पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गर

भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेकमा सडक संरचना निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटनसमेत गरिसक्दा पनि नेपालले ती क्षेत्रसहितको औपचारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न नसक्नुलाई संयोग वा प्राविधिक कठिनाइ मात्र होइन, उसको नियतलाई पनि सन्दीग्ध बनाएको छ। देशको अस्मिता र सार्वभौमसत्तामा छिमेकीले प्रश्न उठाइरहेका बेला उक्त सडक भारतलाई भाडामा दिने प्रधानमन्त्रीको तुक्काले पनि सरकार यो मुद्दामा असंवेदनशील रहेको देखाउँछ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कर्मचारी तहबाट नक्सा सार्वजनिक गर्न पटक–पटक भएका प्रयास यही सरकारले रोक लगाएको सार्वजनिक भएसँगै उसको नियत नांगिएको हो। सबै राजनीतिक दल र जनताको साथ पाउँदासमेत किन नेपालले त्यसो गर्न सकेन वा गरेन ? के कति कारणले सरकारले राष्ट्रको सही नक्सा जारी गर्न नसकेको हो, सत्तामा बस्ने पात्रहरूले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

लकडाउनको यो समयमा पनि सडक, सदन, राजनीतिक दल र बौद्धिक क्षेत्र सबैतिर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने आवाज प्रखर रूपमा उठिरहेको छ।  भारतीय कदमविरुद्घ सडकमा आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा पनि ती भावनाहरू व्यक्त भइरहेका छन्। भारतमै रहेका विज्ञहरूले पनि नेपालसँग भारतले यो प्रकारको द्वेष नराख्न भनेका छन्। जनस्तरबाट गठित विज्ञहरूका विभिन्न समूहले तयार गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा छ महिनाअघि नै सार्वजनिक गरेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। त्यही आधार अध्ययन गरेर नापी विभागले नक्सा तयार गरे पनि भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नक्सा सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ भनेर वक्तव्य निकाल्दै वार्ताको पहल गरेको भनिरहँदा किन नक्सा सार्वजनिक गरेन ? राजदूतलाई बोलाएर सोध्ने क्रममा नयाँ जारी भएको नक्सा दिन सक्नुपथ्र्याे। तर, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन वक्तव्यबाजी गर्नेबाहेकको ठोस प्रगति गर्न नसक्नु दुःखद् हो। वार्ता गर्ने र प्रमाण पेस गर्ने भने पनि सरकारको आधिकारिक नक्सामै अझै पनि सम्पूर्ण नेपाली भूभाग समावेश नहुनु क्षम्य हुन सक्दैन।

०७२ मा जारी नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा निसाना छापभित्र राखिएको नेपालको नक्सामै कालापानी क्षेत्र समेटिइएन। त्यहीबाट सुधार गर्नुपर्ने भए पनि सरकार यसतर्फ सचेत देखिँदैन। पाठ्यपुस्तक हुन् या नापी विभागले प्रकाशन गरेका नक्सा, कहीं उक्त क्षेत्र समेटिएन। सच्याएर पेस गरेको नक्सामा लिपुलेक–कालापानी समेटे पनि लिम्पियाधुरा छैन। यसले स्पष्ट हुन्छ, संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नेपालको आधिकारिक नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिन्छ।

राष्ट्रको आधिकारिक नक्सा जारी गर्न सरकारलाई संसद् र नागरिक स्तरबाट निर्देशन र दबाब पर्दा पनि अझै अलमल गर्नु मुलुक र नागरिकप्रति बेइमानी गर्नुबराबर हो। यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक पहलकदमीका लागि पनि आफ्नो तयारीअनुरूप सबै भूभाग समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गर्न आवश्यक छ। पश्चिममा मात्र केन्द्रित हुँदा अन्य नियमित भूभागमा वा विवाद सल्टिएको स्थानमा पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ। पूर्वको पाँचथरमा पनि नेपाली जमिनमा भारतले हालै आधिपत्य जमाएको सार्वजनिक भएको हो। भारतसँग सीमा जोडिएको पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको नेपाली भूमि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले कब्जा गरेको छ भने सुस्तामा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ। नेपाली भूभाग कुनै हालतमा फिर्ता हुनैपर्छ। फिर्ता गर्ने पहिलो सर्त वा प्रक्रिया भनेको पूर्ण नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु हो। त्रुटिपूर्ण र अधुरा नक्सा रहेका सबै पाठ्यपुस्तकहरूमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। र, आम रूपमा सुरु नक्सा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। सबै प्रमाणअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै भएकाले चराको चुच्चोजस्तो सीमा देखिने नक्सा जारी गर्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन।