बुटवल : प्रदेश ५ का सांसदले आफूहरूलाई वडाध्यक्षभन्दा कमजोर बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संघीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले समेत सांसदलाई निरीह बनाउन खोजेको सांसदको आरोप छ। प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममाथि छलफलमा सांसदले प्रदेशको गरिमा र प्रतिष्ठा कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। नीति तथा कार्यक्रममा सांसद विकास कोष ल्याउने योजना नदेखिएपछि रुष्ट बनेका सांसदले सरकारलाई दम्भ नदेखाउन चेतावनीसमेत दिएका छन्। ‘सरकार भनेको मुख्यमन्त्री र मन्त्री मात्रै होइनन्, प्रदेशसभाका सांसद पनि हुन्’, संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले भने, ‘किन सांसदलाई बेवास्ता गरिएको छ ? ’
जनताको मत जितेर आएका सबै सदस्य सरकारको हिस्सा भएको भन्दै बहुमतको बलमा दम्भ नदेखाउन प्रमुख सचेतक पाण्डेले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे। बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि छुट्टै कोष खडा नभएर फोरम नेपाल चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए। ‘चुनाव जितेर आएका हामी के विकास लिएर निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ? ’ उनले प्रश्न गरे।
कांग्रेसका सांसद डिल्ली चौधरीले सांसद वडाध्यक्षभन्दा कमजोर हैसियतमा रहेको दाबी गरे। ‘सभामुखमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न छ, के अब हामी विकास बजेट माग्न वडाध्यक्षकहाँ जानु’, संसद्मा उनले भने। सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलालई सुझाव दिए। प्रदेशलाई बलियो बनाउन कांग्रेसले विपक्षीको जस्तो भूमिकामा नदेखाएको भन्दै उनले मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्षका सांसदले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन्। नेकपाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम दूरदर्शी नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा दूदर्शिता हुनुपर्छ, कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने। फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले बजेटबिना जनतामाझ कसरी जाने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे। प्रदेशको क्षमताअनुसार संसद् कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि रकम विनियोजन गर्न उनले आग्रह गरे।
कांग्रेसका सांसद बसिउद्धिन खाँले सडक पुल नभएर कष्ट पाएको प्रदेशमा मोनोरेल बनाउने सपना नबाँढ्न आग्रह गरे। ‘मर्चवारका बासिन्दा दुई किलोमिटरको दूरी हिँड्न ३० किलोमिटर घुम्नुपर्छ, ती सडक पुल नबनाएर मोनोरेलको सपना बाँड्नु हुँदैन’, उनले भने। नेकपाका सांसद तुलाराम घर्तीले सिद्धबाबाको सडक व्यवस्थापनमा संघीय सरकारकै सुरुङमार्ग बनाउने कार्यक्रम ठीक रहेको बताए। त्यहाँ प्रदेश सरकारले चट्टान काट्ने योजना ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद विजय यादव, तारा जिसी, कमला विश्वकर्मा, थानकुमारी थापाले पनि बोलेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ।
नियम निलम्बन गरेर विधेयक
प्रदेशसभाले पहिलो पटक नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर दुई विधेयक टेबल गरेको छ। असार १ गते आउने बजेटअगावै विधेयक पारित गर्नुपर्ने भन्दै नियमावलीको नियम ९९ र ११० संशोधन गरिएको हो। संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि ७२ घण्टासम्म संशोधन गर्न सकिने समयावधिलाई संशोधन गर्दै २४ घण्टामा झारिएको छ। सांसद दधिराम शर्माले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वित्त व्यवस्थापन विधेयक र प्रदेशका राजस्व कर तथा गैरकरसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल गरेका थिए।
प्रदेश सरकारले बजेटमा स्थानीय तहका लागि अनुदान दिन र कर संकलन गर्न वित्त व्यवस्थापन विधेयक आवश्यक छ। आगामी वर्षदेखि सवारी क्षेत्रको कर संकलन प्रदेश सरकारले गर्नेछ। त्यसको ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहले पाउनेछ। कर संकलन गर्ने कर तोक्न विधेयक संसद्मा लगिएको हो। शनिबारको बैठक विधेयकमाथिको छलफल भने कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। आइतबार नीति कार्यक्रम तथा विधेयकमाथि छलफल हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
