा एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि पीडितहरू मर्कामा परेका थिए।
नलगाड ३ का वडाध्यक्ष कौसीबहादुर विष्टले वडाका विद्यालय, स्वास्थ संस्थालगायत भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि प्रतिटहरा एक हजार रुपैयाँ रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको बताए। वडाध्यक्ष विष्टका अनुसार वडाले ३८ जनाबाट रकम संकलन गरी दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सो वडामा ६ सय ७४ लाभग्राही छन्। नगलगाड नगरपालिकामा ८ हजार ९७ र जिल्लाभर ४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राही छन्। त्यसमध्ये ३७ हजार ४ सय ३४ ले पहिलो किस्ता रकम पाइसकेका छन्। अहिलेसम्म २९ हजार ५ सय २९ अस्थायी आवास बनिसकेको भए पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने दोस्रो किस्तावापतको रकम भने पाउन सकेका छैनन्। विपद् पोर्टलमा इन्टी हुन नसक्दा दोस्रो किस्ता रोकिएको हो। हालसम्म जिल्लाभर करिब १० हजार लाभग्राहीको मात्र विपद पोर्टलमा इन्ट्री भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
