सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन : घट्यो ‘लो बिडिङ’ को अस्वस्थ होड

बुटवल : सरकारले हालैमात्र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरेको छ। वर्षौंदेखि पटक–पटक सरकारसँग व्यवसायीमैत्री ऐन जारी गर्नका लागि सडकदेखि सदनसम्म भइरहेको माग यसपालि पूरा भएको छ। यो संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा उभार ल्याउने सरकारको विश्वास छ।

एक दशकपछि आफूहरूको मागप्रति सरकारले सुनुवाइ गरेको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायीसमेत खुसी भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभरका ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू ऐन संशोधनपछि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदैछन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भइरहेका थुप्रै बेथितिहरू ऐन संशोधनपछि हट्ने आशा गरिएको व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया छ। 

के भयो खरिद ऐन संशोधनपछि ?      

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनपछि धेरै नीतिगत सुधारका बाटाहरू अघि सारेको छ। त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको घटिघटाउ मूल्यमा ठेक्का पर्ने अर्थात् ‘लो बिडिङ’ को अन्त्य हो। व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ रूपमा भइरहेको प्रतिस्पर्धालाई ऐन संशोधनपछि हटाइएको छ। यसअघि ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म घटेर व्यवसायीहरू ठेक्का हात पार्दै आएका थिए।

तर, ऐन संशोधनपछि व्यवसायीहरूले ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्यमा ठेक्का हाल्न पाउने छैनन्। ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का हाल्ने व्यवसायीहरूको फर्म मूल्यांकनमै समावेश नहुने ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सरकारी कार्यालयले कुनै पनि योजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने छैनन्

।

योजनाहरूको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने तर त्यसको जग्गा, मुआब्जा र वातावरणीय स्वीकृति नगरेरै काम थाल्ने संस्कारको अन्त्य गरिएको छ। ऐनमा जग्गा, मुआब्जा, निर्माणस्थल तथा वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्र लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनमा छ।

कार्यसम्पादन जमानत (पर्फमेन्स बन्ड) ५ प्रतिशतमात्र राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि घटिघटाउ मूल्यको आधार रकम जमानत राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। दिनप्रतिदिन मुलुकभर व्यवसायीहरू बढ्दो क्रमलाई व्यवस्थित गर्न कम्पनी मर्जर गर्ने नीति ल्याइएको छ। मर्जर गर्दा दुवै कम्पनीहरूको योग्यता गणना हुने भएको छ।

बोलपत्र पेस गर्ने समयावधिसमेत घटाइएको छ। राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि ३० दिनबाट २१ दिन बनाइएको छ। पुनः आह्वान गरिने बोलपत्रमा १५ दिनबाट घटेर ७ दिन, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन र पुनः आह्वान गरेमा २१ दिनबाट झारेर १५ दिन बनाइएको छ। सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचनाको अवधि १५ दिनबाट झारेर सात दिनमा लगिएको छ। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई बाध्यात्मक बनाउने व्यवस्था नीतिमै उल्लेख छ।

पुँजीगत खर्चको ९० प्रतिशत हिस्सा निर्माण क्षेत्रको

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय महासचिव शिवहरि घिमिरेले विकास निर्माणमा मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल ९० प्रतिशत हिस्सा निर्माण क्षेत्रले ओगटेको बताए। ‘पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा यति धेरै योगदान हुँदा पनि व्यवसायीमैत्री नीति नहुँदा निर्माण क्षेत्र समस्यामा थियो,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि हामीले राखेका मागहरू सरकारले बल्ल सम्बोधन गरेको छ। त्यसका लागि हामीले संस्थागत रूपमै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छौं।’

घिमिरेले सरकारले जारी गरेको ऐन संशोधनपछि देशभरका ३२ हजार निर्माण व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको तथ्यांक सुनाए। निर्माणको क्षेत्रमा लाग्ने नयाँ व्यवसायीहरूलाई समेत यसले आकर्षण जगाउने उनको भनाइ छ। घिमिरेका अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत योगदान निर्माण क्षेत्रले लिएको छ। ‘निर्माण क्षेत्र व्यवस्थित नभई मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘२० लाख मानिसले देशभर प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। निर्माण क्षेत्र उद्योगहरूको पनि उद्योग हो। त्यसैले राज्यले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नैपथ्र्यो, गरेको छ; हामी उत्साहित छौं।’

ठेक्का प्रक्रियामा हुने मिलेमतो र भ्रष्टाचारलाई रोकेर सुशासन ल्याउने सरकारको लक्ष्यलाई समेत नीति संशोधनपछि सहज भएको उनी बताउँछन्। खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) ले ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाको समेत अन्त्य भएको र त्यसको सट्टामा सुरु र नयाँ मूल्यबीचको अन्तरबाट हुने मूल्यमात्र व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई राहत मिलेको उनले सुनाए। ‘पूर्वाधारमैत्री नीतिले देशभरका व्यवसायीहरू खुसी छन्,’ घिमिरेले भने, ‘अब काम गर्ने बाटो सहज बनेको छ। देशको निर्माण क्षेत्रले गति लिन्छ।’

विकास निर्माणमा मुलुकको अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा निर्माण क्षेत्रले ओगटेको छ। पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा यति धेरै योगदान हुँदा पनि व्यवसायीमैत्री नीति नहुँदा व्यवसायी पीडामा थिए। वर्षौंदेखि हामीले राखेका मागहरू सरकारले सम्बोधन गरेको छ। त्यसका लागि हामीले संस्थागत रूपमै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छौं। 
शिवहरि घिमिरे,महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

ऐन र नियमावली संशोधनपछि देशमा काम गर्ने खालको वातावरण सिर्जना भएको छ। ऐन संशोधन नहुँदा कतिपय विषयमा काम गर्न असहज भइरहेको थियो। ‘लो बिडिङ’ अन्त्य भई औसत मूल्यमा योजनाको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थाले योजनाहरू सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ। भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ। कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र त्यसको प्रभावकारिता देखिने हो । 
श्यामबहादुर खड्का,उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता, सडक विभाग

व्यवसायीहरूले योजना सम्झौतापछि लिने पेस्की रकमको दुरुपयोग गर्न पाउने छैनन्। यसअघि पेस्की रकम लैजाने र आफू अनुकूल व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्ने परिपाटी देखिन्थ्यो। अबको नीतिले जुन योजनाका लागि पेस्की रकम लगेको हो, त्यही योजनासँग सम्बन्धित शीर्षकमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पेस्की रकम दुरुपयोग गरेको ठहर भएमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने भनिएको छ। 
हितेन्द्र रायमाझी,कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ इन्जिनियर, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, नवलपरासी (बसुप)

पेस्कीको दुरुपयोग गर्नेलाई फौजदारी मुद्दा
ऐन संशोधनपछि अबदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले योजना सम्झौतापछि लिने पेस्की रकमको दुरुपयोग गर्न पाउने छैनन्। यसअघि पेस्की रकम लैजाने र आफू अनुकूल व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्दा धेरै योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको उदाहरण छन्। अबको नीतिले जुन योजनाका लागि पेस्की रकम लगेको हो, त्यही योजनासँग सम्बन्धित शीर्षकमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएको छ।

‘यसअघि पेस्की रकम दुरुपयोग भएको भेटिएमा फर्मलाई कालोसूचीमा मात्र राख्ने व्यवस्था थियो,’ सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ इन्जिनियर हितेन्द्र रायमाझीले भने, ‘अबदेखि कसैले पेस्कीबापत लगेको रकम दुरुपयोग गरेको ठहर भयो भने त्यसलाई फौजदारी मुद्दा लगाउन सकिने ऐनमा उल्लेख छ।’

ठगीको मुद्दा लगाउन सकिनेसमेतको अधिकार कार्यालयलाई दिइएको उनले सुनाए। संशोधित ऐनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई धेरै जिम्मेवार बनाएको रायमाझीको भनाइ छ।

बोलपत्र आह्वानमा माग गरेबमोजिमका कतिपय कागजातहरू नपुगे पनि फर्म भरेको आधारमा उक्त फर्मलाई प्रतिस्पर्धामा मूल्यांकन गर्ने प्रावधान यसअघि थियो। तर, अबदेखि कुनै पनि फर्मले पूरा कागजात पेस गरेको छैन भने त्यसलाई तत्कालै लिखित रूपमा कागजात माग गर्ने र यदि नबुझाएमा त्यस फर्मलाई कालोसूचीमा राख्न सकिनेसमेतको व्यवस्था थपिएको छ।

सम्झौता अवधि सकिएको समय थप हुने
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८३ को १५औं संशोधनमार्फत खरिद सम्झौताको समयावधि थप गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकेका तर कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना तथा यसअघि म्याद थप भइसकेका खरिद सम्झौताले समेत निश्चित सर्त पूरा गरेमा थप म्याद पाउने भएका छन्।

नियमावलीमा गरिएको संशोधनअनुसार नियम १२० (क) मा उल्लेख भएका बाहेकका कारणले समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित आयोजना यो नियम लागू हुँदासम्म बहाल रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खरिद सम्झौता भई म्याद सकिएका आयोजनाले समेत आवश्यक आधार र औचित्य पुष्टि भएमा म्याद थप्न पाउनेछन्। यसका लागि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले कुन कारणले काम सम्पन्न हुन नसकेको हो, त्यसको स्पष्ट कारण, औचित्य, प्रगतिको विवरण तथा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समय खुलाएर निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले गरेको उक्त व्यवस्थाले अलपत्र परेका विकास निर्माणका आयोजनाहरूले पुनः गति लिने देखिएको छ।

काम गर्ने वातावरण बनेको छ
नेपाल सरकार, सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनपछि देशमा काम गर्ने खालको वातावरण सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘ऐन संशोधन नहुँदा कतिपय विषयमा काम गर्न असहज भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अब ऐन संशोधन भएको छ। कार्यालय र व्यवसायीहरूलाई काम गर्न सहज हुने खालको अवस्थासिर्जना भएको छ।’

खड्काले ‘लो बिडिङ’ अन्त्य भई औसत मूल्यमा योजनाको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थाले योजनाहरू सञ्चालनमा प्रभावकारी हुने प्रतिक्रिया दिए। ‘भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ। कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र त्यसको प्रभावकारिता देखिने हो,’ उनले भने, ‘म्याद थप गर्ने व्यवस्थाले पनि धेरै योजनाहरूले अब गति लिन्छन्।’ उनले खरिद प्रक्रियासमेत छिटोछरितो हुने बताए।

हामी उत्साहित छौं
निर्माण व्यवसायी संघ प्यूठानका अध्यक्ष नवीनकुमार श्रेष्ठले सरकारले गरेको ऐन र नियमावली संशोधनपछि व्यवसायीहरू उत्साहित बनेको प्रतिक्रिया दिए। ‘व्यवसायीहरूले धेरैपटक आवाज उठाए, अहिले आएर सम्बोधन भयो,’  श्रेष्ठले भने, ‘आखिर गरे त हुँदो रहेछ त ?’ उनले ऐनको सबैभन्दा राम्रो पक्ष ‘लो बिडिङ’ अन्त्य रहेको बताए। 

समयमै र गुणस्तरीय काम गर्नका लागि त्यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। ‘मनपरी ठेक्का हाल्ने, कम मूल्यमा ठेक्का पार्ने र बीचैमा काम नगरेर भाग्ने प्रवृत्ति व्यवसायीहरूमा देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब त्यो काम निरुत्साहित भएको छ। काम गर्ने व्यावसायिक व्यक्तिहरूमात्र यो क्षेत्रमा टिक्छन्। भनसुन र चलखेल गर्नेहरू पलायन हुन्छन्।’ उनले निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा देखिएका बेथितिहरू अब अन्त्य हुने विश्वास लिइएको समेत बताए। यस क्षेत्रमा हुने गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले व्यवसायी, श्रमिकहरूसमेत अलपत्र पर्ने गरेकाले अबदेखि यस्तो सामना गर्नु नपर्ने आशा व्यक्त गरे।

के–के भयो संशोधन ? 

• बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्ने।
• जग्गा, मुआब्जा, निर्माणस्थल तथा वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्ने।
• सिरकारबाट स्वीकृत मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने।
• नियोजक, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोक्ने।
• समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने।
• उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने।
• कार्यसम्पादन जमानत (पर्फमेन्स बन्ड) ५ प्रतिशतमात्र राख्ने।
• कम्पनी एकीकृत (मर्जर) भएमा दुवै कम्पनीको योग्यता गणना गर्ने।
• बोलपत्र पेस गर्ने समयावधि घटाउने। 
• सिार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई बाध्यात्मक बनाउने।
• उल्लिखित व्यवस्थालाई सुधार गरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र मर्यादित बनाउने।
• सिार्वजनिक खरिद नियमावली १५औं संशोधन।
• सिमयमै पूरा नभएका आयोजनाको म्याद थप हुने।
• योजनाको कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनुपर्ने। कारण, औचित्य र बाँकी काम सम्पन्न गर्ने समयसहित निवेदन दिनुपर्ने।