युवावय स्वभावैले बढी महात्त्वाकांक्षी हुन्छ। त्यसैले छिटो कमाउनु, धेरै कमाउनु र सुखको जीवन जिउनु अहिलेका धेरै युवाका धेरै सपनामध्येको मुख्य सपना बनेको छ। यही सपना बोकेर देशभरिका युवा देशमा उपलब्ध सानातिना अवसरलाई लत्याएर विदेश गइरहेका छन्। देशमा बसेर भविष्य बन्दैन भन्ने नकारात्मक भाष्यको निर्माणले युवा बिदेसिन लालायित हुँदैछन्।
उत्पादनको मुख्य स्रोत जमिन हो भने साधनचाहिँ जनशक्ति हो। जमिन र जनशक्ति दुवै पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कृषि उपेक्षित हुनुको मुख्य कारण चाहिँ राज्यले नै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर पनि उपेक्षा गर्नु हो। कृषिका लागि तर्जुमा गरिएका ऐन, नीति तथा कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुनुको परिणाम हो कृषिबाट युवा पलयान। जमिन त छ, तर त्यो जमिनबाट जीवनमा सुख र समृद्धिको सम्भावना देख्न सकेनन् अधिकांश युवाले। वर्षभरि दुःख र मिहिनेत गर्दा पनि खान लाउनै मुस्किल भएपछि जमिन र माटोप्रतिको मायाबाट क्रमशः अलग्गिन बाध्य हुँदैछन् नेपालका युवापुस्ता। त्यसैले बूढापुस्ताको दिन बिताउने मेलो मात्रै बनेको छ कृषि।
कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएर स्वयं किसानले पनि अब आफ्नो उपभोगका लागि आयातीत कृषिवस्तुमै भर पर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। किसान स्वयं पनि अब उत्पादकबाट उपभोक्ता बन्दैछन्। कृषिलाई उपेक्षा र किसानलाई दोस्रो दर्जाका नागरिकलाई जस्तो तुच्छ व्यवहार गरिएको परिणामस्वरूप अहिले उत्पादकबाट उपभोक्ता बन्ने होड नै चलेको छ। यो होडमा रेमिट्यान्सले सहयोगी र उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
अनि उत्पादकबाट उपभोक्ता बन्नुलाई उन्नतिको परिचायकको रूपमा ग्रहण गर्ने गलत अभ्यास पनि भइरहेको छ। आफ्नो उत्पादनबाट आफ्नो र अरू उपभोक्ताको मागलाई पूर्ति गर्न सघाउने स्वयं उत्पादक नै उपभोक्तामा सीमित बन्दै जानु सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो।
उत्पादकलाई उपभोक्ता बन्न उत्साहित गरिरहेको छ बढ्दो क्रममा रहेको रेमिट्यान्सले। यथास्थितिमा कृषिबाट समृद्धिको सम्भावना नदेखेर र अरू क्षेत्रमा गतिलो अवसर नपाएर कृषि र अन्य सानातिना अवसरलाई लत्याएर बिदेसिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सका कारण नेपाली समाजमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछन्। रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवार र रेमिट्यान्स आप्रवाह दुवैमा वृद्धि भएसँगै नेपाली समाजमा उत्पादन संस्कृतिमा ह्रास र उपभोग संस्कृतिमा वृद्धि हुने क्रम पनि ह्वात्तै बढेको छ। जमिन बाँझै छोडेर किनेर खाने बानी बढेसँगै उत्पादनमा ह्रास र उपभोगमा वृद्धि भएको हो।
तथ्यांकअनुसार देशमा आप्रवाह भएको कुल रेमिट्यान्सको ७२.४ प्रतिशत हिस्सा दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ। रेमिट्यान्सकै कारण उत्पादकहरू उपभोक्तामा सीमित बन्दै जाँदा निर्यात सम्भावना देखिएका कृषि वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यातसमेत घटेको छ। नेपाल व्यापार एकीकत रणनीति २०८० ले अलैंची, अदुवा, दलहन, जुट र चियालाई निर्यात सम्भावना देखिएका कृषि वस्तुको सूचीमा राखेको छ। तर व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकलाई नियाल्दा निर्यात सम्भावना देखिएका सूचीमा परेका कृषि वस्तुहरूकै उत्पादनमा ह्रास आएको र निर्यात पनि घटेको देखिन्छ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अलैंचीको निर्यात परिमाण र रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आर्थिक २०८०/८१ मा क्रमशः ४९.७७ प्रतिशत र ४.०६ प्रतिशतले घटेको छ। अदुवाको निर्यात परिमाण र रकम क्रमशः ५३.१६ प्रतिशत र ३.७७ प्रतिशतले घटेको छ भने जुट तथा जुटजन्य उत्पादनको निर्यात रकम ७.८६ प्रतिशतले घटेको छ। चिया निर्यातको परिमाण १६.१४ प्रतिशतले घटेको छ भने रकम ७.९३ प्रतिशतले घटेको छ। दाल (मुसुरो) निर्यातमा भने सामान्य वृद्धि भएको छ। जसअनुसार दाल निर्यात परिमाणमा १५.५० प्रतिशत र रकममा १४.१२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
हिजोसम्म आफूले उत्पादन गरेर अरू उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ति गरिदिने किसान स्वयं नै उपभोक्ता बनेपछि देशको कृषिवस्तु आयात अविश्वसनीय रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल २ खर्ब ५६ अर्ब ७५ करोड ७२ लाखबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदा ४८ अर्ब २२ करोड ३४ लाखबराबरको मात्रै कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। नेपालको कुल आयातमा कृषिजन्य वस्तु आयातको हिस्सा १६.१२ प्रतिशत छ। देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्ने उत्पादक नै उपभोक्ता बन्नु अर्थतन्त्रका लागि कति घातक छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर नबन्दा अर्थतन्त्र निरन्तर परनिर्भर बन्दैछ र जोखिमतर्फ धकेलिँदैछ। बर्सेनि वैदेशिक व्यापारघाटा कहालिलाग्दो बन्दैछ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल वैदेशिक व्यापारघाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ११ लाख छ।
हिजोको दिनमा वैदेशिक रोजगारी केही हदसम्म बाध्यता नै थियो। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। केहीका लागि बाध्यता भए पनि धेरैका लागि रहर बन्न थालेको छ वैदेशिक रोजगारी। देशमा जति दुःख गरे पनि र जति मिहिनेत गरे पनि त्यसबाट हुने आम्दानीले खानलाउनै नपुग्ने स्थिति छ। त्यसमाथि केही गरिखाने अवसर र वातावरण पाउन उत्तिकै हम्मेहम्मे छ। अवसर र वातावरण पाए पनि श्रमको शोषण चर्को छ। उति नै दुःख र मिहिनेत विदेशमा गएर गर्दा तुलनात्मकरूपमा बढी आम्दानी हुने भएकाले धेरै युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी रहर बन्न थालेको हो। यसरी बाध्यता र रहरले विदेसिएका युवाको संख्या ६० लाख हाराहारी पुगेको सरकारी तथ्यांक छ।
राज्यको नीति र कर्मचारीतन्त्रले नै देशमा उद्यम व्यवसाय गर्नेलाई भन्दा विदेश जानेलाई प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ। राज्यको नीतिले नै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र उद्यम व्यवसाय सञ्चालनलाई भन्दा बढी श्रम निर्यातलाई सहजीकरण गरिरहेको छ। जसको परिणामस्वरूप युवा पुस्ताले स्वदेशमै उद्यमव्यवसाय गर्नुभन्दा विदेश जानुलाई उचित ठानिरहेका छन् र धमाधम बिदेसिँदै छन्। बिदेसिने तिनै युवाले दुःख र मिहिनेतले आर्जन गरी पठाएको रेमिट्यान्स चाहिँ नेपालमा उत्पादकलाई उपभोक्ता बनाउने कारक बनेकोमा चिन्ताको विषय बनेको छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह क्रमशः बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड ५० लाख रेमिट्यान्स प्राप्त भएको थियो। यो सोही आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेटको ८२.५३ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.३३ प्रतिशत हो। यति ठूलो परिमाणमा प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केकसरी उपयोग गर्ने भन्ने राष्ट्रिय नीति नहुनु र रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारले पनि उपभोग र फजुल खर्चमा नै रेमिट्यान्सको बढी हिस्सा उपयोग गर्नुले रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुन सकेको छैन। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्दा कुल प्राप्त रेमिट्यान्सको १.२ प्रतिशत मात्रै पुँजी निर्माण अर्थात् उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ।
राज्य रेमिट्यान्सको अंकगणित केलाउनमा रमाएको देख्दा देशका युवालाई रेमिट्यान्ससँग साट्न खोजेको आभास हुन्छ। वस्तु निर्यात गर्नुको सट्टा श्रम अर्थात् मान्छे निर्यात गरेर रेमिट्यान्सले नै देशको अर्थतन्त्र चलाउन खोज्ने शासकीय प्रवृत्तिलाई हेर्दा देशका युवालाई उत्पादनसँग होइन, रेमिट्यान्ससँग जोड्न राज्य उद्यत् भएको देखिन्छ। देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जनामा भन्दा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै श्रम निर्यातमा वृद्धि गर्न राज्यको बढी ध्यान केन्द्रित हुँदै गरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा पनि राज्यले रेमिट्यान्सलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेको हो कि भन्ने लाग्छ। तत्कालको समस्या समाधानका लागि रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकतामा राख्दा देशले भोग्ने आर्थिक पराधीनतातर्फ राज्यले हेक्का राख्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्दछ। धेरै देशले रेमिट्यान्सकै मद्दतले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन्। तर नेपालले रेमिट्यान्सको आर्थिक महत्त्वलाई बुझ्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
