टीकाभूषण घिमिरे/विष्णुप्रसाद आचार्य
कञ्चनपुरकी ७८ वर्षीय राधादेवी (नाम परिवर्तन) २०५४ सालमा छोरासँगै कामको सिलसिलामा महेन्द्रनगरमा आएकी थिइन् । दुईतीनजना नचिनेका मान्छे आएर एकैछिनमा पठाइदिन्छु भनेर छोरालाई लिएर गए । त्यो एकैछिन कहिले आइपुग्ला भनेर उनले अहिलेसम्म छट्पटाएर पर्खिरहेकी छन् । छोराको कुरा गर्न थालेपछि उनका आँखाबाट आँसु झर्न थाल्छन् ।
पोखराबाट सपरिवार रोजगारको सिलसिलामा तुलसीपुर पुगेका दुर्गाले (नाम परिवर्तन) शिक्षण पेसा गर्थे । पत्नी १० दिनकी सुत्केरी थिइन् । उनी सधैंजस्तो ट्युसन पढाउन डेराबाट बेलुकी पाँच बजे निस्के । त्यसपछि कहाँ छन् अत्तोपत्तो छैन । त्यतिबेलाकी नवजात छोरी अहिले क्याम्पस पढ्ने भइन् । पत्नी विमलालाई (नाम परिवर्तन) पति फर्किने आशा अझै मरेको छैन । कहिलेकाहीं लाग्छ सिन्दूर पुछेर पतिको किरिया गरूँ । तर कसरी गर्ने कसैले मृत्यु भएको भन्दिएको छैन, पति फर्केका छैनन् ।
यी प्रतिनिधि घटना हुन् । आफ्नो प्रियजन बेपत्ता पारिएका ३१८३ परिवार यसरी नै बाटो कुरिरहेका छन् । द्वन्द्वका घाउ अझै पुरिसकेका छैनन् । द्वन्द्वले उत्पन्न गरेका यस्ता घटनाबाट पीडितको छटपटी बेचैनी र असन्तुष्टि सम्बोधन गरिनुपर्ने अवस्था छ । बेपत्ताको अवस्था पत्ता लगाउने र तिनका परिवारमा मलम लगाउनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्दै आएको छ ।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो । त्यसले असर पार्न सायदै कसैलाई छोड्यो । जसले गर्दा सयौं आमा, बुबा बेपत्ता सन्ततिको पर्खाइमा समय बिताउन बाध्य छन् । साथै पतिको सान्निध्यताबाट वञ्चित पत्नीले शृंगारको अन्योल महसुस गर्दा सन्ततिले भने अभिभावकको अभाव भोगिरहेका छन् ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भयो । यसपश्चात् तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । ०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरियो ।
अन्तरिम संविधान ०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखियो । अन्तरिम संविधानमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरियो ।
कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसमाथिको निर्णय गर्ने आयोगको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
विस्तृत शान्ति–सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका आधारमा ०७१ वैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो । त्यसपछि २०७१ माघ २८ गते दुई छुट्टाछुट्टै आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए ।
आयोगको ऐन एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेतले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराध भनि परिभाषित गरेको छ । ऐनअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पाँच सदस्यीय हुने प्रावधान छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने र पीडितलाई परिचयपत्र र छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने, पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसमाथिको निर्णय गर्ने आयोगको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा दोषी देखिएका पीडकमाथि मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखिपठाउने, छानबिनको कार्य गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम साक्षी प्रमाण बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने, कुनै लिखत वा कागजात पेस गर्न, निरीक्षण गर्न र दशी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिनेसमेत आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ ।
साथै तलासी लिने, सार्वजनिक ओहोदाको मानिसमाथि छानबिन गर्नुपरेमा निलम्बन राख्नुपर्ने भए लेखिपठाउने, शव उत्खनन एवं डीएनए परीक्षण गर्ने, पीडकको बयान गराउने, पीडित वा परिवारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, पीडित, उजुरीकर्ता एवं साक्षीहरूको गोपनीयता कायम गर्ने, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता र यौनजन्य हिंसापीडितलाई छुट्टै व्यवस्था गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सार्वजनिक सुनुवाइ र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, उजुरीमाथि छानबिन गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित उजुरी तामेलीमा राख्ने र छानबिनपछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापनासमेतको अवस्था र आवश्यकता पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेसमेतको कार्य जिम्मेवारी आयोगले प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
आयोगको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने आयोगको नियमावली, नीति, आचारसंहिता, निर्देशिका, कसुर र सजायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा, सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन कार्यविधिलगायतका कानुनी दस्ताबेज निर्माण भए ।
विभिन्न समयमा गरी तीनपटकसम्म उजुरी आह्वान गर्दा जम्मा ३१८३ उजुरी दर्ता भएको पाइन्छ । पुल्चोकस्थित आयोगको कार्यालय र जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमार्फत उजुरी दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
आयोगले प्रत्येक उजुरीलाई प्रारम्भिक कारबाही, प्रारम्भिक छानबिन र विस्तृत छानबिन गरी तीन चरणमा छानबिन गर्छ । हालसम्म आयोगले सुरुका दुई चरण प्रारम्भिक कारबाही र प्रारम्भिक छानबिनको कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।
प्रारम्भिक कारबाहीको चरणमा उजुरीको औचित्य रहे÷नरहेको, तथ्ययुक्त आधार भए÷नभएको, तोकिएको ढाँचामा उजुरी दिए÷नदिएको, म्यादभित्र उजुरी दर्ता भए÷नभएको, सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिभित्र घटना भए÷नभएको, द्वन्द्वको अवधिभित्र घटना भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए÷नभएकोलगायतका कुरा हेरिन्छ ।
आयोगले विस्तृत छानबिनमा लैजाने भनी निर्णय गरेपश्चात् छानबिन गर्नका लागि आयोगका पदाधिकारी वा विज्ञसहितको कर्मचारीको कार्यटोली गठन गरिने व्यवस्था छ । छानबिन टोलीले जिल्लामा गएर मुकाम खडा गरी पीडितसँग अन्तक्र्रिया गर्नुका साथै विस्तृत छानबिनसम्बन्धी कार्य गर्दछ । यस क्रममा पीडितसँग बेपत्ता हुनुअघिको विवरण संकलन गर्ने एन्टिमोर्टम तथ्यांक संकलन फाराम भराउने, परिपूरण फाराम भराउने, थप सूचना संकलन गर्ने र साक्षीको वकपत्र कागज गराउनेलगायतका काम गरिन्छ । हाल आयोगमा २२९३ उजुरीको विस्तृत छानबिनको कार्य भइरहेको छ ।
आफ्ना कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ बनाइएको पहिलो कार्ययोजनाबमोजिम आयोगका लागि आवश्यक नियम तथा कार्यविधि तर्जुमा र कार्यालय व्यवस्थापनलगायतका कार्य अघि बढे । उजुरी आह्वान गर्नुअघि आयोगको नियमावली आवश्यक थियो । तर आयोग गठनको १२ महिनापछि २०७२ साल फागुन ३० गते मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भई नियमावली प्राप्त भयो । विविध समस्या र चुनौतीका कारणले पहिलो कार्ययोजनाबमोजिम तोकिएको समयमा निर्दिष्ट कार्य सम्पन्न हुन सकेनन् । ऐनबमोजिम आयोगको म्याद २०७३ माघमा पहिलोपटक एक वर्षका लागि थपिएको थियो । पुनः २०७४ माघमा अध्यादेशमार्फत एक वर्ष थप भएको छ । म्याद थपपछिको संशोधित कार्ययोजनाबमोजिम आयोगले आफ्ना कामकारबाही अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
आयोगले तय गरेको कार्ययोजनाबमोजिम आगामी दिनमा विस्तृत छानबिनको कार्य, सार्वजनिक सुनुवाइ, पीडकबाट विवरण संकलन गराउने कार्य, पीडितलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, आवश्यकताअनुसार शव उत्खनन, परिपुरण सिफारिस, मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखिपठाउने कार्य, भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिने उपायको खोजी गरी प्रतिवेदन गर्नेलगायतका मूलभूत कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आरोपित व्यक्तिलाई बयान गराउने कार्य र सार्वजनिक सुनुवाइका काम सुरु गर्नेतर्फ आयोग मुखरित भएको देखिन्छ । छानबिनपश्चात् सत्यतथ्य खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने प्रावधान छ ।
सीमित अविधमा कार्य सम्पन्न गर्नका लागि हाल आयोगमा विद्यमान जनशक्ति अपर्याप्त भएको आयोगको ठम्याइ छ । एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएको भन्ने सरकारी तथ्यांकलाई आधार मानी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भएकोमा त्यसको दुई गुणाको संख्यामा उजुरी दर्ता हुन आएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आयोगले समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि विद्यमान कर्मचारीभन्दा दोब्बर कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ ।
विगतमा आयोगले भोग्नुपरेका व्यवधान जस्तै विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, आयोगको नियमावली प्राप्त हुनमा ढिलाइ, छानबिनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अपर्याप्तता र गत वर्ष सम्पन्न राज्यकालीन तहको निर्वाचनका लागि आयोगका कर्मचारीसमेत खटिनुपरेकोलगायतका समस्या हुँदाहुँदै पनि अतिरिक्त समय काम गरी २०७५ को मध्य वैशाखसम्म १५ जिल्लाका पीडित र साक्षी बुझ्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी जिल्लामा विस्तृत छानबिन कार्य निरन्तर जारी छ ।
द्वन्द्वसँग सम्बन्धित पेचिलो विषयलाई पीडितले न्यायको महसुस गर्ने गरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि आयोगका सबै कामकारबाही केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । आयोगको कामको सन्दर्भमा पीडित, पीडितका हकमा क्रियाशील संघसंस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्, सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारसम्बन्धी संघसंस्थाको निरन्तर सहकार्य भएमा आयोग तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्षम हुने देखिन्छ । तोकिएको समयमा प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पन्न गरी आयोगले बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाको सत्यतथ्य जानकारी उपलब्ध गराउन सके मात्र पनि माथि उल्लिखित राधादेवी र विमलाजस्ता सयौं बेपत्ता परिवारका पीडितले राज्यप्रति सन्तुष्ट भाव प्रकट गर्नेछन् ।
—घिमिरे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका उपसचिव र आचार्य शाखा अधिकृत हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
