‘इन्काउन्टर' प्रति मौनता

एकजना दुव्र्यसनी प्रवीण खत्रीलाई पक्राउका क्रममा ‘इन्काउन्टर' गरेपछि प्रहरीको यो कारबाही शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खत्रीलाई पक्राउ गर्न खोज्दा उनी आफैंस…

उच्च सतर्कता आवश्यक

  कडा प्रकृतिका रुघाखोकीका बिरामी बढ्ने र तीमध्ये कतिपयको ज्यानै जान थालेपछि आम मानिस त्…

अराजनीतिक फुट

कुनै पनि राजनीतिक दल गुटबन्दी र विभाजनबाट मुक्त छैनन्। दलहरू कतिबेला जुट्छन् र कतिबेला फुट्छन्, …

सुशीला सक्रियता

न्याय क्षेत्रकै प्रबुद्धहरूले डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको संल…

कार्यालयमै विभेद !

राजधानीको एक सरकारी कार्यालयमा सहयोगी पदमा कार्यरत सरिता सेन्चुरी (नाम परिवर्तन) कार्यालयमै हु…

सडक सुरक्षा

सडकहरू ‘मृत्युमार्ग' बन्ने क्रम रोकिएको छैन । डोटीको बोगटान गाउँबाट अप्रिय खबर आएको छ । …

प्रधानमन्त्रीको सडक चासो

  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नारायणगढ-मुग्लिन सडकको दुरवस्थाप्रति गम्भीर चासो देखाएका…

विद्युतीय मेसिन

  निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन (ईभीएम) प्र…

व्यापार घाटा चुनौती

  गत आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु नेपाल भित्रिए । तर निर्यात ७४ अर्ब ७१ कर…

आदेशले उब्जाएको प्रश्न

    भरतपुर प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्‍यो, त्यसमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने…

राजपाको अन्योल

  प्रमुख तीन ठूला दललाई तेस्रो चरणको निर्वाचन लागिसकेको छ । दुई चरणको निर्वाचनमा दोस्रो …

मापदण्ड नहुँदा भद्रगोल

  बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालक्षित असन्तुष्टि त्यसपछि प…

साझा विवेकशीलको भविष्य

  नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिबारे पछिल्ला केही वर्षयता बहस÷विमर्शले निरन्तरता …

अनसन कि छलफल ?

डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनसन जारी रहँदा प्रश्न उठेको छ-के उनले अहिले अनसनको बाटो रोज्नु उपय…

सरकारको लापरबाही

  नागढुंगा हुँदै राजधानी प्रवेश गर्ने सडक उपत्यकाको ‘लाइफलाइन’ नै हो । तर …

प्रधानमन्त्री देउवासँगका अपेक्षा

  शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनापछि बल्ल सरकार विस्तारको सुरसार गर्दैछन् । स…

प्रत्यक्ष कार्यकारीको बहस

  नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएको छ । केन्द्रका अध्य…

पुनर्निर्माणको अस्पष्टता

  विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष बितिसकेको छ । भूकम्पका पहिला केही महिनासम्म द्विविधा तथा भ…

यूटिएलका विकल्प

  विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र पटकपटक नेपाल सरकारले दबाब तथा बाध्यताको स्थितिमा क…

छाउ प्रचलन

सुदूरपश्चिमको भूगोल विकट श्रेणीबाट क्रमशः सुगम बन्दैछ । त्यहाँ विकास, व्यापार र सहरसँग सम्पर्क मा…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.