अब मन्त्री र नेताले रक्तदानको अभियान सुरु गर्नुपर्छ : राज्यमन्त्री अर्याल

अब मन्त्री र नेताले रक्तदानको अभियान सुरु गर्नुपर्छ : राज्यमन्त्री अर्याल

काठमाडौं : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्यमा अर्यालले रक्तदान अभियान अब मन्त्री र नेताबाटै सुरु गर्नुपर्ने बताएकी छन्। शनिबार ललितपुरको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा रगत दिने र लिने व्यक्ति र व्यवस्थापन गर्ने संघ-संस्थाबीच भएको एक दिवसीय अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन्। 

‘अहिले पनि रगत दिनु भनेको डरलाग्दो कुरा भएको भन्ने भ्रम छ, यो भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ’, उनले भनिन्, ‘रगत दिदैँमा मान्छे कमजोर हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन आवश्यक छ। यसको लागि राजनीतिक दलबाटै अभियान चलाउनुपर्छ।’ अहिलेम्म आफूले जम्मा ६ पटकमात्रै रक्तदान गरेको सुनाउँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्,‘मलाई रगतकै समस्या भएकोले अहिलेसम्म धेरै थोरै पटकमात्रै रक्तदान गरेकी हुँ, २०४३ सालमा मैले पहिलोपटक रक्तदान गरेकी हुँ।’ 

त्यस्तै मेडिसिटी अस्पतालका अध्यक्ष, गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक डा. उपेन्द्र महतोले रक्तदान जीवनदानमात्रै नभएर समृद्धिको अभियान भएको बताए। 

महतोले जीवनमा दान गर्दा जत्तिको आनन्द अरु केहीमा पनि नमिल्ने बताए। उनले भने,‘दान गर्न धन चाहिँदैन, ठूलो मन भए पुग्छ, पैसा र पदले समाज र राज्यको ऋण तिर्न सकिँदैन्, केही दिन नसके पनि वर्षमा एक पटक रक्तदान गर्न सकिन्छ।’ 

महतोले सबै नेपालीहरु स्वस्थ रहुन भन्ने आफ्नो कामना रहेको सुनाए। ‘यदि कसैको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने हामी स्वदेशमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छौ र जीवन बचाउँछौं’, उनले भने। 

उनले प्रत्येक परिवारका सदस्यको जीवन बिमा गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने,‘हामी बच्चा जन्मिँदा होस् वा अन्य कुनै खुशीयालीमा करोडौं खर्चिएर भोजभतेर लगाउँछौं। तर, स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा हामीले उपहास गरिरहेका छौं। आफ्नो लागि २०–३० हजारको जीवन बिमा गर्न पछि पर्नु हुँदैन।’
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.