ठेकेदारलाई हचुवामा ३५ करोड भुक्तानी

ठेकेदारलाई हचुवामा ३५ करोड भुक्तानी

जनकपुरधाम : निर्माण नसकिँदै भत्किन थालेको जनकपुर–जलेश्वर–भिठ्ठामोड सडकखण्ड बनाउने ठेकेदारलाई ३५ करोड ३१ लाख ७० हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। जेठ अन्तिम साता संघीय संसदन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिका संयोजक इन्दु शर्माको टोलीले सडक स्थलगत अनुगमन गर्दै गुणस्तरहीन रहेको ठहर गरेको थियो।

सडक निर्माणमा झुटा प्रगति प्रतिवेदन बनाएर ठेकेदारलाई भुक्तानी दिई हुलाकी सडकका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै समितिले सरकारसँग कारबाही माग गरेको थियो। मापदण्डविपरीत नजिकैबाट गहिरो खाडल खनेर सडकमा माटो भरेकाले सडकको आधारशिला नै कमजोर भई भत्किन थालेको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ।

करिब २९ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि दुई ठेकेदार कम्पनीले ९३ करोडभन्दा बढीमा दुई प्याकेजमा ठेक्का पाएका छन्। प्रतिभा वाई पी जेभी ललितपुरले जकनपुरदेखि पिपराको विगही पुलसम्मको ९ किलोमिटर सडक निर्माण जिम्मा लिएको हो। हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुर धनुषाका लेखा अधिकृत युगलकिशोर न्यौपानेका अनुसार प्रतिभा वाई पी जेभीलाई हालसम्म २३ करोड ८८ लाख ५४ हजार २२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। प्रतिभाले ५८.१२ प्रतिशत प्रगतिको प्रतिवेदन देखाएको छ।

त्यसैगरी, आशिष पप्पु–रोशन जेभी कम्पनीले पिपराको विगही पुलदेखि भिठ्ठामोडसम्मको ठेक्का पाएको हो। ४८.५४ प्रतिशत कार्य प्रगति देखाउँदै उसलाई ११ करोड ४३ लाख १६ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ।

सडक नजिकैबाट माटो काट्ने सम्झौता नरहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको तर्फबाट जनकपुर–जलेश्वर–भिठ्ठामोडको कामको निरीक्षण गर्ने जिम्मा पाएका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार साहले बताए। ‘सडक नजिकैबाट माटो काटेकाले वर्षामा केही ठाउँमा मात्र माटो बगेको हो,’ उनले भने, ‘सडक भत्किएको होइन। सडक योजनाअनुसार नै बनिरहेको छ।’ सडकको दुवै किनारबाट कति माटो काटेको हो त्यसको स्थलगत नापी गर्न टोली खटिएको बताए। ‘सडक नजिकको सबै खाडल ठेकेदारले पुर्नुपर्छ,’ उनले भने। वर्षामा सडक नजिकैको गहिरो खाल्डोमा जम्ने पानीमा बालबालिका डुबेर दुर्घटना हुने जोखिम बढेको छ।

तीन वर्षमा सडक बनाउनुपर्ने समय सीमा छ। असोजमा ठेक्का सम्झौताको समय सकिँदै छ। ५० प्रतिशत काम भएको प्रगति प्रतिवेदन छ। तर, त्यो प्रतिवेदन कागजी अनुगमन समितिको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.