खोइ अनुगमन

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै बजार भाउ अकासिएको छ। बजेटलगत्तै भाउ बढाउन व्यापारीहरू कृत्रिम मूल्य बढाउन पल्केका छन्। हरेक वर्ष बजेट घोषणापछि बजार अनियन्त्रित हुने प्रवृत्तिले टाउको उठाउने गरेको छ। यसपटक पनि जनसाधारणको चुलो प्रभावित हुने गरी कृत्रिम महँगी गराइएको छ। तर यसको बलियो अनुगमन गर्नुपर्ने सरकार भने उदासीन छ। ‘मौसमी’ अनुगमनमा अभ्यस्त सरकार, उपभोक्ता अधिकारीवादीलाई अहिलेको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले छोएको छैन। 

बजेटले करको दरमा परिवर्तन गर्दा बजारभाउ तलमाथि हुन सक्छ। तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नहँुदै मौकाको फाइदा उठाउने नियतले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति खेदजनक हो। जनसाधारण उपभोक्ता अमैत्री यो प्रवृत्तिमा लगाम कस्न सरकारी संवेदनशीलता आवश्यक छ।

हरेक वर्ष बजेटलगत्तै बजारमा यो प्रवृत्तिप्रति सरकार बेखबर छैन। तर बजेट घोषणापछि सरकारले जसरी आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपथ्र्यो, त्यसतर्फ सोचेको देखिएन। यही बीचमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ, जसले ढुवानी लागतमा केही न केही असर पर्न सक्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा बजेटले खासै असर गरेको छैन। तर पनि व्यापारीले दाल, चामल, चिनी, तेल आदि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ‘कृत्रिम मूल्य’ बढाएका छन्। 

यी सबैखाले मूल्यवृद्धिको मारमा आम उपभोक्ता परेका छन्। बजेट सार्वजनिक हुने र आर्थिक वर्ष सकिने समयका बीचमा ४५ दिनको फरक छ। बजेटले परिवर्तन गरेका धेरै करका दरहरू १ साउनबाट मात्र लागू हुन्छन्। बजेटको निहुँमा बजारमा कृत्रिम अभाव उत्पन्न गर्ने, मनपरी मूल्य बढाउने र नाजायज फाइदा लिन खोज्ने व्यापारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।

पछिल्लो समयमा बजार मूल्य बढ्न थालेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। चालु आवको पहिलो नौ महिनामा मूल्यवृद्धि ५.३ प्रतिशतले भएको देखिन्छ। बैंकले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि भएका कारण समग्र मुद्रास्फीतिमा चाप परेको जनाएको छ। वैशाखको अन्तिम साता आएको उक्त प्रतिवेदनले बजारमा कम मूल्यवृद्धिको कारण देखाएर महँगोमा सामान बेच्नेको संख्या बढी हुन्छ भन्ने संकेत गरेको थियो। सरकार सचेत भएको भए त्यतिबेलादेखि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्थ्यो। यसो गरेको भए मौका हेरेर बसेका व्यापारीहरू निरुत्साहित हुन्थे। सरकार यहाँनेर चुक्यो।

राष्ट्रबैंकले तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ र अन्डाको मूल्य मात्र वृद्धि भएको जनाएको छ, तर बजारको अवस्था हेर्दा यस्तो छैन। तेलदेखि चामलसम्मका दैनिक प्रयोगमा आउने सबैजसो सामानमा मूल्य बढाइएको छ। प्री मौसम सुरु भइसकेको अवस्थामा सरकारले यो कृत्रिम महँगी नियन्त्रण गर्न सकेन भने मूल्यवृद्धि झन् बढ्ने देखिन्छ। विगतका वर्षहरूको अनुभव हेर्दा वर्षाको समयमा केही न केही कारण देखाएर बजारमा चलखेल गर्नेको संख्या कम छैन।

 खासगरी यो बेला वर्षाका कारण हुने यातायात अवरोधका कारण सामान समयमा बजारमा नपुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा बजारमा सामानको आपूर्ति कम हुन्छ। यसको फाइदा पनि व्यापारीले लिने गरेका छन्। सामान आपूर्तिमा गडबढ हुनासाथ मूल्य बढाउनतिर उद्यत् हुन्छन्। आम उपभोक्तालाई मारमा पार्ने यसखाले प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने दायित्व सरकारको हो। उसले बेलाबखत ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’ का लागि मात्रै बजार अनुगमन गर्ने परम्परा तोडेर नियमित आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ। खासगरी बजेटपछिको यो समयमा त बजार अनुगमनको अझ बढी आवश्यकता महसुस हुन्छ।