६६ प्रतिशतको उत्पादनले ६० प्रतिशतलाई खान किन पुगेन  ?

६६ प्रतिशतको उत्पादनले ६० प्रतिशतलाई खान किन पुगेन  ?

काठमाडौँः कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले सहकारीलाई कृषि, पर्यटन र उर्जामा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको तेस्रो साकोस शिखर गोष्ठी समापन समारोहमा शुक्रबार बोल्ने क्रममा उनले सहकारीबाट उत्पादन सुनिश्चित अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै सहकारीले प्रर्याप्त मात्रामा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको बताए ।  

६६ प्रतिशत कृषिमा निर्भर रहेको जनशक्तिले गरेको उत्पादनबाट ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई खान नपुग्ने भन्दै खनालले सहकारीलाई व्यवसायिक बन्न आग्रह गरे । कृषिमा गरिएको लगानी र संरचनागत परिवर्तन नगर्दासम्म कृषिमा आत्मनिर्भर सम्भव नभएको उनको भनाई थियो । 

खाडी मुलुकका २८ लाख युवा तथा स्वदेशमा रहेका बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्ने गरी सहकारी तथा राज्य मिलेर बृहत् कृषि योजना ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सरकारको मुख्य एजेन्डा आर्थिक समृद्वि भएको भन्दै मन्त्री खनालले आर्थिक विकास र सुशासनमा केन्द्रित भएर उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

कृषि र पर्यटनमा सहकारीले उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सके दु्रतगतिमा आर्थिक विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

सहकारी ऐन अनुरुप बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेकोमा मन्त्री खनालले भने, ‘करमा कस्न र फुकाउन सक्नुपर्छ ।’ सहकारीकर्मीका गुनासा आएपछि कार्यदलबाट करबारे सम्बोधन हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

नियमावली र ऐनले सहकारीलाई लगानीमा प्राथमिकता दिन नसकेको भए अझै सहजीकरण गर्न सकिने उनले बताए । ‘ऐनले अंकुश लगाएको छ, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।  युवाले पठाएको रेमिट्यान्सलाई विलाशीतामा नभई उत्पादनमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  कार्यक्रममा नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डीबी बस्नेत, महासचिव चन्द्रप्रसाद ढकाल, कोषाध्यक्ष केशव पोखरेललगायतले बोलेका थिए । 

दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठीमा देशभरबाट ६ सय भन्दा बढी सहकारीकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको सहभागिता थियो । गोष्ठीमा ११ वटा विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुती तथा छलफल भएको थियो । नेफ्स्कूनले प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा यस्तो गोष्ठी गर्दै आएको छ ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.