अदालतमै यस्तो !

भौतिक र प्राविधिक रूपले मुलुककै नमुना जिल्ला अदालत काठमाडौंमा देखिएका विसंगतिले यसको गरिमा र ओजमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। न्यायको भिख माग्दै अदालतको ढोकासम्म …

बढ्दो ऋणभार, घट्दो प्रभावकारिता

आयआर्जन गरी अर्थतन्त्रको ढुकुटी बलियो बनाउन नसक्ने मुलुकहरू आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निर्भर हुन्छन्। कत…

लगानी सहजीकरणको तत्परता

आसन्न लगानी सम्मेलनसँगै मुलुकभित्र यससम्बन्धी बहसले तीव्रता पाएको छ। केही परियोजनासहित मुलुकभित्…

संसदीय गरिमाको संकुचन

पुसको मध्य जाडोमा सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन तात्दै नताती आइतबार सकिएको छ । संसद्मा एकप…

वाल्मीकिको बेहाल

उत्पत्तिका हिसाबले नेपालमा मात्र नभएर एसियालाई नै संस्कृत भाषाको जननी मानिन्छ। संस्कृतलाई यहाँक…

सेना परिचालन विधेयकमा सन्देह

सरकारले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधे…

प्रतिस्पर्धी लगानीको वातावरण बनाऊ

पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले यही चैत १५ र १६ मा…

अन्यायपूर्ण अड्डा

‘अड्डामा अन्नपूर्ण’ को दोस्रो शृंखलामा हामीले ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा…

अलमल प्रदेश

प्रदेश संसद्बाट नाम र राजधानी घोषित हुँदै स्थिरताको सन्देश प्रवाहित हुनुपर्ने थियो। तर चार प्रदे…

स्थानीय सरकारका छाडातन्त्र

आम नागरिकले स्थानीय सरकार बनेपछि लालपुर्जा, नागरिकता, राहदानीलगायत विगतमा सदरमुकाम धाएर लिन…

विधि निर्माण थलोमै बेथिति

विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा पनि मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदबारस्थित दुइटा ऐत…

न्यायपालिका सुधारको कदम

छिटो, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य न्याय आमउपभोक्ताका अधिकारका विषय हुन्। त्यो अधिकारलाई मूर्तरूप दिन…

निरीह संवैधानिक निकाय

संवैधानिक र कानुनी रूपमा नेपालको ‘मानव अधिकार’ कमजोर मानिँदैन। तर कार्यान्वयनको…

अलपत्र मेलम्ची

विगत तीन महिनादेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण ठप्प छ। मेलम्चीको ९७ प्रतिशत काम पूरा भइस…

क्यान्सरमा सरकारी अकर्मण्यता

हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा क्यान्सर रोग घातक बन्दै गइरहेको छ। यो रोग लागिसकेपछि बिरामीलाई हुन…

धुलो निर्मूल पार सरकार

धुवाँ र धुलोले उपत्यका आक्रान्त छ। स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउनु नागरिकको हक हो, जसलाई संविधानले स…

स्थायित्वको पहलकदमी

सरकार र ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ बीच भएको एघारबुँदे सहमतिले जनतामा एक प्रकारको राज…

अपराधको राजनीतीकरण

अन्ततः कैलाली–टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त प्रतिनिधिसभाका सांसद रेशम चौधरीसहित संलग्नहर…

असफल अर्थमन्त्री

सरकार संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली छ। शक्तिशाली भएकै कारण यो सरकारसित जनताका …

खाँचो कार्यान्वयनको

सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरूको मूल नीति मानिने ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति– २०७५’ को म…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.