संस्थानलाई डुब्‍न नदेऊ

राज्यले उदारवादी नीति लिँदा पनि जनताका आवश्यक सेवा व्यापारको विषय नबनून् भनेर स्थापना गरिएका संस्था हुन् सार्वजनिक संस्थान। बजारप्रधान उदारवादी नीति अवलम्बन गर्द…

संघीयता संकटमा नपरोस्

स्थानीय सरकारले जथाभावी कर लगाउन थालेको गुनासो बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले चासो देखाएको छ, जु…

जनप्रतिनिधिको डोजरमोह

स्थानीय तहमा सरकार निर्माणसँगै देशभर विकासको लहर सुरु हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो तर डोजरको लहर…

बालअधिकारका पक्षमा

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन लागू भएसँगै विभिन्न जेलमा रहेका बालबालिका मुक्त भएका छन्…

अपराध संहिताको सन्त्रास

सम्भावना, सन्त्रास र संशयबीच मुलुक आजदेखि नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकी ऐन विस्थापित ग…

प्राधिकरण सुध्रने संकेत

सरकारले अर्काे समानान्तर संस्था गठन गर्न नसक्ने र विकल्पका रूपमा निजी क्षेत्र आउन नसक्ने मुलुकको ए…

करकापपूर्ण कर

स्थानीय तहहरू मनपरी कर उठाउन थालेका छन्। औचित्य नखुलाई अव्यावहारिक ढंगले तोकिएका करका कारण सर्…

रासायनिक मलमा अत्याचार

किसानलाई अत्यावश्यक परेको बेला जहिले पनि रासायनिक मल हुँदैन। देशभर वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक ट…

आर्थिक सहायतामा बेथिति

मन्त्रिपरिषद्का हरेकजसो बैठकको निर्णय सूचीमा एउटा विषय सामेल हुने गरेको छ, ‘देहायका व्यक्…

भर्तीकेन्द्र बन्दै संस्थान

सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावबाहिर राख्न कार्ययोजनासहित प्रतिस्पर्धाका आ…

जीविकामै छुवाछूत

ऋणधन गरेर निम्न पुँजी व्यवसाय थालेका सर्लाही चन्द्रनगरका मधेसी दलितको नयाँ प्रयास छुवाछूतकै कार…

स्थानीय तहमा झागिँदै भ्रष्टाचार

सरकारी सेवा प्रवेश गरेको साढे दुई वर्षमै युवा कर्मचारीले सात करोड भ्रष्टाचार गरेको घटनाले एकैप…

के गर्दैछ प्रहरी ?

देशकै राजधानीमा स्कुले बालकको अपहरणपछि हत्या भएको घटनाले आम जनमानसमा त्रास उत्पन्न गरेको छ। पछ…

चाहिन्छ प्रभावकारी समिति

संसद्ले पूर्णता पाएको पाँच महिनापछि विषयगत संसदीय समितिहरू क्रियाशील हुँदैछन्। लामो समयसम्म वि…

विरूप सिंहदरबार

सिंहदरबारको ग्यालरी बैठक अब घाँस र झाङले ढाक्दैछ यतिखेर। वसन्तपुरको नौतले दरबारको भत्किएको शि…

विकल्प राजीनामा मात्र

संसदीय सुनुवाइ समितिका दुईतिहाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्…

चाहिन्छ विदेश भ्रमणको नीति

सरकारी कर्मचारीहरूको दोस्रो देशको भ्रमणप्रतिको मोहलाई लिएर सरकारले देखाएको गम्भीरतासँगै यो विष…

न्यायमा खेलबाड नगरौं

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीबारे बुधबार पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले…

कस्तो संवेदनहीनता !

दिनहुँ हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनाबारे समाचार आइरहेका छन्। तर ती मानवीय क्षति र अस्म…

खोइ सुशासन ?

लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो सुशासन। सुशासनको जगमै हरेक देशले विकासको बाटो समात्छ। समृद्धिको स…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.