सरोज भट्टराई

सरोज भट्टराई

Total Post: 12

मंसिर २५, २०८१ मंगलबार

स्थानीय उपचुनावको सन्देश

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचन २०८१ को नतिजाले पुराना शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादीप्रत…
मंसिर १८, २०८१ मंगलबार

अपांगमैत्री सेवाको प्रवर्धन

अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा दीर्घकालीन संवेदी, शारीरिक, मनोसामाजिक, बौद्धिक वा अन्य कमजोरीहरू सम…
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार

रास्वपाको भविष्य

र्टीको खस्कँदै गएको प्रतिष्ठा बचाउन रास्वपाको नेतृत्वले बौद्धिक समर्थनका आधारमा निर्णायक कदम चाल्नु…
कात्तिक १, २०८१ बिहीबार

न्यायालयप्रतिको जनआस्था

मुलुकले ३२औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्रकाशमान सिंह राउतलाई पाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलल…
असोज २५, २०८१ शुक्रबार

दसैंमा साझा जिम्मेवारी

चाडपर्वले कामलाई समान रूपमा बाँडफाँड गरेर महिलामाथिको मानसिक र शारीरिक बोझलाई कम मात्र गर्दैन, उनीहरूलाई आराम गर्न र आनन्द लिनका लागि ठाउँ पनि प्रदान गर्छ।
असोज ६, २०८१ आइतबार

खैर, यो एउटा राष्ट्रिय खेल !

प्यरि संविधान २०७२, तिम्रो दसौं जन्मदिन पनि मनाइसक्यौं। नौ वर्ष पहिले तपाईंलाई कुटपिट गर्ने …
साउन १५, २०८१ मंगलबार

आर्थिक स्थिरतामा मौद्रिक नीति

नेपालका नेताहरूले राष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्वलाई सुदृढ गर्न र दिगो विकासलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न …
जेठ २३, २०८१ बुधबार

आर्थिक चुनौतीबीच नयाँ बजेट

विकासोन्मुख देशहरूमा, आर्थिक गतिविधिको उच्च अनुपात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारद्वारा नियन्त्र…
जेठ १५, २०८१ मंगलबार

गणतन्त्र दिवसको सार्थकता

४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएको पनि डेढ दशक बिति…
वैशाख २७, २०८१ बिहीबार

कानुन निर्माणको प्रक्रिया र कार्यान्वयन

विधायिकी यात्राले कार्यकारिणी उत्पत्दिेखि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणसम्म, पारदर्शिताका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
जेठ ८, २०८० सोमबार

समाज रूपान्तरण

जनताले पटकपटक जनआन्दोलन गरे। मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था फेरिएको छैन।
मंसिर २७, २०७९ मंगलबार

स्वनिर्भरता नै अबको बाटो

विश्वमा आफ्नो छुट्टै विरासत र प्राचीनकालदेखि लामो इतिहास बोकेको नेपाल अहिले आर्थिक, राजनैतिक स…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.