अनसन कि छलफल ?
डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनसन जारी रहँदा प्रश्न उठेको छ-के उनले अहिले अनसनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हो ? केसीको माग छ– माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझावका…
सरकारको लापरबाही
नागढुंगा हुँदै राजधानी प्रवेश गर्ने सडक उपत्यकाको ‘लाइफलाइन’ नै हो । तर …
प्रधानमन्त्री देउवासँगका अपेक्षा
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनापछि बल्ल सरकार विस्तारको सुरसार गर्दैछन् । स…
प्रत्यक्ष कार्यकारीको बहस
नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएको छ । केन्द्रका अध्य…
पुनर्निर्माणको अस्पष्टता
विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष बितिसकेको छ । भूकम्पका पहिला केही महिनासम्म द्विविधा तथा भ…
यूटिएलका विकल्प
विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र पटकपटक नेपाल सरकारले दबाब तथा बाध्यताको स्थितिमा क…
छाउ प्रचलन
सुदूरपश्चिमको भूगोल विकट श्रेणीबाट क्रमशः सुगम बन्दैछ । त्यहाँ विकास, व्यापार र सहरसँग सम्पर्क मा…
न्यायिक नेतृत्व
सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाएको छ, स्वाभाविक प्रक्रिया र परिस्थितिमा । तर सर्वोच्चको व…
ज्यानमारा लापरबाही
वर्षात् सुरु भइसकेको छ, जुन अझै पनि कृषिप्रधान मानिने मुलुकको लागि सुखद संकेत हो । त…
राष्ट्रसंघ र नेपाल
संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वका स्वतन्त्र मुलुकहरूको साझा संस्था हो । उसका वडापत्र तथा विभिन्न अ…
विलासिताको रहर
यदि संविधानको एउटा महत्वपूर्ण बाध्यात्मक बुँदा कार्यान्वयर्नतर्फ दलहरू र सरकार लागिपरे भन…
डुबानको समस्या
सप्तरीको तिलाठी फेरि जलमग्न बनेको छ । करिब पाँच सय नागरिक विस्थापित हुन पुगेका छन् । …
अख्तियार र अख्तियारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्…
गाडी विवाद
नेपालमा ठूलो राशिका खरिदबिक्रीहरू अक्सर विवादमा आउने गरेका छन् । भ्रष्टाचार र कमिसनको …
सटही सुविधा
पर्यटकीय विकास र त्यसबाट वैदेशिक अन्य आर्जन नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आए पनि यसल…
राप्रपा विवाद
मुलुकको विगत ११ वर्षको राजनीति मुख्यतया सत्ताकेन्द्रित बनेको छ र प्रायः सबै दलहरू सत्ता प्राप्तिको…
मधेस मुद्दा
अन्ततः राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल निर्वाचन आयोगसमक्ष विधिवत् दर्ता भई एउटा नयाँ राजनीतिक…
भरतपुर मतगणना विवादको सुनुवाइ सोमबार
काठमाडौँ: भरतपुर महानगरपालिका-१९ को मतगणना विवादसम्बन्धी सुनुवाई फेरि सोमबारका लागि सरेको छ…
कम्पनी खारेजी
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरदर हरेक नौ महिनामा नयाँ सरकार आउने गरेको छ । यी…
