काठमाडौं : सरकारी अस्पताल परिसरमा सञ्चालित निजी औषधि पसल (फार्मेसी)ले बिरामीसँग औषधिमा झण्डै दोब्बर मूल्य असुलेको पाइएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, ०७१ मा सरकारी अस्पतालले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था छ। नीतिमा औषधि वितरणमा योग्य जनशक्तिमार्फत् बिरामीलाई औषधि वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। वीर अस्पताललगायत अधिकांश सरकारी अस्पतालले नीति कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यस सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले आठ महिनाअघि सरकारी अस्पताल परिसरमा निजी औषधि पसल (फार्मेसी) बन्द गर्न सरकारका नाममा परमादेशसमेत दिएको थियो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले गरेको स्थलगत अध्ययनमा निजी फार्मेसी र अस्पतालबाट सञ्चालन हुने फार्मेसीले बिक्री गर्ने औषधिको मूल्यमा झण्डै ९१ प्रतिशतसम्म फरक रहेको पाइएको थियो। एट्रोभास्टाटिन १० एमजी औषधिको मूल्यमा ९१ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म फरक पाइएको अधिवक्ता तिमिल्सिनाले बताए। उनले भने, ‘अन्य औषधिको मूल्यमा पनि ठूलो अन्तर पाइएको छ।
वीर अस्पताल परिसरमा ओपीडी भवन तल रहेको निजी फार्मेसी र मनमोहन कार्डियोभास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन सेन्टरको हातामा सञ्चालित अस्पतालको फार्मेसीले बिक्री गरेको औषधिको मूल्यको तुलनात्मक अध्ययन गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘दुवै ठाउँबाट आफैंले औषधि खरिद गरेको हुँ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय, नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै सरकारी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको बताए। अस्पतालको फार्मेसी नहुँदा सरकारबाट निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि बिरामीले पाउन सकेका छैनन्।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालका उपकुलपति प्राडा.गणेश गुरुङले अदालतको परमादेश र स्वास्थ्य नीति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अस्पतालहरूले आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन गर्दा जनताले सुलभ रूपमा औषधि पाउने दाबी गर्दै उनले भने, ‘वीर अस्पतालभित्रको फार्मेसीले अपेक्षाकृत सेवा दिन सकेको छैन। त्यसको फाइदा उठाउँदै अस्पतालबाहिरका सटरमा निजी फार्मेसी सञ्चालनमा छन्।
अब हामी नीति नियम अक्षरशः पालना गराउँछौं, निजी फार्मेसी हटाउँछौं।’ प्रतिष्ठानले २०६९ सालमा नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को मस्यौदा तयार पारेको थियो। तर स्वास्थ्य नीतिविपरीत अस्पतालले २०७२ सालमा १४ वटा सटर निजी फार्मेसीहरूलाई भाडा लगाएको थियो।
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललगायतका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका सटर निजी फार्मेसीले भाडामा लिएर फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य प्रशासन अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक डा.भीमसिंह तिंकरीका अनुसार राजधानीका ठूला सरकारी अस्पतालहरू मात्र नभई क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालले पनि फार्मेसी सञ्चालन गरेका छैनन्। ‘अस्पतालकै फार्मेसी सञ्चालन तथा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने योजना छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ।’
सटर भाडामा दिनु स्वास्थ्य नीतिका साथै अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका , २०७० स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। फार्मेसी निर्देशिकामा बजार मूल्यभन्दा अस्पतालको बिक्री मूल्य थोरै हुनु पर्ने व्यवस्था गरे पनि निजी औषधि व्यवसायीले अस्पताल परिसरमा सञ्चालन गरेका फार्मेसीमा बिरामीसँग चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन्। अस्पतालको कोष वृद्धि गर्न सटर भाडामा दिँदा त्यसको मारमा बिरामी परेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
