कछुवा गतिमा मदन भण्डारी राजमार्ग : ५ वर्षमा आधामात्रै काम

बुटवल : मदन भण्डारी राजमार्ग कछुवा गतिमा सञ्चालन भइरहेको छ। पाँच वर्षभित्र सक्नुपर्ने आयोजना सम्झौता अवधि पूरा हुन लाग्यो तर सकिने छाँट छैन्। थप चार वर्ष म्याद थप्ने गरी आयोजना निर्देशनालयले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै छ। पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने यो आयोजनाको हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ। पूर्वदेखि पश्चिम नेपालका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी थालिएको यो आयोजनाले गति नलिँदा नागरिक निराश छन्। 

३२७ किलोमिटर सडक कालोपत्र

पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्म फैलिएको यो राजमार्गले निर्माण गर्ने सडकको दूरी ७ सय ४० किलोमिटर हो। तर, राजमार्ग क्षेत्रभित्र १ हजार ३ सय ९० किलोमिटर दुरी पर्छ। बाँकी दूरीको सडक अन्य राजमार्गले निर्माण गर्दैछन्। मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म ३ सय २७ किलोमिटर मात्र दुई लेनको सडक कालोपत्र गरिएको छ। ४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। सबै जिल्लामा गरी आयोजनाको कुल लागत ७५ अर्ब हो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म ३७ अर्बमात्र खर्च भएको छ। कुल १ सय ८५ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १ सय ३६ वटा निर्माण गरिएको छ। देशभर पाँच वटा आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रकाश मगरले जानकारी दिए। 

१९ जिल्लाका ७२ लाख नागरिक लाभान्वित

विकास निर्माण गर्दा आइपर्ने नीतिगत झन्झटहरूलाई सरकारले तत्कालै सहज परिस्थिति बनाएर काम थाल्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीहरू हुन्छन्। तर, मन्त्रालयगत झन्झट किन हुन्छ ? यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष चासो दिएर नीतिगत झन्झटहरू सहज बनाउनुपर्छ।  अर्जुनजंग थापा, पूर्वमहानिर्देशक, सडक विभाग

पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर र उत्तरतर्फ पूर्व–पश्चिम भएर जाने यो राजमार्ग निर्माण भइसकेपछि १९ जिल्लाका ७२ लाख नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन्। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ जेठ ६ गतेको बैठकले यो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। राजमार्गलाई बाह्रैमहिना प्रयोग गर्न सकिने गरी रेखांकन गरिएको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूलाई आयोजनाले जोड्छ। झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, डोटी, कैलाली र डँडेलधुराका नागरिकलाई सेवा पुर्‍याउनेछ। मेची राजमार्ग, कोशी राजमार्ग, सगरमाथा राजमार्ग, बनेपा– बर्दिबास राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, महेन्द्र राजमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर, सिद्धार्थ राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, रत्न राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, सेती राजमार्गसहित ४० वटा राजमार्गहरू यस आयोजनाले समेट्छ। 

हालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय दिक्तेल र हेटौंडाले शतप्रतिशत योजना पूरा गरेका छन्। यहाँ निश्चित समयका लागि योजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। हाल तीन जिल्लामा विभिन्न जिल्ला हेर्ने गरी ‘क्लस्टर’अनुसार योजना कार्यालय क्रियाशील छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै योजना कार्यालय दमकले ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। यो सडक निर्माणतर्फ हो। सोही कार्यालयले पुल निर्माणतर्फ भने ६६ प्रतिशत प्रगति गरिसकेको छ। योजना कार्यालय गुल्मीले ३३ दशमलव ५ र सुर्खेतले ३१ दशमलव ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका छन्। सुर्खेतले पुल निर्माणतर्फ ६० प्रतिशत प्रगति गरेको छ। गुल्मी कार्यालयले दुई वटा पक्कीपुल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। 

‘चालूू आवमै पूराना योजना पूरा गर्छौं’

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको रूपमा राखेर नीतिगत निर्णय गरे पनि त्यसअनुसार बजेट अभाव भइरहेको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार पाँच वर्षभित्रै सकिनुपर्ने यो राजमार्ग तोकिएको अवधिमा पूरा हुँदैन। प्रकाश मगर, इन्जिनियर, मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय

योजना कार्यालय सुर्खेतले चालूू आर्थिक वर्षमा अघिल्ला वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेका सबै योजनाहरूको निर्माण पूरा गर्ने जनाएको छ। ‘ढाई वर्षदेखिका पुराना योजनाहरू छन्, ती सवै पूरा गर्छौं’, कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकर पौडेलले भने, ‘हालसम्म २८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ। २९ किलोमिटर सडक कालोपत्र चलिरहेको छ।’ उनका अनुसार सुर्खेत कार्यालयले कालोपत्र गर्ने कुल सडक २ सय १० किलोमिटर हो। त्यसमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा ७७ किलोमिटर सडक ठेक्का व्यवस्थापन गरेर काम भइरहेको छ। बाँकी ७६ किलोमिटर सडकतर्फ कामै भएको छैन। आवश्यक बजेट माग गरी ठेक्का व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए। ‘ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी सडकको डीपीआर र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर बजेट माग गरेका छौं’, उनले भने, ‘बजेटको सुनिश्चित भइसकेपछि त्यसमा पनि ठेक्का लगाएर काम थाल्छौं।’ चालू आर्थिक वर्षमा काम गर्नेगरी १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको पौडेलले जानकारी दिए। सुर्खेतसहित सल्यान र रोल्पा जिल्ला यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र हो। 

सधैं बजेटको अभाव

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको रूपमा राखेर नीतिगत निर्णय गरे पनि सोहीअनुसार बजेट विनियोजनमा ध्यान नदिएको पाइएको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार पाँच वर्षभित्रै सकिनुपर्ने यो राजमार्ग तोकिएको अवधिमा ५० प्रतिशत मात्र काम भयो। मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रकाश मगरले बजेट अभावमा कामले गति नलिएको जानकारी गराए। ‘मुख्य समस्या पर्याप्त बजेट अभाव नै हो’, उनले भने, ‘बजेटसँगै सरकारका कतिपय नीतिगत झन्झटले पनि योजनाले गति लिएका छैनन्। कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अधिकांश रुख कटानमा वन विभागले अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा पनि समस्या भयो।’ कतिपय ठाउँमा पुल निर्माण पूरा भए पनि वन विभागले रुख कटानका लागि सहमति दिन ढिलाइ गर्दा सडक बनाउन समय लाग्ने गरेको उनको प्रतिक्रिया छ। दमक र सुर्खेत (रोल्पा सल्यान खण्ड) मा रूख कटानले समय लागेको उनले बताए। उनले घरटहरा हटाउने तर घरधनीहरूलाई दिइने मुआब्जाका लागि पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या झेल्नु परेको गुनासो गरे। उनका अनुसार सुर्खेत कार्यालयले मुआब्जा दिनका लागि १ करोड रुपैयाँ अहिले अपुग छ। यस आयोजनाअन्तर्गत एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट लागत अनुमान गरिएको छ। 

अझै चार वर्ष म्याद थप्दै

निर्माणस्थलमा काम गर्ने जनशक्ति नराख्ने, एक-दुइटा मेसिन र टिप्पर राखेर अर्बौंको आयोजना सम्पन्न गर्न खोज्नु नै गलत हो। नदीजन्य सामग्रीको अभाव भयो भन्नु बहानामात्र हो। मदन भण्डारी राजमार्गले चाहेअनुसार गति नलिँदा यस क्षेत्रका नागरिकले वर्षौंदेखि सास्ती पाउँदै  आएका छन्।  दधिराम पोख्रेल, अध्यक्ष, झिमरुक गाउँपालिका–५ प्यूठान

आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि निर्माण थालिएको यो आयोजना सम्झौताअनुसार गति लिएको भए चालू आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा पूरा हुनुपर्ने हो। तर, त्यो छाँटकाँट देखिँदैन। पाँच वर्षमा आधामात्रै काम पूरा भएको आयोजनालाई अपूरो काम सकाउन हालसम्मको अनुभव हेर्ने हो भने कम्तीमा पाँच वर्ष म्याद थप गर्नुपर्छ। आयोजना निर्देशनालयले थप चार वर्ष म्याद थपका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८४-०८५ सम्म म्याद थपका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रकाश मगरले जानकारी दिए। अझै ४ सय १३ किलोमिटर सडक र ४९ वटा पक्की पुल बनाउनै बाँकी छ। कुल ३८ अर्बको काम अझै गर्नै बाँकी छ। 

नीतिगत समस्या सुल्झाउनुपर्छ

विकास निर्माण गर्दा आइपर्ने नीतिगत झन्झटहरूलाई सरकारले तत्कालै सहज परिस्थिति बनाएर काम थाल्नुपर्ने सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले धारणा राखे। ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीहरू हुन्छन्। तर, काम गर्दा सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो अडान छाड्दैनन्’, थापाले भने, ‘देशमा विकास निर्माणले गति नलिने भनेकै राज्य संयन्त्रहरू बीचमै प्रभावकारी समन्वय नहुनु हो।’ उनले नीतिगत रूपमा कुनै समस्या भएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्कालै गाँठो फुकाउने गरी पहल गर्नुपर्नेमा उनले धारणा राखे। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विकास योजना हेर्नेगरी कार्यरत रहेका धेरै सचिवहरूले समेत प्रभावकारी समन्वय नगरेको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सही रूपमा काम गरेको छैन’, थापाले भने, ‘योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। तर, प्रधानमन्त्री पनि यसतर्फ चासो देखाएको देखिँदैन। सरकारले कम प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई हेर्ने नजर एउटै बनाउनु हुँदैन्।’ राज्य संयत्रहरू बीचमा सही रूपमा समन्वय हुने हो भने देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ। रुख कटान, मुआब्जाजस्ता समस्याहरू सरकार संयत्रहरूबीचकै हेलचेक्र्याइँका कारण भएको उनले सुनाए। ‘आ–आफ्नो क्षेत्रमा सबै मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले पावर देखाउन खोज्छन्’, थापा भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्मा सबैको साझा धारणा हुने तर मन्त्रालय फर्किएपछि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न खोजेपछि समस्या देखिएको हो।’

चालू आवमा ढाई वर्षदेखि सञ्चालित योजनाहरू पूरा गर्ने तयारीमा छौं। हालसम्म २८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ। २९ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो कार्यालयले कालोपत्र गर्ने कुल सडक २ सय १० किलोमिटर हो। शंकर पौडेल, कार्यालय प्रमुख, मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय सुर्खेत

प्यूठानीको पर्खाइमा बित्यो वर्षौं

विजयसिंह भारती

प्यूठान : गुल्मीको तम्घास–सिमलटारी–सौतामारे हुँदै मच्छीसम्मको काम ठेक्कामार्फत भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण राजमार्ग निर्माण भने कछुवा गतिमा छ। यस खण्डमा हालसम्म २२ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय तम्घासका अनुसार हालसम्म २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। निर्माणकार्य सम्झौता अवधि सकिन लागे पनि काम पूरा हुने छाँट देखिँदैन।

२०८२ साउन ५ गते योजना सम्पन्न गर्ने गरी १ अर्ब ४५ करोडको लागत सम्झौता भएको यस खण्ड ३१ दशमलव ८ किलोमिटरको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालयसँग श्रेष्ठ-सक्षम जेभीले २०७९ कात्तिक ६ गते सम्झौता गरेको हो। योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय गुल्मीसँग रहेको छ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ‘वर्क सेडुल’अनुसार काम नभएको आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर वीरेन्द्रप्रकाश गुप्ताले बताए। कामलाई गति दिन तीनपटक पत्र नै लेखेको र पटक–पटक आयोजना निर्देशनालय, प्यूठानका संघीय सांसद् सूर्य थापा र निर्माण कम्पनीका प्रमुख डम्बर खड्कासँग छलफलसमेत भएको थियो। अहिले निर्माण कम्पनीले सडक फराकिलो बनाउने र केही स्टक्चरको काम सुरु गरेको छ। झिमरुक गाउँपालिकाको बांगेफेदीदेखि मच्छीतर्फ सडक चौडाहा गराउने काम सुरु भएको इन्जिनियर गुप्ताले बताए। छिट्टै समितिको बैठक बसेर जोखिममा रहेका घरहरूको क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) का लागि पहल गरिने उनले बताए। राजमार्गको एनएच नाइन खण्ड प्यूठानको मच्छी हुँदै दाङ, तुल्सीपुर हुँदै सुर्खेत जोडिनेछ।

आयोजनालाई तीव्रता दिन पटक–पटक कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच समन्वय गरे पनि कामले गति लिन नसकेको झिमरुक गाउँपालिका प्यूठानका अध्यक्ष पितबहादुर महतरा क्षेत्रीले बताए। मच्छीबाट काम सुरु गर्दा प्रगति पनि राम्रो देखिने, निर्माण सामग्री पुर्‍याउनसमेत सजिलो हुने सुझाव राखे पनि विभिन्न बहाना बनाएर ठेकेदारले काम अघि नबढाएको उनको गुनासो छ। हिउँदको समयमा धुलाम्मे र वर्षात्मा हिलाम्मे भएर पहिरोले हिँडडुल गर्नै समस्या परेको मदाने गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर कुँवर बताउँछन्।

समयमा भुक्तानी नभएको र नदीजन्य सामग्रीको अभावले निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि दीपेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए। काम गर्ने जनशक्ति नराख्ने, १-२ वटा मेसिन र टिप्पर राखेर अर्बको आयोजना सम्पन्न गर्न खोज्नु नै गलत भएको झिमरुक गाउँपालिका—५ का वडाध्यक्ष दधिराम पोख्रेलले बताए। नदीजन्य सामग्रीको अभाव भन्नु बहाना मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले सामग्री अभाव नरहेको समेत जानकारी दिए।

लामो समयदेखि विभिन्न बहानामा काम रोकिएका योजनाहरूलाई तीव्रता दिन पहल थालिएको प्यूठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्य (सुवेदी)ले बताइन्। मदन भण्डारी राजमार्गको सडक निर्माणलाई गति दिन, बाटोका कारणले चार घर उच्च जोखिममा रहेकोलाई क्षतिपूर्ति दिई हटाउन पहल गरिएको उनको भनाइ छ। ‘बाटो निर्माण अलपत्र पर्दा तीन जिल्लाका स्थानीयले दुःख पाएकोले सर्वपक्षीय बैठक गरी समस्या समाधान थालेका हौं’, उनले भनिन्, ‘खलेगाँउका चार घरलाई स्थानान्तरणका लागि क्षतिपूर्ति दिने, पहिरोहरू हटाउने र काम सुरु गर्ने सहमतिअनुसार काम सुरु भएको छ।’ 

प्यूठानका भित्री सडकमध्ये सबैभन्दा व्यस्त सडक हो बाग्दुला–मच्छी खण्ड। यही सडक वर्षौंदेखि मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणको पर्खाइमा छ। तर, प्यूठानीका लागि वर्षौँदेखिको पखाईको प्यास अझै मेटिएको छैन। बाग्दुला (प्यूठान)–भीमगिठे (बागलुङ) सडक आयोजना पनि यही खण्डअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर, त्यो पनि हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ। दुवै आयोजनाले नागरिकको चाहनाअनुसार गति नलिँदा जिल्लाकै व्यस्त सडक अस्तव्यस्त बनेको छ। जिल्लावासीले संघीय सांसद् सूर्य थापा, लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) र सांसद्हरूलाई यथाशीघ्र सडक निर्माणलाई गति दिने गरी पहल थाल्न आग्रह गरेका छन्।