काठमाडौं : हजारौं हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटर चालक अनुमति लिनबाट बञ्चित भएका छन्। गलत सरकारी नीतिका कारण सीप भएर पनि उनीहरू चालक अनुमतिपत्र लिनबाट बञ्चित भएका हुन्। अपरेटरको सुविधालाई ध्यानदिँदै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ आठौं पटकसम्म संशोधन गरिएको छ। २०७४ फागुन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटर लाइसेन्स लिन साना सवारी चलाएको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो।
लाइसेन्स लिन ड्राइभिङ स्कुलको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख छ। स्कुलले प्रमाणपत्र सित्तैमा वितरण गर्दैन। त्यसका लागि स्कुलले निश्चित शुल्क उठाउँछ। शुल्क बुझाएर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान मान्य नुहने नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवर बताउँछन्।
‘लाइसेन्स बनाउन आएका व्यक्ति दक्ष छन्÷छैनन् हेर्ने दायित्व सरकारको हो। राम्रोसँग सवारी चलाउन सक्ने व्यक्तिले किन पैसा तिरेर प्रमाणपत्र किन्ने’, उनले भने, ‘यो त गरिब मजदूरलाई ठग्ने नियतले बनाइएको नियम हो।’
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्याल हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरले जोखिमपूर्ण स्थानमा गाडी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले व्यावहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गर्न सकुन् भनेर प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिएको बताए। ‘हाम्रा सबै चालक पढे लेखेका छैनन्’, अर्याल भन्छन्, ‘ट्रेनिङ स्कुलबाट सडक र सवारीको बारेमा ज्ञान दिन्छ भन्ने उद्देश्यले ऐनमै यस्तो प्रावधान राखिएको हो।’
अपरेटर लोकमान खत्री सीप भए पनि लाइसेन्स लिन पैसा तिरेर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउँछन्। ‘मैले १५ वर्षदेखि हेभी मेसिन चलाउँदै आएको छु, हिमालदेखि तराइका सडकमा डोजर चालाउन सक्षम छु। फेरि किन पैसा खर्चीएर प्रमाणपत्र किन्ने’ खत्रीले आक्रोश पोखे।
अध्यक्ष कुँवरका अनुसार नेपालमा २० हजारको हाराहारीमा हेभी इक्विपमेन्ट छन्। तिनलाई सञ्चाल गर्ने जम्मा दुई हजार जनाको लाइसेन्स भएको तथ्य उजागर गर्छन्। ‘व्यवसायीले करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण उपकरण खरिद गर्छन्, तर सरकारले सीप भएकालाई लाइसेन्स दिन आनाकानी गरिरहेको छ’, उनी थप्छन्, ‘व्यवसायी विश्वासकै भरमा लाइसेन्स नभएकालाई उपकरण सुम्पिन विवश छन्।’
साना सवारीको अनुभव नभएकाले लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुन ड्राइभिङ स्कुलमा ४५ दिन तालिम लिएको हुनुपर्छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाता मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले सवारीचालकलाई आफूले प्रयोग गर्ने उपकरणको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान होस् भन्ने उद्देश्यले ड्राइभिङ स्कुलको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको बताउँछन्। स्टेरिङ घुमाउन जानेको भरमा मात्रै लाइसेन्स उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई सुधार गर्न प्रमाणपत्र बाध्यकारी बनाइएको हो। पूर्वसचिव सिटौलाले भने, ‘स्कुलको काम भनेको चालकलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञान प्रदान गर्ने पनि हो। सीमित स्कुलले त्यस्तो काम गरिरहेको भए पनि अधिकतम झोलामै सञ्चालित छन्, राम्रो नीति हुनुका बाबजुत केही खराब व्यक्तिका कारण सरकारी योजना प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।’
हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ। सरकारले क्षमतावान जनशक्तिलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि निरुत्साहित गर्नेतर्फ क्रियाशील भइरहेको अध्यक्ष कुवँरको ठम्याइ छ। ‘ड्राइभिङ स्कुलको प्रमाणपत्रको आधारमा गाडी कुदाउन पाइने हैन। सरकारले क्षमता जाँचेर लाइसेन्स वितरण गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसो हो भने प्रमाणपत्र किन्न मात्रै ड्राइभिङ स्कुल धाउने हो।’
यस्तो अवस्थामा केही व्यवसायीले अपरेटर उत्पादन गर्नेभन्दा पनि कमाउ धन्दाका लागि स्कुल सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फभन्दा कसरी कमाउने भन्ने रहेको अपरेटर खत्री बताउँछन्। उनका अनुसार स्कुलले प्रतिव्यक्ति २५ देखि ३० हजार रुपैयाँमा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
