४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएको पनि डेढ दशक बितिसकेको छ। लोकतन्त्रको लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को भावना अनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा आएसँगै राजामा निहित रहेको शक्तिलाई हटाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम भएको हो।
नेपालको संविधानसभाले २४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो। त्यसपछिको संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग¥यो। २०७३ साल कात्तिक १२ गते श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवम् देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष भएको अवस्था छ। तेस्रो राष्ट्राध्यक्षको रूपमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल २०७९ फागुन २९ गतेदेखि राष्ट्रपतिमा बहाल छन्। २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवम् अभिभावकको रूपमा स्थापित गरेको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले
निर्दिष्ट गरेको छ।
२०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राष्ट्रबाट राजतन्त्र खारेज गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। संविधानसभा गठन हुनासाथ राजतन्त्रलाई बिदाइ गरिदिएको थियो। किनभने जनताले राजतन्त्रप्रति बढ्दो वितृष्णाका कारण निर्वाचित निकायलाई त्यसो गर्न आदेश दिएका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लगायतका केही प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वमा नेपाली जनताले मुलुकमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना र राजतन्त्रको अन्त्यका लागि निर्णायक क्रान्ति गरेका थिए।
जनआन्दोलन–२ भनेर चिनिने १९ दिने आन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निरंकुश शासन व्यवस्थालाई ढालेको थियो। राष्ट्रलाई निरंकुश राजतन्त्रमा फर्काउने ज्ञानेन्द्रको बढ्दो महŒवाकांक्षा तत्कालीन राजतन्त्र उन्मूलन हुनुको प्रमुख कारण थियो। यसअघि २०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै शासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो। ३० वर्ष पुरानो निरंकुश पञ्चायती शासनको अन्त्य गर्दै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई राष्ट्रले अँगालेपछि दरबारको सक्रिय भूमिका समाप्त भएको थियो।
निःसन्देह, राजतन्त्र राष्ट्रको समग्र विकास र समृद्धिको लागि बाधक थियो किनभने राज्यको स्रोत राजपरिवारको हितका लागि व्यापक रूपमा दुरुपयोग भयो। देशव्यापी गरिबी बढ्यो। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अधिकांश सर्वसाधारणको पहुँच भएन। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा लैजाने लक्ष्य थियो। नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले अपेक्षित सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर दुःखको कुरा के छ भने मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि जनताको चाहनाअनुसारको सुधार हुन सकेको देखिँदैन। वर्तमान निराशाजनक परिदृश्यको प्रमुख कारण भनेको जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न नसक्नु हो। राष्ट्र निर्माणको अति आवश्यक कार्यको सट्टा शक्ति अभ्यासको प्रयासमा बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ। फलस्वरूप २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ, यसले कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको तथ्य प्रष्ट हुन्छ। यो प्रवृत्तिले देशको विकासको प्रयासलाई नराम्ररी असर गरेको छ राजनीतिक अस्थिरतासँगै नीतिगत अस्थिरताले सम्भावित राष्ट्रिय तथा विदेशी लगानीकर्तामा अनिश्चितताको भावना पैदा गरेको छ।
अर्को खराब पक्ष भनेको भ्रष्टाचार निर्वाध रूपमा फस्टाएको देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अख्तियारले हरेक वर्ष धेरै निजामती कर्मचारी र स्थानीय र अन्य सरकारसँग सम्बद्ध अन्य कार्यकारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्छ तर भ्रष्टाचार निरोधक निकायले दोषी प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि अधिकांश अभियुक्तले केही समयपछि क्लिन चिट पाएका उदाहरण प्रशस्त छन्। देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारको लागि बेइमान व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने गलत प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कतिपय राजनीतिज्ञ र उच्च तहका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपबाट जोगिएका देखिन्छन्।
जब कानुनको शासन हुँदैन, वित्तीय अनियमितता र अन्य विसंगतिहरू कायम रहनेछन्। त्यस्ता विकृतिहरू विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि बाधक भएकाले राष्ट्रको राजनीतिक वृत्तले त्यसलाई त्याग्नुपर्छ र जवाफदेही ढंगले काम गर्नुपर्छ। दक्ष सेवा प्रवाह प्रणाली नहुँदा जनताले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ। जसका कारण विगतमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन योगदान पु¥याउने स्थापित राजनीतिक दलबाट मात्र नभई विद्यमान शासन प्रणालीबाट पनि उनीहरू दिक्क हुँदै गएको देखिन्छ। यसैलाई सदुपयोग गर्दै केही प्रतिगामी शक्तिहरूले बारम्बार आफ्नो कुरूप टाउको उठाउने प्रयास गरेका छन् तसर्थ, विद्यमान संघीय गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यहरू जनता र राष्ट्रको हितविपरीत नहुने गरी काम गर्नुपर्छ।
संसद्ले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी महŒवपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा व्यापक छलफल गरी त्यसको उचित समाधान खोज्नुपर्छ। तर संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित दर्जनौं कानुन अझै बनेका छैनन्। जसका कारण संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कुनै न कुनै बहानामा संघीय संसद् बारम्बार अवरुद्ध भइरहेको छ। सदनको कार्यवाही सुचारु ढंगले अघि बढ्न नसक्दा समयमै विधेयक पारित हुने सम्भावना रहँदैन।
त्यसैले संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरूले संवादबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र विकासका गतिविधिलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनका लागि पनि सहमति जुटाउन आवश्यक छ। संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। यसका लागि दलहरूबीचको समझदारी पनि आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
