भ्रष्टाचार झागिँदो

तेह्र महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को परिभाषासहितको नयाँ कानुन माग्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो । भाषण र दस्ताबेजमा भ्रष्टाचारव…

हत्यारालाई हदैसम्मको कारबाही गर

राजनीतिक आड पाएपछि तस्करहरू जस्तोसुकै घिनलाग्दो काम गर्न पनि पछि पर्दैनन्। राजनीतिकै अडेस लागेर…

तनहुँ हाइड्रोमा ढिलासुस्ती

नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि दाताका ऋण र अनुदानले कुनै पूर्वाधार बनाउन कति सकसपूर्ण हुन्…

पामको पाठ

भारतले पाम तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालको निकासी व्यापारमा एकैपटक ठूलो धक्का लाग्ने देख…

उपचार पहुँचको सुनिश्चितता

मुलुकका अस्पताल आम नागरिकका आस्थाको केन्द्र मानिन्छन्। रोग निको हुने विश्वासमा अधिकांश नागरिकको …

मृगतृष्णा नहोस् द्रुत आर्थिक विकास

कुनै संरचना बनाउनुअघि त्यसको बलियो जग हाल्नुपर्छ। बूढापाकाले त्यसै भनेका होइनन्– ‘घर बलियो बना…

आक्रान्त खाडी

इरानी सैन्य जनरल कासिम सुलेमानीको हत्यापछि खाडी क्षेत्र त्रासदीमा परेको छ। त्यही विन्दुबाट खाडीम…

राष्ट्र हितमा उपेक्षा

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले तीनवटा प्रमुख मुद्दाले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न…

धान र धन

कृषिप्रधान देश नेपाल। नेपालको राष्ट्रिय बाली धान। तर, त्यही राष्ट्रिय बालीको उत्पादन बर्सेनि घट्दो…

प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप जरुरी

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन हरेक विदेशी सरकारका प्रतिनिधि, कूटनीतिक पदाधिकारी, विदेशी कम्पनीका प्र्र…

सत्ता छायामा संसद्

सूचना टाँस्दै बैठक सार्दै। यो अनौठो संसदीय अभ्यास नियमित हुँदैछ। संसद् सचिवालयका महासचिवको ‘स…

विश्व शान्तिको वर्ष बनोस्

आज विश्वमा ‘ग्रेगोरियन’ पात्रो फेरिएको छ। अब नया“ पन्ना पल्टिने होइन कि नयाँ पात्रो झुन्ड्याइने छ…

सूचना-प्रविधि कानुनको जोखिम

अन्ततः विवादित ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदीय समितिबाट सहजै पारित भ…

गुलियो चिनीको तीतो व्यथा

देशका उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको छ— उधारोमा …

सत्ता र विपक्षमा कचिंगल

सत्तारूढ दल विवादमा, प्रमुख विपक्षी पेचिलो कचिंगलमा। नेकपा सभामुख उम्मेदवार तय गर्न नसकी संसद्ल…

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छानबिन गर

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हरेक व्यक्तिको स्रोत नखुलेका सम्पत्तिमाथि सघन अनुसन्धान गरिरहे…

आर्थिक ‘सुत्र’को कमजोर धरातल

स्थानीय सरकारको लेखा र प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने सर्भर ‘सुत्र’ मा समस्या आउँदा यसमा प्रविष्…

न्यायमै प्रश्न

न्यायिक क्षेत्रमा बहुचर्चित वाक्यांश छ, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो।’ सर्वोच्च अदालतल…

हतियार आतंक

तत्कालीन माओवादी ‘जनयुद्ध’ का क्रममा अथाह क्षति भयो। त्यो क्रममा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनुप…

ऊर्जा व्यापारमा सकारात्मक संकेत

नेपाल र बंगलादेशले भारतलाई समेत सहभागी गराई क्षेत्रीय विद्युत् ऊर्जा व्यापारको सघन योजना अघि बढ…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.