काठमाडौंः नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको तेस्रो साकोस शिखर गोष्ठीले सहकारीको बचतलाई उत्पादनमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। 

समावेशी आर्थिक विकास: सञ्जालिकृत साकोस अभियानको लागि कानूनी संंहिताको पूनर्संरचना भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको गोष्ठीले जारी गरेको घोषणापत्रमा वित्तीय पहुँच कमजोर वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरी विपन्न वर्गमा उद्यमशिलता, स्वरोजगारी र बचत वृद्धि गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। 

त्यस्तै घोषणापत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा कानुनी संहितालाई व्यवस्थित र साकोसमैत्री बनाउन संघको अगुवाई र पहलमा भूमिका निर्वाह गर्ने, सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको स्थिरीकरण कोषलाई कानुनी रुपमा अभियानको जोखिम बहन गर्न सक्ने तहमा पुर्‍याउन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्तै सदस्यको बचत तथा शेयर सुरक्षाको लागि संचालन हुने सुरक्षण कोषको प्रभावकारी संचालन गर्ने, साकोस एकरुपता प्रणाली कार्यान्वयनको लागि संघको अगुवाईमा नीति, विधि र प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, साकोस क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई पूर्ति गर्न, संघबाट मानव संसाधन विकास गर्न संघको तालिम केन्द्रलाई व्यवस्थितरुपमा विकास एवम् प्रयोग गरी मानव संसाधन श्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

सहकारीको जोखिम व्यवस्थापन र गुणस्तर सुनिश्चितताका  प्रोवेसन, एक्सेस कार्यक्रम विस्तार गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा नविनतम प्रविधिहरुको विकास एवं उपलब्ध प्रविधिहरुको अबलम्बन गर्दै उच्चस्तरको प्रतिष्पर्धी र भरपर्दो विधुतिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

गुणस्तरीय र सक्षम संस्था निर्माणको लागि एकीकरण अभियानलाई अगाडी बढाउने, सदस्यहरुलाई स्थानीय श्रोतमा आधारित प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा लगानी केन्द्रित गर्दै व्यवसाय विकास केन्द्र  स्थापना गरी बजारीकरण गर्न प्रतिवद्ध भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा  साकोस मार्फत प्रदान गरिने सेवालाई मानव जीवन, सामुहिक समृद्धि र ब्रमाह्ण्डप्रति जिम्मेवार बनाइ दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न प्रतिवद्ध भएको उल्लेख छ। घोषणापत्रमा  साकोस मार्फत प्रदान गरिने सेवालाई मानव जीवन, सामुहिक समृद्धि र ब्रमाह्ण्ड प्रति जिम्मेवार बनाई दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न प्रतिवद्ध भएको उल्लेख छ।

कृषि, पर्यटन र उर्जामा लगानी गर —मन्त्री खनाल

यसैबीच गोष्ठी समापन कार्यक्रममा बोल्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले सहकारीलाई कृषि, पर्यटन र उर्जामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सहकारीबाट उत्पादन सुनिश्चित अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै सहकारीले प्रर्याप्त मात्रामा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको बताए।  

६६ प्रतिशत कृषिमा निर्भर रहेको जनशक्तिले गरेको उत्पादनबाट ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई खान नपुग्ने भन्दै खनालले सहकारीलाई व्यवसायिक बन्न आग्रह गरे। कृषिमा गरिएको लगानी र संरचना परिवर्तन नगर्दासम्म कृषिमा आत्मनिर्भर सम्भव नभएको उहाँको भनाई थियो। 
खाडी मुलुकमा रहेको २८ लाख युवा तथा स्वदेशमा रहेका बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्नेगरी सहकारी तथा राज्य मिलेर बृहत कृषि योजना ल्याउनुपर्ने बताए। सरकारको मुख्य एजेन्डा आर्थिक संमृद्वि भएको भन्दै मन्त्री खनालले आर्थिक विकास र सुशासनमा केन्द्रीत भएर उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।

कृषि र पर्यटनमा सहकारीले उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे। उर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सके दुर्तगतिमा आर्थिक विकास गर्न सकिने उनको भनाई थियो।  सहकारी ऐन अनुरुप बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेकोमा मन्त्री खनालले भने, ‘करमा कस्न र फुकाउन सक्नुपर्छ।’ सहकारीकर्मीको गुनासा आएपनि कार्यदलले करबारे सम्बोधन हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। नियमावली, ऐनले सहकारीलाई लगानीमा प्राथमिकता दिन नसकेको भए अझै सहजीकरण गर्न सकिने बताए। ‘ऐनले अंकुश लगाएको छ, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ’ उनले भने।  युवाले पठाएको रेमिट्यान्सलाई विलासितामा नभई उत्पादनमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।   कार्यक्रममा नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डबी बस्नेत, महासचिव चन्द्रप्रसाद ढकाल, कोषाध्यक्ष केशव पोखरेललगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। 

दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठीमा देशभरबाट ६ सय भन्दा बढी सहकारीकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो। गोष्ठीमा ११ वटा विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुती तथा छलफल भएको थियो।  नेफ्स्कूनले प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा यस्तो गोष्ठी गर्दै आएको छ।  

 तेश्रो साकोस शिखरले जारी गरेको  साझा घोषणापत्र

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि (नेफ्स्कून) र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा “समावेशी आर्थिक विकास : सञ्जालिकृत साकोस अभियानको लागि कानूनी संंहिताको पूनर्संरचना” भन्ने मूल भाव (Theme) साथ २०७५ जेष्ठ २४ र २५ गते होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा, काठमाण्डौंमा आयोजित यस तेश्रो साकोस शिखर गोष्ठीमा प्रस्तुत विषयहरुमा भएको गहन छलफलबाट नेपालको साकोस अभियानलाई सशक्त, सञ्जालिकृत र गुणात्मक बनाउनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै संस्थाको मूल उद्देश्य अनुरुप आप्mना सदस्यहरुलाई बचत परिचालन मार्फत आर्थिक जीवनस्तर उकास्न जागरण, विकास, व्यवसायिकिकरण, गुणस्तर सुनिश्चितता र व्यवस्थित सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न एक आपसमा मिलेर अघि बढ्दै हामी सहभागी अभियन्ताहरु साकोसमार्फत गरीवी न्यूनीकरण, सामाजिक एकता एवम् सद्भाव र स्वरोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध, स्वावलम्वी र आत्मनिर्भर मुलुक निर्माणका लागि उच्च संकल्प र प्रतिवद्धतासहित यो १२ बुँदे साझा घोषणापत्र जारी गर्दछौं ।

१। राज्य पुनर्संरचना भई सहकारी नियमनमा तहगत व्यवस्था भएकोमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा कानुनी संहितालाई व्यवस्थित र साकोसमैत्री बनाउन संघको अगुवाई र पहलमा आ–आफ्नो स्थानबाट क्रियाशिलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नेछौं ।

२। सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको स्थिरीकरण कोषलाई कानुनीरुपमा अभियानको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने तहमा पुर्‍याउन संघले गर्ने बहस पैरवीमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै संघले निर्धारण गरे बमोजिम कोषमा आवद्ध हुन हामी प्रतिवद्ध छौं ।

३। सदस्यको बचत तथा शेयर सुरक्षाको लागि सञ्चालन हुने सुरक्षण कोषको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पैरवी गर्दै आवद्धताको लागि प्रतिवद्ध छौं । 

४। साकोस एकरुपता प्रणाली कार्यान्वयनको लागि संघको अगुवाईमा नीति, विधि र प्रविधिको अवलम्बन गर्दै सुशासित ढंगबाट सञ्चालन गर्न र सञ्जालमा आवद्ध नभएका संस्थाहरुको आवद्धताको लागि अभिप्रेरित गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

५। साकोस क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि संघको तालिम केन्द्रलाई व्यवस्थितरुपमा विकास एवम् प्रयोग गरी मानव संसाधन बैंक ९ज्च् द्यबलप० स्थापना गर्न र सो मार्फत साकोसमा आवश्यक जनशक्ति उपयोग गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।

६। साकोस अभियानको राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक साकोस ब्राण्ड (Brand) निर्माण गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

७। संघले अभ्यासमा ल्याएका जोखिम व्यवस्थापन र गुणस्तर सुनिश्चितताका कार्यक्रमहरु (CURBS, PROBATION & ACCESS) मा क्षमताका आधारमा सहभागि हुन प्रतिवद्ध छौं ।

८। वित्तीय पहुँच कमजोर भएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरी विपन्न वर्गमा उद्यमशिलता, स्वरोजगारी र बचत वृद्धि गराउन प्रतिबद्ध छौं ।

९। वित्तीय क्षेत्रमा नविनतम प्रविधिहरुको विकास एवं उपलब्ध प्रविधिहरुको अबलम्बन गर्दै उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो विद्युतीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

१०। साकोसको संख्यात्मक सघनताले ल्याएका जोखिम व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय र सक्षम संस्था निर्माणको लागि एकिकरण अभियानलाई अगाडि बढाउन प्रतिवद्ध छौं ।

११। सदस्यहरुलाई स्थानीय श्रोतमा आधारित प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा लगानी केन्द्रित गर्दै व्यवसाय विकास केन्द्र (BDC) स्थापना गरी बजारीकरण गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

१२। साकोस मार्फत प्रदान गरिने सेवालाई मानव जीवन, सामुहिक समृद्धि र ब्रह्माण्ड प्रति जिम्मेवार बनाई दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

नेफ्स्कूनद्वारा आयोजित यस तेश्रो साकोस शिखर गोष्ठी २०७५ का सम्पूर्ण सहभागीहरु यस घोषणा पत्रमा उल्लेखित बूँदाहरुलाई पालना गर्नुका साथै पहिलो र दोश्रो शिखर गोष्ठीबाट पारित भई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका घोषणाहरुको कार्यान्वयनमा सामुहिक प्रतिबद्धताका रुपमा यो घोषणा पत्र जारी गर्दछौं ।