आदेशले उब्जाएको प्रश्न

    भरतपुर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्‍यो, त्यसमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने यो सम्पादकीयको मनसाय होइन । कानुनी शासनमाथि विश्वास जगाइराख्न …

राजपाको अन्योल

  प्रमुख तीन ठूला दललाई तेस्रो चरणको निर्वाचन लागिसकेको छ । दुई चरणको निर्वाचनमा दोस्रो …

मापदण्ड नहुँदा भद्रगोल

  बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालक्षित असन्तुष्टि त्यसपछि प…

साझा विवेकशीलको भविष्य

  नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिबारे पछिल्ला केही वर्षयता बहस÷विमर्शले निरन्तरता …

अनसन कि छलफल ?

डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनसन जारी रहँदा प्रश्न उठेको छ-के उनले अहिले अनसनको बाटो रोज्नु उपय…

सरकारको लापरबाही

  नागढुंगा हुँदै राजधानी प्रवेश गर्ने सडक उपत्यकाको ‘लाइफलाइन’ नै हो । तर …

प्रधानमन्त्री देउवासँगका अपेक्षा

  शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनापछि बल्ल सरकार विस्तारको सुरसार गर्दैछन् । स…

प्रत्यक्ष कार्यकारीको बहस

  नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएको छ । केन्द्रका अध्य…

पुनर्निर्माणको अस्पष्टता

  विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष बितिसकेको छ । भूकम्पका पहिला केही महिनासम्म द्विविधा तथा भ…

यूटिएलका विकल्प

  विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र पटकपटक नेपाल सरकारले दबाब तथा बाध्यताको स्थितिमा क…

छाउ प्रचलन

सुदूरपश्चिमको भूगोल विकट श्रेणीबाट क्रमशः सुगम बन्दैछ । त्यहाँ विकास, व्यापार र सहरसँग सम्पर्क मा…

न्यायिक नेतृत्व

  सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाएको छ, स्वाभाविक प्रक्रिया र परिस्थितिमा । तर सर्वोच्चको व…

ज्यानमारा लापरबाही

  वर्षात् सुरु भइसकेको छ, जुन अझै पनि कृषिप्रधान मानिने मुलुकको लागि सुखद संकेत हो । त…

राष्ट्रसंघ र नेपाल

  संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वका स्वतन्त्र मुलुकहरूको साझा संस्था हो । उसका वडापत्र तथा विभिन्न अ…

विलासिताको रहर

  यदि संविधानको एउटा महत्वपूर्ण बाध्यात्मक बुँदा कार्यान्वयर्नतर्फ दलहरू र सरकार लागिपरे भन…

डुबानको समस्या

  सप्तरीको तिलाठी फेरि जलमग्न बनेको छ । करिब पाँच सय नागरिक विस्थापित हुन पुगेका छन् । …

अख्तियार र अख्तियारी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्…

गाडी विवाद

  नेपालमा ठूलो राशिका खरिदबिक्रीहरू अक्सर विवादमा आउने गरेका छन् । भ्रष्टाचार र कमिसनको …

सटही सुविधा

  पर्यटकीय विकास र त्यसबाट वैदेशिक अन्य आर्जन नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आए पनि यसल…

राप्रपा विवाद

मुलुकको विगत ११ वर्षको राजनीति मुख्यतया सत्ताकेन्द्रित बनेको छ र प्रायः सबै दलहरू सत्ता प्राप्तिको…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.