उदयपुरमा ६ महिनामा ३० हिंसाका घटना

उदयपुरमा ६ महिनामा ३० हिंसाका घटना

गाईघाट : पछिल्लो ६ महिनामा उदयपुरमा ३० वटा मानव अधिकार उल्लङघन तथा ज्यादतीका घटना घटेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) उदयपुरले शुक्रबार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ मा समेटिने घटनाहरुको पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।

घटनामध्ये वम विस्फोटबाट घाइते भएका बालक १, घरेलु हिंसा ९ वटा, महिला बलात्कार तथा बलात्कारका प्रयास ९ वटा, बालिकामाथि बलात्कार र बलात्कार प्रयास ५ वटा, अपहरणपछि बालिका बलात्कार १ वटा, वहुविवाह २, कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार २ र जनप्रतिनिधिमाथि दुव्र्यवहार १ वटा रहेको जनाइएको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरले शुक्रबार नै जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे विश्लेषण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर परियारले हिंसा न्युनिकरणका लागि जनप्रतिनिधिहरु लागिपर्ने बताए। उनले विधिको शासन प्रयोग गर्नु नै मानवअधिकारको सम्मान र सम्र्वद्धन रहेको बताए।

परियारले मानव अधिकार संरक्षण सम्वर्द्धन सबैको दायित्व भएकाले कर्तव्यसँगै दायित्वलाई भुल्न नहुने बताए। उनले संविधानले नै सबै नेपालीलाई समान र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि नागरिकको सकृयता बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। 

कार्यक्रममा आयोगका क्षेत्रीय उपनिर्देशक दिपेन्द्रबहादर सिंहले मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन मा थुप्रै चुनौती देखिएकाले सबै क्षेत्रले बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सघाउनु पर्ने बताए। उनले पछिल्लो समयमा मानवअधिकार विरोधी गतिविधिसाथै आयोगले मागेका दस्तावेज र बोलाएको बेला अनुपस्थित हुनेलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी नवराज भट्टले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै प्रहरी मानव अधिकार प्रति जिम्मेवार रहेको बताए। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कुमारबहादुर खड्काले कानुन पूर्णरुपले बनिनसकेको र केही बन्नेक्रममा रहेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताए।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले इन्सेकको वर्षपुस्तक मानवअधिकारसम्बन्धि गतिलो दस्तावेज भएकाले यसमा समेटिने घटना सत्यतत्यमा आधारित रहनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भरत खड्काले जिल्लाको मानव अधिकारसम्बन्धि आधार पत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.