ललितपुर खुल्ला दिसामुक्त हुँदै

ललितपुर खुल्ला दिसामुक्त हुँदै

ललितपुर : ललितपुरलाई खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको छ। विनाशकारी भूकम्प जानुअघि खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषण गर्ने तय भए पनि स्थगित भएको थियो। भूकम्पले पच्चीस प्रतिशत शौचालय भत्काएको थियो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त पाँच सय घरधुरीले साझा शौचालय बनाउन सहमत भएपछि खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको हो। खानेपानीमन्त्री बीना मगरको उपस्थितिमा आइतबार ललितपुरलाई ‘खुल्ला दिसामुक्त’ घोषणा गर्न लागिएको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख हरिदत्त पौडेलले जानकारी दिए।

‘ललितपुर खुल्ला दिसामुक्त हुने ५२ आंै जिल्ला बन्ने छ’, पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने। उनले भने, ‘अहिले ९९ प्रतिशत शौचालयका आधारभूत मापदण्ड पुरा भएका कारण ललितपुर खुल्ला दिशामुतm घोषणाको लागि योग्य भएको हो।’ ०७२ वैशाख अघिसम्म जिल्लामा ९२ प्रतिशत शौचालय निर्माण भइसके पनि भूकम्पपछि ६७ प्रतिशतमा झरेको थियो। सन् २०१७ सम्ममा ललितपुरमा एक लाख ९ हजारवटा शौचालय बनिसकेका छन्।

ललितपुरमा ०६५ सालबाट यो अभियानको सुरुवात भएको थियो। त्यस ताका दक्षिण ललितपुरका दुर्गम क्षेत्रका १८ गाविसमा १० प्रतिशत मात्रै शौचालय थिए। पुरै जिल्लाको हकमा ५० प्रतिशत मात्र शौचालय थिए। सरकारले सन् २००० मा मुलुकलाई २०१७ सम्ममा खुल्ला दिसामुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेपछि शौचालय निर्माणले तीब्रता पाएको हो।


भूकम्पले २५ प्रतिशत शौचालय भत्काएका कारण दिसामुक्ता घोषणा कार्यक्रम पछि परेको थियो।

‘दलचोकी’ गाविसलाई ०६७ सात कात्तिक ७ गते खुल्ला दिसामुक्त गाविस घोषणा गरिएको थियो। ललितपुरका भित्री बस्ती पाटन, काँठ क्षेत्र तथा ग्रामीण भेगलाई तीन चरणमा विभाजन गरी योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।

राष्ट्रिय सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिका अनुगमन तथा कार्यन्वय समूहका संयोजक सरसफाइविज्ञ नमस्तेलाल भूमि श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौंमा करिब पाँच सय शौचालय बनाउन बाँकी छन्।

‘सुकुमवासी बस्ती तथा साझा शौचालयका कारण यो समस्या सुल्झाउन नसकिएको हो’, श्रेष्ठले भने।

अघिल्लो साता क्षेत्रीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले ललितपुरलाई खुल्ला दिसामुक्त गर्ने सिलसिलामा जिल्लाभरका संस्थागत, सार्वजनिक तथा विद्यालयका शौचालयको अनुगमन गरेको थियो।

जिल्लाभर नै चारवटा टोली विभाजन गरी चार दिनसम्म अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनको नजिता अनुसार सबै संस्थाका शौचालय सञ्चालनमा रहे पनि सरसफाइमा अझै ध्यान नपुगेको प्रमुख पौडेलले बताए। ०६८ सालमा कास्की जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.