राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पठाएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै शीतल निवासले संविधानको धारा ७६ (५)  अनुसार केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा ओली र देउवालाई संविधानले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुला नगरेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले सर्वोच्चमा पत्र पठाएका हुन्। 

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी एकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयम् राष्ट्रपतिको हो’, सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेकाले त्यही बमोजिम हुँदै आएको छ। धारा ७६ (१), (२) (३) र (५) को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्दैन। त्यो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो।’

दुवैपक्षको दाबीलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय भएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ। 

‘सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गरिएका दुवै दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले नै दुवै दाबीकर्ता माननीय सदस्यको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गर्नुभएको हो’,  जवाफमा भनिएको छ । 

जवाफमा दुवै पक्षलाई समर्थन गर्ने सांसदको नाम दोहोरिएकाले दाबी नपुगेको आधार प्रस्तुत गरिएको छ। 

‘दाबीकर्ता दुवै सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्काको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दललाई मान्यता नदिने लेखी आएकोसमेत देखिएको र सो सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुने सक्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा ५ बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन’, जवाफमा भनिएको छ।